अनिरुद्रप्रसाद सिंह : पूर्व प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा सम्झना

अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई विभिन्न कोणबाट हेर्न सकिन्छ । उहाँ एउटै मान्छे भए पनि धेरै किसिमका भूमिका निभाउनु भयो ।

यसै विषयमा केन्द्रीत भएर अध्ययन त गरेको छैन । तर मेरो मोटामोटी जानकारीमा उहाँले जति विविध भूमिका नेपालको इतिहासमा शायदै कसैले निभायो होला । उहाँको यही बहुमुखी भूमिकालाई ध्यानमा राखेर र चील चल्लाको उपमाबाट प्रभावित भएकोले मैले केही गर्न खोजेको थिएँ तर सफलता पाइएन ।

२०७७ भदौ ३० देखि नेपालको इतिहासको एउटा बहुमुखी व्यक्तित्वको जीवन पनि इतिहास बन्यो । उहाँलाई हेर्न सकिने विभिन्न कोणहरूमध्ये श्रद्धाञ्जलीस्वरूप केहीलाई मैले संक्षेपमा यहाँ राखेको छु । त्यसमा पनि न्यायपालिकाको भूमिकालाई प्रधानता दिइएको छ ।

भाग्यमानी :
अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई म धेरै पक्षबाट भाग्यमानी मान्छे ठान्छु । २००३ सालमा राणाले पत्याएर (उतिबेला नपत्याई कसैले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने सम्भावना नै हुँदैनथ्यो) बडा हाकिम भएको मान्छे २०१२ साल वैशाख १ गते राजाबाट रोयल एड्भाइजरमा नियुक्ति पाउनुभयो । २०१२ माघ १३ गते कानून तथा संसदीय प्रबन्ध मन्त्री बन्नुभयो र मन्त्री बनेको ४ महिना नै नबिती कानूनमा स्नातकोपाधिको पनि हासिल गरिनसकेको भए पनि ३७ वर्षकै उमेरमा एकै पटक सर्वोच्च अदालतको पहिलो प्रधान न्यायाधीश बन्नुभयो ।

उहाँ प्रधान न्यायाधीश हुँदा धेरैवटा कीर्तिमान रहेका छन् । जस्तै, ३७ वर्षकै उमेरमा प्रधान न्यायाधीश भई सबैभन्दा कान्छो प्रधान न्यायाधीश हुनु, कानूनमा स्नातक उपाधि हासिल गरिनसकेको भए पनि प्रधान न्यायाधीश हुनु, राज्यको सबैभन्दा ठूलो पदमा पुग्ने पहिलो मधेसी हुनु तथा ४ महिनाअघि कार्यपालिकाको कनिष्ठतम मन्त्री भएको मान्छे एकै पटक न्यायपालिकाको उच्चतम् पदमा पुग्ने व्यक्ति हुनु आदि । अत्यन्त छोटो अवधिमै कायमा भएका यी कीर्तिमान कहिल्यै कसैबाट नतोडिने कीर्तिमान पनि हुन् ।

अर्कोतिर उहाँ राणा र राजा दुवै सर्वशक्तिमानको आँखाबाट कहिल्यै ओझेलमा पर्नु भएन । यस्तो अवसर शायदै कुनै अर्को नेपालीले पाएका होलान् । उहाँ त्यस्तो भाग्यमानी मानिस हो जो स्नातक पुरा नगरे पनि कानूनमा स्नातकोपाधि भएकाहरू उहाँ मातहतका न्यायाधीश भएर बसे । उहाँलाई लोकसेवा आयोगमा पठाएपछि स्नातकोपाधिको योग्यता भए पनि र मधेसी नै भए पनि भगवतीप्रसाद सिंहलाई भने स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेर कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश मात्र दिइयो तर प्रधान न्यायाधीश बनाइएन ।

अर्कोतिर उहाँ प्राकृतिक रूपमा पनि भाग्यमानी रहनु भयो । उहाँले १०० वर्ष ७ महिना १० दिनको आयु पाउनु भयो । यति लामो आयु धेरै थोरैले मात्र पाउँछन् र यति लामो आयु पाउने न्यायाधीश त हालसम्म, शायद उहाँमात्रै हुनुहुन्छ ।

