पुष ५, काठमाडौं ।
उखु किसानले चिनी उद्योगीबाट पाउनुपर्ने बक्यौता असुलीका लागि थालेको आन्दोलन एक साता पूरा भएको छ । किसानको बक्यौता असुली गर्न यसबीचमा सरकारले समेत प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि किसान सिंहदरबार नआएपछि शुक्रबार दिउँसो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले माइतीघर सडकमै पुगेर किसानलाई भेट गरेका थिए । भेटमा मन्त्री भट्टले बक्यौता असुलीको प्रक्रिया सुरु भएकाले आन्दोलन फिर्ता गर्न अनुरोध गरे पनि किसानहरूले सबै रकम बैंक खातामा नआएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका थिए ।
किसानहरूले आन्दोलन गरेपछि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा सर्लाही, रौतहट र नवलपरासीका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले चार उद्योगीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । सर्लाहीको अन्नपूर्ण र नवलपरासीको इन्दिरा सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल तथा नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिलका सञ्चालक सुशीला गोयलविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । श्रीराम सुगर मिलका सञ्चालक विशाल अग्रवाल र हितेश गोल्छालाई खोजी कार्य सुरु गर्नुअघि मिल व्यवस्थापनले रकम तिर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेका छन् ।
किसानहरूले ६ वटा मिलबाट ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बक्यौता पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिलबाट १० करोड, इन्दिरा सुगर मिलबाट ८ करोड र बागमती खाँडसरी चिनी मिलबाट ४० लाख बक्यौता छ । त्यस्तै, सर्लाहीको अन्नपूर्णबाट ३० करोड र महालक्ष्मी सुगर मिलबाट ६ करोड तथा रौतहटको श्रीराम सुगर मिलबाट ३५ करोड लिन बाँकी रहेको किसानहरूको भनाइ छ ।
तर, सरकारले भने श्रीराम, लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र इन्दिरा गरी चार मिलबाट ६६ करोड मात्रै बक्यौता रहेको तथ्यांक राखेको छ । सोहीअनुुसारको बक्यौता असुल गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू सक्रिय भएका हुन् ।
यसैबीच बिहीबार बसेको संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिले सात दिनभित्र उखु किसानको सबै रकम भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको थियो ।
लुम्बिनी चिनी मिलका सञ्चालक सुशीला गोयलविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि मिलको व्यवस्थापन पक्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीको सम्पर्कमा आएका छन् । उनीहरूले २ माघदेखि बक्यौता भुक्तानी थाल्ने बताएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले जानकारी दिए ।
‘उनीहरूले २ माघदेखि बक्यौता भुक्तानी सुरु गर्ने सूचना जारी गरेको हामीलाई जानकारी दिएका छन्,’ प्रजिअ पाठकले भने, ‘तर, यसको अर्थ छैन । किनभने, काठमाडौंको चिसोमा किसानहरू निरन्तर आन्दोलनरत छन् । यस्तो अवस्थामा एक महिनापछि भुक्तानी सुरु गर्ने कुरामा सहमत हुन सकिँदैन ।’
उनले काठमाडौं प्रहरीलाई पत्राचार गरी गोयललाई खोजी कार्य जारी राखेको र अहिलेसम्म नभेटेको जानकारी दिए । अन्नपूर्ण र इन्दिरा सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल भने फरार छन् । उनलाई खोज्न सर्लाहीबाट प्रहरीको विशेष टोलीसमेत काठमाडौं आएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बताए ।
‘अन्नपूर्णका सञ्चालकलाई खोज्न काठमाडौं प्रहरी लागिपरेको छ । सर्लाहीबाटै पनि प्रहरी पठाएका छौँ, तर अहिलेसम्म भेटाएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘देशभर जहाँ भेटिन्छ, त्यहीँबाट पक्राउ गरी सर्लाहीमा ल्याउन सबैतिर पत्राचारसमेत भएको छ ।’
उखु किसानको आन्दोलनमा विभिन्न व्यक्ति, समूह, संस्था र राजनीतिक दलले समर्थन जनाउन थालेका छन् । शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले माइतीघर मण्डलामै पुगेर समर्थन जनाएका छन् । उनले त्यहाँ छोटो धारणा राख्दै किसानको रकम चाँडो भुक्तानी दिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
त्यस्तै, शनिबार राष्ट्रिय किसान आयोग, १०० र एमआरआर समूहले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । त्यस्तै, प्रदेश–२ को संसदीय मामिला समितिका सभापति अशोक यादवसमेत काठमाडौं आएर आन्दोलनमा सहभागिता जनाएका छन् ।
यसअघि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, लोकगायक बद्री पंगेनीलगायत आन्दोलनस्थलमा पुगेर किसानलाई हौसला प्रदान गरेका थिए । सबै पक्षको आन्दोलनमा समर्थन देखेर उत्साहित भएको उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले बताए ।
रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले शुक्रबारबाट भुक्तानी थालेको छ । रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवका अनुसार शुक्रबार १६ करोड ४४ लाख ७० हजार ७ रुपैयाँ विभिन्न किसानका खातामा जम्मा भइसकेको छ ।
‘उद्योगले यहाँको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सेन्चुरी बैंकबाट किसानको खातामा पैसा हालिरहेको छ । दुवै बैंकका प्रबन्धकसँग मैले कुरा गरिरहेको छु । किसानको खाता विवरण लिने र पैसा हाल्ने कुरामा उद्योगी क्रियाशील भइरहेको बुझेको छु,’ उनले भने ।
उद्योगले किसानलाई भुक्तानी गर्न दुवै बैंकमा खोलेको खातामा ५० करोड रुपैयाँ जम्मा गर्नका लागि चेक डिपोजिट गरेको छ । उक्त रकमबाट अभिलेखमा भएका सबै किसानलाई क्रमशः रकम भुक्तानी गर्दै जाने उद्योगले प्रतिबद्धता जनाएको प्रजिअ यादवले बताए ।
‘अभिलेखबाट जति रकम तिर्नुपर्ने हो, सबै तिर्छु भनेर उद्योग व्यवस्थापनले भनिसकेको अवस्था छ, किसानहरू पनि पैसा पाउने भइयो भनेर निर्धक्क छन्,’ उनले भने ।
