मंसिर ९, काठमाडौं ।
सरकारले यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ ।
यस अध्यादेशले वलात्कारीलाई कडा भन्दा कडा सजाय माग गर्ने महिला अधिकारकर्मी र महिला सांसदहरुको कति मागलाई सम्बोधन गर्यो ? अहिले यो प्रश्न सतहमा छ ।
निश्चित घटनामा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने, त्यसो गर्न नसके नपुंशक बनाउनुपर्ने र त्यो पनि नसके आजीवन कारावासको सजाय हुनुपर्ने माग पूरा गर्नका लागि ‘लैंङ्गिक न्यायका लागि संघीय सांसद समूह’ नै बनेको छ । यो समुहकी संयोजक सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डे हुन । उनै पाण्डेसँग गरिएको छोटो कुराकानी :
सरकारले वलात्कार सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । यो तपाईंहरुको पनि माग थियो । गरेको आग्रह सरकारले सुन्यो है ?
सर्वप्रथम, अध्यादेश आउनु सकारात्मक छ । अध्यादेश आउनुपर्दथ्यो, आयो । अध्यादेशले वलात्कारमा मिलापत्र गराउनेलाई कारवाही हुने भन्यो । यसअनुसार मिलापत्र गराउनेलाई अहिलेदेखि नै कारबाही हुन्छ । नियमित अधिवेशन कुर्दा त्यतिखेरसम्म कति वटा मिलापत्र हुन सक्थे नि त्यो रोकिएला, त्यस्तोमा अहिलेदेखि कारबाही सुरु हुन्छ । त्यसकारण यो सकारात्मक छ ।
तथापि, अहिले आएको अध्यादेश आंशिक हो । यो अध्यादेशमा अरु थुप्रै विषय समेटिनु पर्दथ्यो । सबै विषय समेटिएको छैन । नसमेटिएका कुरालाई सदनबाट पास हुँदा समावेश गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
एउटा प्रमुख माग– मिलापत्रलाई अपराध मानेर कारबाही हुनुपर्ने भन्ने थियो । त्यो त सम्बोधन भयो । खोजे जस्तै आयो कि ?
पञ्चायत अन्त्य भएको ३० वर्ष भएर पनि पञ्चायती अन्त्य भएको थिएन । त्यसकारण पञ्चायती बस्नेहरुलाई जेल सजाय नै हुने गरी कानुन बन्नुपर्छ भनेका थियौं । यो महत्वपूर्ण पक्ष हो, यो अध्यादेशमा सम्बोधन भएर आएको छ । यसमा खुसी नहुने कुरै भएन । खुसी वेखुसी भन्ने कुरा पछि अध्यादेश सदनमा आउँदा दण्ड सजायमा तलमाथि गर्न सकिन्छ । त्यसकारण मिलापत्रलाई अपराध मानिनु प्रमुख र राम्रो पक्ष हो ।
उजुरी नै नलिएका उदाहरण पनि छन् । यसलाई त अध्यादेशमा राखिएको छैन । के भन्नुहुन्छ ?
हो, उजुरी लिन पनि नमान्ने, जनप्रतिनिधिहरु नै जाँदा पनि कतिपय कुरा नसुन्ने भन्ने छ । पुलिस प्रशासनले नसुन्ने, निजामती प्रशासनले नसुन्ने भन्ने छ । फौजदारी अभियोगमा थाहा पाएपछि पुलिस आफै गएर लिनुपर्ने हो । तर, उजुरी नै नलिने त्यस्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ । उनीहरुको जुन ढङ्गको व्यवहार हुन्छ, त्योअनुसार चेतावनीदेखि निलम्वन र बर्खास्तीको तहसम्म सजाय हुनुपर्छ भनेका थियौं र छौँ ।
जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलसम्वद्ध व्यक्ति अपराधी छ भने उनीहरुलाई आगामी दिनमा कुनै पनि सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य हुने गरी कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने उठाएका छौं ।
अध्यादेशमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति रहेछ भने थप ६ महिना जेल सजाय हुने भनिएको छ त ? यसले पुग्दैन ?
६ महिना भनेको त के हो र ? ६ महिना भनेको कुनै कारवाही नै होइन । यो विषयमा हामी संसदमा बहस गर्छौं ।
पीडितको संरक्षण गर्ने कुरालाई अध्यादेशले कत्तिको संबोधन गरेको पाउनुभयो ?