विशेष मान्छे :
अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई म न्यायको दृष्टिबाट पनि ‘विशेष मान्छे’ मान्छु । मैले यो विशेषण दिनुको केही कारण छन् । मेरो दृष्टिबाट उहाँको सबैभन्दा ठूलो देन राज्यकै तर्फबाट असमर्थ पक्षलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न वैतनिक वकिलको व्यवस्था (कानूनी सहायता) गराउने निर्णय गर्नु हो । गैरसरकारी क्षेत्रबाट कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने अभ्यास बेलायत अमेरिकामा धेरै अघिदेखि प्रचलनम रहेको भए पनि राज्यबाटै कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धमा हामी धेरै अगाडि हौं ।

अनिरुद्रकै प्रधान न्यायाधीशत्वको बेलामा २०१५ साल असार १२ गते (तदानुसार १९५८ जुन २६) को फूलकोर्टको निर्णयबाट असर्मथहरूको तर्फबाट बहस पैरवी गर्न कानून व्यवसायी नियुक्त गर्ने निर्णय गरी २०१५ साल साउन १ गतेदेखि मासिक रु. १०० पारिश्रमिक दिने गरी प्लिडरहरू हेरम्बप्रसाद पाण्डे र पुरेन्द्रकुमार मैनालीलाई तीन महिनाको लागि नियुक्ति गरिएको थियो र वैतनिक वकिल नियुक्त हुनुभएका हेरम्बप्रसाद पाण्डेले बहस गरेको पहिलो प्रकाशित मुद्दा नै २०१५ साल असोज ८ गतेको छ । हाम्रो यो कुराको जति चर्चा हुनुपर्ने थियो भएको छैन ।

२०१५ असार १२ को त्यो निर्णय कति अनुकरणीय रूपमा पालना गरिएको थियो भन्ने उसबेलाको दौडाहाले गरेको ‘जगत कुमारीले दिएको निवेदनमा मुद्दा चाँडो कजलिष्टमा चढाई चाँडो पेश गर्नु भन्ने हुकुम प्रमांगी भएको । जनाउको नक्कल पेश गर्न ल्याएकोले हुकुम प्रमांगी बमोजिम बैतनिक वकिल यहाँ नहुँदा र थुनुवा समेत सदरैमा भएकोले सर्वोच्च अदालतमा मिसिल चाँडो पठाई दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालत पश्चिम दौडाहा भैरहवा क्याम्पबाट भई आएको रहेछ’ भनेर गरेको आदेशबाट थाहा हुन्छ ।
भारतीय संविधानको संशोधनको त कुरै छोडौं त्यहाँको ल कमिशनको प्रतिवेदन नै हाम्रोमा वैतनिक वकीलले बहस गरेको नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित पहिलो फैसलाभन्दा ३ दिनपछिको अर्थात् २०१५ असोज ११ को हो ।

राज्यको तर्फबाट दिइने कानूनी सहायताको सम्बन्धमा हाम्रो यस्तो गौरवशाली इतिहास हुँदाहुँदै पनि हामी नेपालको कानूनी क्षेत्रका मान्छेहरू आफ्नो र आफू वरिपरि हेर्दै नर्हेने खाली टाढामात्रै हेर्ने भएकाले यो विषयले जति चर्चा पाउनु पर्ने हो त्यति चर्चा अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन । र यस्तै कतिपय गर्वलायक कुराहरू पनि इतिहासको गर्तमा पुरिइरहेका छन् ।

त्यसैले अनिरुद्रप्रसाद(समेत)ले गरेको असमर्थ पक्षको तर्फबाट वैतनिक वकील राख्ने निर्णय अद्वितीय, नेपालले विदेशीसँगसमेत तुलना गरेर गर्व गर्न सक्ने निर्णय हो ।

नेपाल कानून पत्रिकाको प्रकाशन :
‘नेपाल कानून पत्रिका को ग्राहक बनी देशको ऐन कानूनसँग परिचित हुनोस्’ भन्ने ‘अनुरोध’ साथ काठमाडौं मजिष्ट्रेट कार्यालयमा द. नं. ५९।१५३ मा दर्ता भई २०१५ साल फागुन (७ गते) बाट नेपाल कानून पत्रिकाको प्रकाशन आरम्भ गरियो ।

