२७ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडी कुदाएर मात्रै विद्युतको खपत नबढ्ने बताएका छन् । बजेटको विनियोजनबारे संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युत खपत बढाउन औद्योगीकरण र ग्रामीण विद्युतीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
सरकारले सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा हुने सार्वजनिक सवारीका साधनलाई महत्व दिएको भन्दै विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको भन्सार दर एक प्रतिशत नै कामय राखिएको कुरा नबिर्सन सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।
‘अरु देशमा पनि १०० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार महशुल तथा अन्तशुल्क लिने गरिएको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘विद्युतीय गाडीमा पेट्रोलियम सवारीमा भन्दा थोरै कर र महशुल लगाउनुपर्छ भन्नेमा हामी पनि विश्वास गर्छौं, तर कतिसम्म त्यस्तो सहुलियत दिने ?’
उनले विद्युतीय सवारीले बढाउने एक-डेढ सय मेगावाट विजुलीको खपतले खास अर्थ नराख्ने भन्दै सरकारले ग्रामीण विद्युतीकरणको माध्यमबाट अघि बढ्न खोजेको उल्लेख गरे ।
उनले चकलेट आयातमा भन्सार घटाइएको बारे पनि प्रष्टीकरण दिए । उनले १२३ वटा फर्मले चकलेट आयात गरिरहेको भन्दै कुनै एउटा फर्मलाई हेरेर निर्णय नलिएको स्पष्ट गरे ।
गत वर्षको बजेटबाट ३० प्रतिशतको भन्सारलाई ४० प्रतिशत पु¥याइएको भन्दै उनले यो वर्ष चोरी तस्करीको अवस्थालाई हेरेर भन्सार दर समायोजन गरिएको बताए ।
अर्थमन्त्रीले राजश्वको दायरा बढाउँदा पनि पछिल्लो वर्षमा राजश्व बढ्न नसकेको उल्लेख गरे । अब उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हात नपारी राजश्व पहिलकै दरमा बढाउन नसकिने अवस्था आएको बताए ।
प्रदेश दुईमा केही अनुदान कम भएको भन्नेबारे जवाफ दिँदै खतिवडाले कार्यक्रम नै पेश नभएकाले बजेट कम विनियोजन नभएको बताए । कार्यक्रम नै नआई बजेट दिँदा सरकारको मापदण्डमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै उनले त्यसमा ख्याल गर्न आग्रह गरे । ‘प्रदेशबाट योजना माग गर्दा नआएपछि केका आधारमा हाल्दिने?’ उनले प्रश्न गरे ।
उनले अमेरिकी सहयोगको एमसीसी कार्यक्रम संसदमा विचाराधीन रहेको र सम्झौतापत्र पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने दोहो¥याए । उनले विगतका सरकारले गरेको सम्झौतालाई निरन्तरता दिने गरी बजेटमा कार्यक्रम आएको भन्दै यसलाई अघि बढाउने वा नबढाउने यसको निर्णय गर्ने अधिकार संसदसँग रहेको उल्लेख गरे ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटलाई सन्तुलित बनाउन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोडको सडक निर्माणको कार्यक्रम राखिएको र त्यस बाहेक पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु बजेटमा सन्तुलित विकासको लागि विनियोजन भएको बताए ।
आगामी वर्ष राजश्व र बजटको आकार घट्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट नघटाइएको बताउँदै खतिवडाले संघमा पुराना दायित्व धेरै भएकाले दुई तिहाई बजेट माथि राख्नुपरेको प्रष्टीकरण दिए ।
कर्मचारीको तलब सुविधा देखि राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुसम्ममा संघ सरकारको दायित्वमा रहेको भन्दै उनले ठूलो बजेट यसमा खर्च हुने गरेको प्रष्ट्याए । तल जाने बजेटको शूत्र वित्त आयोगले पाएको भन्दै उने त्यसकै आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको पनि बताए ।
सरकारले राहात र पुर्नउत्थानमा पर्याप्त बजेट वियिोजन गर्न नसकेको स्वीकार्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारको स्रोतलाई पनि हेर्नुपर्ने उललेख गरे ।