हो, यो धेरै नै महत्वपूर्ण विषय हो । हामी सधैँभरी पीडकको पक्षमा मात्रै लाग्ने होइन । पीडितको बारेमा राज्यको दायित्व के हो ? अपराध पीडित संरक्षण ऐन भनेर बनाएका छौं । पीडितको हक भनेर संविधानमा लेखेका छौं । महिलाको अधिकार अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भन्ने लेखेका छौं ।
अहिलेको कानूनलाई हेर्दा राज्यका लागि वर्षमा १०÷१२ हजार मान्छे पीडित लैङ्गिक हिंसासँग सम्बन्धित भएर आउन सक्छन् । राज्यका लागि त्यति मान्छेलाई व्यवस्था गर्ने ठूलो कुरा हुँदै होइन । जसले आवासको सुविधा पाउनुपर्ने हो, उसले आवासको सुविधा पाउनुपर्यो, अध्ययन गर्ने उमेरका छन् भने शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्यो । उपचार गर्नुपर्ने छ भने उपचारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्यो । उनीहरुलाई गरीखाने स्थितिमा पु¥याइसकेपछि रोजगारीमा प्राथमिकतामा राखिनुपर्यो । यो कुरा स्पष्ट रुपमा आउनुपर्छ ।
यो किन आवश्यक महसुस गर्नुहुन्छ ?
किनभने, धेरै हिंसा सतहमा आइसकेको छैन । ल्याएर नि के हुन्छ र भन्ने जुन छ, यसमा मेरो एकदम प्रष्ट कुरा छ – यदि हिंसापीडितको राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको जिम्मा लिन्छ भने साउनमा घटेको त्यो घटना आउँदैनथ्यो र सम्झना कामीले मर्नु पर्दैनथ्यो ।
साउनको घटना बाहिर आइसकेपछि अपराधी गिरफ्तार हुन्थ्यो नि त । अहिले पनि समुदायमा लुकेर बसेका त्यस्ता धेरै घटनाहरु छन् । यदि पीडित पक्षको अभिभावकत्व राज्यले लिन्छ भने त्यो सतहमा आउँछ । हाम्रो समाजमा यस्ता घटनाहरु कति भएका छन् भन्ने त्यतिखेर मात्रै थाहा हुन सक्छ ।
तर, जिम्मेवार मन्त्रीहरु नै वलात्कार पीडितको संख्या ठूलो छ । राज्यले सबै जिम्मा लिन सक्दैन भनेर भनिरहेका छन् ।
बलात्कार पीडितलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी तथा सुरक्षा दिन सकिन्न भन्नेले कुर्सी छोड्नुपर्छ । जसले सक्छ, त्यही गएर बस्छ । त्यसैले गर्छ । मेरो कुरा क्लियर छ । राज्यले पीडित मान्छेलाई हेर्न सक्दिनँ भन्न मिल्छ ? बरु कस्तोखालको घटनामा पर्ला, कतिसम्म हेर्ने भन्ने विषय हो । वालवालिकाहरुको, किशोरीहरुको एउटा होला, वयस्क महिलाहरुको अर्को होला ।
निश्चित रकम क्षेतिपुर्ति भनेर दिने अन्य जिम्मा नलिने भन्ने छ, रकम दिएर नहुने भन्ने हो ?
राज्यले निश्चित पैसा दिने त्यसपछाडि अरु गर्न सकिँदैन भन्ने ? यस्ता नालायकी कुरा राज्यले गर्न मिल्दैन । यो कुरा संसदमा पनि बहस हुन्छ । यो विषयलाई त्यतिकै छोडिन्न ।
पीडकको जिम्मा त राज्यले लिएकै छ होइन ?
हो त, राज्यले पीडकलाई लागि वार्षिक बजेट छुट्याएर खाने–बस्ने व्यवस्था गर्छ । अनि पीडितका लागि चाहिँ सकिँदैन भन्न मिल्छ ?
बरु पीडकका लागि राज्य कोषबाट पैसा नछुट्याउँ, तिनीहरुका लागि श्रम शिविरमा लैजाऔं । गरीखान सक्ने उमेरका र गरीखान सक्ने स्वास्थ्य अवस्था भएकालाई श्रम शिविरमा लगेर गरीखान लगाऔं । गरीखान नसक्नेलाई राज्यको कोषबाट खुवाउनै पर्यो । सँगै पीडितका हकमा पनि राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ । पीडकको जिम्मा राज्यले लिने, पीडकले पढ्छु भने पनि पाउँछ, बिरामी भए सरकारले उपचार गर्छ । पीडकको सबै जिम्मा लिन सक्ने सरकारले पीडितको जिम्मा लिन सकिँदैन भन्नु न्यायपूर्ण हुन्छ ? यो कुनै हालतमा हुँदैन ।
बलात्कारीको लिंग छेदन, नपुशंक बनाउने जस्ता कुरालाई पनि बहसमा ल्याउनुभयो, अब ति सेलाए कि के हुन्छन् ?