आवरण पृष्ठको सबैभन्दा माथि ‘श्री’ र काठमाडौं मजिष्ट्रेटको कार्यालयको दर्ता नं. लेखेर छापिएको त्यसमा अनिरुद्रले ‘न्याय सम्पादन कार्यमा निश्चयता तथा स्थिरता ल्याउन यो पत्रिका एक सफल साधन सिद्ध हुनेछ । यस्तो माध्यमबाट नेपाल कानून पत्रिकाले सदैव जनताको सेवा गरी नै रहनेछ, यो मेरो विस्वास छ’ भन्ने ‘समर्पण’ लेख्नुभयो भने सम्पादक मण्डलले छुट्टै प्राक्कथन लेखे र राजाले पनि प्रकाशनप्रति खुसी व्यक्त गरे ।

सम्पादक मण्डलले नेपाल कानून पत्रिका प्रकाशन गर्नुपर्ने कारणदेखि त्यसको उपादेयता त लेख्यो नै त्यस अतिरिक्त ‘यस पत्रिकाको प्रकाशन श्रेय श्री ५ मा नै छ । नेपाल कानून पत्रिकाको प्रकाशन आवश्यकता छ भन्ने सुझाव मौसूफमा बिन्ती चढाउँदा सो सुझावलाई उचित एवं आवश्यक महससू गरी बराबर यस कुरा मा चाख ली सोधनी गरी चाहिने निकासी दिन हुनु बक्सी पत्रिका प्रकाशित गर्ने प्रेरणा दी बक्सेको छ । यो पत्रिका यति चाँडै निस्कनु मौसूफको विशेष अभिरुचि कै परिणाम हो,’ मात्रै लेखेन ‘न्यायको व्यवस्थित र बलियो जग बसाल्न अग्रसर हुनुभएका प्रधान न्यायाधीश श्री अनिरुद्र प्रसाद सिंहज्यूबाट पत्रिका प्रकाशित गराउन गरिएको अथक प्रयास प्रशंसनीय छ । वहाँलाई आफ्नो सफलता माथि संतोष होला भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’ भनेर अनिरुद्रको भूमिकाको विषयमा लेखिएको छ ।

यीमध्ये धेरै कुरा प्रशंसाको लागि लेखिए होलान् भनेर अनुमान गरे पनि प्रधान न्यायाधीश अनिरुद्रले लेखेको ‘समर्पण’ को भाषा र सम्पादक मण्डलको प्राक्कथनको उद्धृतांशको भाषालाई विश्लेषण गर्दा अनिरुद्रको भूमिका उल्लेख्य रहेको देखिन्छ ।

‘न्यायको स्तर उठाउनु र देशको ऐन कानूनसंग जनतालाई परिचित गराई आफ्नो न्यायोचित अधिकारहरूको संरक्षण प्रति सजग बनाउनु’ मूल उद्देश्य राखेर शुरू गरिएको नेपाल कानून पत्रिका आफूले मात्र अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको छैन बरु सर्वोच्च अदालत बुलेटीन, नेपाल कानून पत्रिका, संवैधानिक खण्ड आदि इत्यादि नामबाट यसका भाइभतिजा पनि प्रकाशन हुन थालेर थप झाँङिदै गएको छ । तर त्यो शिरानको ‘श्री’ चाहिँ कसले, किन र कहिले हटायो, मैले बुझेको छैन । निकै पछिसम्म पनि थियो ।

त्यसैले नेपाल कानून पत्रिका प्रकाशनमा पनि अनिरुद्रको पदीयमात्र नभई सक्रिय देन भएको देखिन्छ । यद्यपि यसको ढाँचा भने धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । तीन खण्ड, ऐन, कानून खण्ड, फैसला खण्ड र लेख खण्ड मा निकाल्ने योजनासाथ प्रकाशन शुरू गरिएको र शुरूमा वार्षिक २४ रूपैयाँ र प्रति अङ्क रु. २।२५ बापत ‘चन्दा’ माग्दै शुरू गरिएको र पछिमात्र ‘मूल्य’ निर्धारण गरेको नेपाल कानून पत्रिका अहिले एक खण्ड (फैसला खण्ड) मात्र प्रकाशित हुन्छ ।

