नेपालमा हाल लगभग ४० हजार जनप्रतिनिधी छन् । मेरो विचारमा १० हजार जनप्रतिनिधी पनि यो देश सञ्चालनका लागि धेरै हुन् ।
कस्तो अचम्म देशमा ७ सय ५३ स्थानीय तह, देशभरीमा ६ हजार ७ सय ४३ वडा, प्रदेशका लागि ३ सय ३० चुनावी क्षेत्र, संघीयताका लागि १ सय ६५ चुनावी क्षेत्र छन् । भागबण्डा पुर्याउनु पर्ने भएर होला फेरि बाँकी रहेको ५ पुरा गर्न समानुपातिकको निहुँमा संघीयताको लागि १ सय १० स्थान र प्रदेशका लागि २ सय २० स्थान पनि छुट्याइएको छ ।
अझ भएन भनेर विभेद ल्याउनको लागि जाती, वर्ग धेरै, थोरै भन्दै छुट्याइएका स्थान त अलग्गै छँदै छन् । अब जोड्दै जानुस प्रत्येक वडाबाट ५, स्थानीय तहबाट २, प्रदेश, संघिय, राष्ट्रियसभा, जातिय आधार, वर्गीय आधार, पहाडी, मधेसी, अनेकौं विभेदको आधारमा पद स्थान र कुर्सी !
के यति धेरै प्रतिनिधि देशलाई आवश्यक छन् ? देशलाई विकास आवश्यक हो कि जनप्रतिनिधि ?
यहाँ यो र त्यो पार्टि भन्न जरुरी छ कि जनताको आवश्यकता पुरा हुनु जरुरी छ ? नेताहरूका अघि पछि हिँड्नेहरूको विलाशिता किन जरुरी ?
राजनीतिक दलहरूले आफ्नै सिद्धान्त राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने पनि यस्तो खर्चिलो राज्यबारे सायद लेखिएको भेटिन्न । तर राजनीतिक दल प्रमुखहरूले चुनावी क्षेत्र रोज्ने, झुठको खेति गरी जित प्राप्त गर्ने मात्र गरे । नेपालका राजनीतिज्ञको कमजोरी यही हो ।
राजनीतिमा लाग्नुअघि पूर्वविचार गर्नुपर्ने कुराका बारेमा ज्ञान नै नभएझैँ व्यवहार देखिन्छ । राजनीतिलाई सेवा नभइ पेशाका रुपमा अँगाल्ने प्रवृत्ति जताततै देखिन्छ ।
देश र जनताको सेवा गर्ने अवसरका रूपमा यसलाई नेपाली नेताले लिन सकेका छैनन् । देशको भौगोलिक अवस्था कस्तो छ, आर्थिक अवस्था कस्तो छ, देशमा साधन स्रोतको स्थिति के छ, धार्मिक सांस्कृतिक जातीय परिवेश कस्तो छ र भइरहेको अवस्ताबाट अगाडि बढनका लागि सहज सम्भावना र उपाय के के छन् जस्ता कुराबारे समेत सचेत छैनन् ।
बिर्सियौं हामीले हाम्रो इतिहास । पहिला नेपालको एकीकरण कसरी भएको थियो ? पृथ्वीनारायण शाहको सोच । कामीले खलातिको साहाराले आरनमा पिटेको खुकुरी, सार्किले तार घोटेर तिखोपारी सिलाएको जुत्ता, दमाइले भोटे धागो सियोमा उनी सिलाएको दौरा, पहाडका ढुङ्गा मुढाको झटारो, घुयत्रो अनि भोको पेट कुलेसोमा बगेको पानीको सहारामा दिएको बलिदान सबै बिर्सेका छन् नेपालीले ।
प्रकृतिको क्षमता, समयको माग अनुसारको सिद्धान्त र सिद्धान्तनिष्ठ भएर लाग्ने नेतृत्व र दर्शनको पालन गर्ने समुदायको आवश्यकता छ यहाँ । सोख र आनन्द प्राप्तिको लागि राजनिती गर्न छाडिदिउँ । सबै काम कार्यालय प्रमुखले गर्न सक्छन् । उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउँ ।
नेतृत्व नै गर्नु छ भने, सानो टिम बनाउँ । केन्द्रमा बसेर भिजन बनाउँ अनि कर्मचारीलाई कटिबद्ध भएर भिजन कार्यान्वयन गर्न लगाउँ, अनि बन्छ देश । सक्दैनौँ भने सक्दिनँ भन । एउटा नागरिकको हैसियले म सक्छु र सबै सम्भव देख्छु ।
केन्द्रमा बसी नीति निर्माण र योजना बनाउन, नियम, आधार सबै तयार पार्ने र आफैबाट लागू गर्न सुरु गर्ने हो भने देशमा केही वर्षमै परिवर्तन देख्न सकिन्छ ।
७ देखि ९ जनाको केन्द्रीय कमिटी, हरेक जिल्लामा १ जिल्ला प्रतिनिधि, हरेक स्थानिय तहमा १ जना स्थानिय तह प्रतिनिधि र प्रत्येक वडामा १ जना वडा प्रतिनिधि भए कार्य संपन्न गर्न सहजै सकिन्छ । काम गर्ने सिस्टम छरितो बनाएर त्यसै अनुसार काम गर्नुपर्छ ।
राज्यराष्ट्र सिद्धान्तका अवधारणाहरू महान् छन् । मेरा यिनै साना योजनाहरु हाम्रो देश र युग निर्माण अभियानको पनि सोच र आउँदो चुनाबमा सबै दलको घोषणापत्रको इच्छा चाहना भित्र रहन लायक योजना बन्न सक्छ कि भन्ने आशा पनि छ मलाई ।
यो युग हाम्रै हो । म त लागि पर्छु । सबैलाइ आह्वान पनि गर्छु । अबको दिनमा देश भित्र रहेका हरेक दलले भोलि विमुख हुन नपर्ने र सिद्धान्त अवधारणाको अनुसरण गरी वा आफै सिद्धान्त तयार गरी अगाडि बढेको देख्न पाउने आशा राख्दछु ।
अब आउँदा दिनमा हिजोझैँ जे गल्ती गर्यौं, त्यस्ता गल्ती नगरौँ । गुटबन्दी नगरौं, स्वार्थ नराखौं । कसैलाइ दोष नदिउँ । सबै मिलेर अगाडि बढौं ।