बलात्कारीको लिंग छेदन गर्ने कुरा तपाईँहरु (मिडिया)ले लेख्या हो । हामीले ‘नपुंशक (रासायनिक बन्ध्याकरण)को व्यवस्था हुनुपर्छ’ भनेको हो ।
नपुशंक नै बनाउदा पनि मानवअधिकार हननको कुरा होला नि त ….?
सबैलाई नपुशंक नै बनाउने भनेको होइन, निश्चित क्याटागोरी भन्नुस्– एउटा बाबुले छोरीलाई रेप गर्छ । त्यो बाबुलाई रासायनिक बन्ध्याकरण गर्न हुँदैन भनेर भन्ने ? एउटा वालिकामाथि रेप हुन्छ र त्यो बालिकाको पाठेघर क्षतविक्षत हुन्छ, शारीरिक हिसाबले बाहिर रिकभर भए पनि ऊसलाई जिन्दगीभर आमा बन्न नसक्ने स्थितिमा पुर्याइएको हुन्छ । त्यस्ता अपराधीलाई रासायनिक बन्ध्याकरण गर्ने भन्दा त्यहाँ मानव अधिकारको कुरा गर्ने ?
मान्छे मार्ने कुरामा बहस जारी छ । तर, निश्चितखाले घटनाहरुमा रासायनिक बन्ध्याकरणको कानुन बन्नुपर्छ । यो कुरालाई ‘लैंङ्गक न्यायका लागि संघीय सांसद समुह’को तर्फबाट बहसमा लैजानुपर्छ र कानुन बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौं । हामी स्थानीय तहसम्म बहसमा लैजान्छौं । प्रदेशका सांसदहरु र महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा पनि लैजान्छौं ।
अब नपुशंक बनाउनुपर्ने बहस व्यापक हुन्छ । र, संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन जहिले बस्छ, त्यतिखेर पालिका तहसम्मको र अभियन्ताहरुको समेत विचार लिएर बहस गर्छौं ।
यो बीचमा विभिन्न सेफ हाउसहरुमा बसेर, गैरसरकारी संस्थाहरुले संरक्षण दिइराख्नु परेको स्थिति छ, ती संरक्षण दिने संस्थाहरुलाई भेट्छौं । त्यहाँ बस्ने जो पीडित, जो पीडामा परेका छन्, उनीहरुको कुरा सुन्छौं । उनीहरु के चाहन्छन्, कस्तोखालको सजाय चाहन्छन्, उनीहरुलाई राज्यले अभिावकत्व दिन जरुरी छ या छैन वा कस्तोखालको अपेक्षा राख्छन् । उनीहरुको अपेक्षालाई राज्यले सम्वोधन गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्छौं ।
अर्को कुरा – १० वर्ष भन्दा मुनिको बालिका अथवा ७० वर्षभन्दा माथिको जेष्ठ नागरिकको हकमा जन्म कैद भनेर २५ वर्षको जेल सजाय भनेको छ । त्यसमा हामीले बाचुन्जेल जेल सजाय (आजीवन काराबास) हुनुपर्छ भनेका छौं । यो कुरा अध्यादेशमा सम्वोधन भएको छैन । यो कुरा सम्वोधन हुनुपर्छ ।
तपाईंले भनेका विषयलाई कानुन बनाउँदा संसदमा छलफल होला । तर, परिवर्तन नै गर्ने सन्र्दभमा कत्तिको सकिएला जस्तो लाग्छ ? किनभने तपाईं सत्तारुढ दलको सांसद, यो अध्यादेश सरकारले नै ल्याएको हो ।
जरुर परिवर्तन हुन्छ, गर्नुपर्छ । वलात्कारीलाई कम्तिमा नपुशंक बनाउने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । नपुशंक सबलाई नभएर निश्चित घटनाहरुमा हो । परिवर्तन नगर्ने हो भने फेल हुन सक्छ । अध्यादेश सबै पासै हुन्छ भन्ने छैन । संसदले चाहेन भने कुनै पनि अध्यादेश फेल हुन सक्छ ।