फैसलाहरू :
कार्यपालिकालाई चील र जनतालाई चल्लासँग दाँज्ने फैसला उहाँ(समेत)को हो । उहाँका फैसलाहरूमध्ये त्योमात्रै उल्लेखनीय होइन । जनताले दुःख नपाऊन् भनेर ‘यस्तो १ तह इन्साफ गरिसकेको मुद्दामा अरू तहबाट खारेज गर्ने गरेको भए पनि आखिरी तह आईसकेको फेरी फिर्ता पठाउने गर्दा मुद्दावाला रैती दुनियाँलाई असुविधा दुःख हुन जाने हुनाले र कानूनले समेत बाधा अड्काउ नहुने भएबाट यस्तोमा, अब उप्रान्त आखिरी तह आईपुगेकोमा जो ठहर्छ आखिरी तहबाटै इन्साफ तहकिकात गरी दिने ०१४।९।१९।५ को डिभिजन बेञ्चको राय फैसाला मनासिव छ । सो बमोजिम इन्साफ र लगत दिने काम समेत उक्त डिभिजन बेञ्चका फैसलाबाटै भईसकेकोले यसबाट अरू केही गर्नु पर्दैन । यो निर्णय भएबमोजिम यस्ता किसिमका मुद्दामा लेखिएबमोजिम यहीँबाटै इन्साफ तहकिकात गरी दिने गर्न यो निर्णयको सर्कुलर बेञ्च बेञ्चमा पठाई दिन यो निर्णय फैसलाको १ प्रति कपी रजिष्ट्रार अफिसमा पठाई दिनू’ भनेर फैसला गर्ने पनि उनीसमेत नै हुन् ।’

यस्तै अवस्थामा कानूनको महिमा गौरव र मर्यादा प्रत्यक्ष भई कार्यपालिकालाई यो देखाइदिनु पर्छ कि उसको कार्यक्षेत्रको न्यासँगत सीमा कहाँसम्म छ र सो सीमा उल्लंघन गर्द खोज्दा रोकिदिनु पर्दछ । अनि मात्र कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारीताबाट नागरिक अधिकारको सुरक्षा हुन सक्दछ ।

‘अदालतमा गई उजुर गरेको कुराबाट कार्यपालिकाले रिस लिने भावना नै स्वेच्छाचारीताको पराकाष्ठा हो । विपक्षी माथी रिस लिनु सट्टा आफ्नो कार्य नै कानूनबद्ध राख्न सक्नु बढ्ता श्रेयको कुरा हो । कसैले अदालतमा रीटको निवेदनपत्र पेश गरेकोमा कार्यपालिकाले रिस लिनु वा घबडाउनु सट्टामा यो सोच्नु उचित हो कि दुनियाले आफ्नो कानूनी हक निमित्त भरसक अदालतमा जान मजबुर हुन नपरोस । सरकारलाई कानूनी मामलाको राय सल्लाह दिने अधिकारीले पनि सरकारलाई यस्तो सुझाव प्रजातान्त्रिक मुलुकमा दिने चलन भएको सर्वविदित कुरा छ । शताब्दी देखि अनेकौं प्रजातान्त्रिक देशहरूमा कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारीता रोक्न निमित्त अदालतबाट रीट जारी भईरहेको छ र सो कुरा प्रजातन्त्रको विकासमा सहायक पनि सिद्ध हुँदै आएको छ । तर माथि उल्लेख गरे जस्तो रीटको माग गर्न अदालतमा जानु पनि कार्यपालिकाले सहन गर्न नसकी अदालतमा उजुर गर्न गएको कारण समेत देखाई सजाय गर्न अग्रसर हुनु त प्रजातन्त्र विरोधी काम पनि हो’ भनेर भावी सहकर्मीलाई न्यायिक कर्तव्य के हो भनेर चिनाइदिने र महान्यायाधिवक्तालाई पनि सरकारलाई कस्तो सल्लाह दिनुपर्छ भनेर इङ्गित गर्ने पनि उहाँहरू नै हो ।

आफूले कार्य सम्पादन गर्ने बखतमा अनिरुद्रसमेतको यो फैसलाको यही पाटोलाई मात्र पनि ध्यानमा राखेर काम गरे अहिलेका माननीय न्यायाधीशले आफ्ना फैसला प्रतिरक्षा गर्न आमसञ्चारमा लेख लेख्ने कष्ट उठाउनै पर्दैन । राम्रा र निःस्वार्थी कामको प्रतिरक्षा हरेक व्यक्तिले गर्छन् र त्यसो गर्न हरेक पुस्तामा जन्मन्छन् ।

न्याय गर्ने अधिकारीले स्पष्ट कुरा लेख्नुपर्छ भनेर ‘गोश्वाराले ०१०।५।२३ को गजेटको उल्लेख गरी सजाय तोक्नु गोश्वाराको एक गम्भीर लापरवाही देखिन आएको छ । यस किसिमबाट सजाय तोक्दा कुनै पनि अभियुक्त आफ्नो सफाई निमित्त पैरवीको कारवाइमा अलमलिनु सम्भव हुन्छ’ भनेर न्यायकर्तालाई सतर्क गराउने तथा ‘नेपाल राज्यभित्रका सवै सरकारी अड्डाहरू र नेपालका सारा नागरिकहरूले पालन गर्नुपर्ने सरकारद्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण गजेटमा सरकारले पास गरेको ऐन नियम विज्ञप्ती भनी प्रकाशित हुनलाई सो ऐन नियम सूचनाहरूमा जो–जो रीत पुग्नु पर्ने हो, पुगी लालमोहर सदर हुनु पर्नेमा लालमोहर सदर भईसकेपछि मात्र प्रकाशित हुनु पर्ने । सो रीत नपुगी प्रकाशित हुने भएमा जनता र सरकारी अड्डालगायत अलमलिन गई गजेटमा प्रकाशित ऐन नियम सूचनाहरूको मान्यता दिई सो माफिक काम कारवाई गर्न रीत पुगी प्रकाशित भएको हो, होइन भन्ने कुरा द्वीबिधा पर्न जाने हुँदा भविष्यमा त्यस्तो भ्रम पर्न नपाउने गर्न मस्यौदा जतिलाई मस्यौदा मात्र हो भन्ने जनाई र आज अघि प्रकाशित भईसकेका मस्यौदा भन्ने नजानिएका विषयहरू मध्ये लालमोहर हुनु पर्ने, लालमोहर सदर नभई गजेटमा प्रकाशित भएका र अरु रीत परिबन्द नपुगेका कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने जे जति विषयका ऐन नियम सूचना इत्यादी जे जे छ, यो यो विषयका यति छन् भन्ने कुरा यथाशीघ्र सूचना निकालियोस र अब उप्रान्त प्रकाशित हुनेमा पुग्नु पर्ने रीत पुगेर मात्र प्रकाशित होस भनी यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षित गर्दछौं’ पनि उहाँहरू नै हो । उहाँ न्यायपालिकामा रहँदा उहाँको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतले यस्ता अजम्मरी फैसलाहरू थुप्रै गरेको छ । यी केही प्रतिनिधि उदारहणमात्र हुन् ।

२०१३ साल जेठ ८ गते प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति भए पनि उहाँले मुद्दा फैसला भने ठ्याक्कै १ महिनापछि मात्रै गर्नुभएको छ । उहाँले फैसला गरेको पहिलो मुद्दा नं. १११२ को धनुमान श्रेष्ठ वि. गणेशकुमारी श्रेष्ठको करकाप मुद्दा हो । यो मुद्दा अनिरुद्रप्रसाद सिंह र सन्तबहादुर प्रधानको इजलासबाट २०१३ साल असार ७ गते फैसला भएको थियो भने अन्तिम मुद्दा ‘सरुवा’ हुनुभन्दा ७ दिनअघि २०१६ साल असार ८ गते सिद्धिबहादुर मल्लसँग बसेर गरिएको ३७२ नं. को खड्गबहादुर कुँवर क्षेत्री वि. रुद्रलाल सिकर्मी भएको जग्गा दर्ता मुद्दा हो ।

२०१६ साल असार १५ गते उहाँलाई ‘प्रधान न्यायाधीश पदको कार्यभारबाट मुक्त गरी लोकसेवा आयोगमा सरुवा गरी नेपाल अधिराज्यको संबिधानको धारा ७५ र धारा ५९ को उपरधारा (३) बमोजिम सो आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरी उक्त धारा ५९ को उपधारा (१) बमोजिम सो आयोगको अध्यक्ष पदमा’ तोकियो । त्यसपछि उहाँ अन्य भूमिकामा रहनुभयो । न्यायपालिकामा रहँदा उहाँको कार्यकाल अविस्मरणीय छ ।
(बस्नेत अधिवक्ता हुन् । उनले सिंहका बारे लेखेका फेसबुक पोस्टको सम्पादित अंश)