मंसिर १०, काठमाडौं ।
देशभरका अदालतमा कार्यरत रजिष्ट्रार, श्रेस्तेदार र तहसीलदारहरूको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन २५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै मंगलबार समापन गरिएको छ । अदालतका व्यवस्थापन र प्रशासनका कर्मचारीहरूले संविधानअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्नेतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
घोषणापत्रको बुँदा २२ मा अहिलेको अवस्थामा अदालतका अधिकृतहरूको माथिल्लो अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा नियुक्ति हुन नसकेको बताइएको छ । योग्यता भए पनि त्यस अनुरुप नियुक्ति हुन नसकिरहेको औंल्याउँदै आगामी दिनमा यसको सम्बोधन आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
‘उच्च अदालतमा समेत योग्यता पुगेका अधिकृत कर्मचारीहरूबाट सम्मानजनक, सारभूत र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको अवस्था छैन,’ घोषणापत्रमा थप भनिएको छ, ‘तहगत अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गर्दा उल्लेखित अवस्थाको सम्बोधन हुनेगरी विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनको वैधानिक अपेक्षा राख्दै यो सम्मेलन सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’
यस्तो अवस्थामा न्यायिक नेतृत्वमा कर्मचारीवर्गबाट पुग्ने सम्भावना निकै कम भएकोले संविधानबमोजिम नियुक्ति गर्न सम्मेलनले सम्बन्धितको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सर्वोच्चका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले संविधानअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्न आग्रह गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘कर्मचारीबाट पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु भन्ने भनिएको हो । संविधानमा समानुपातिक रूपमा न्याय सेवाका अधिकृतलाई समेत उच्च र सर्वोच्चको न्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी दिन सकिने उल्लेख छ । त्यसै अनुसार नियुक्ति होस् भन्ने कुरा घोषणापत्रमा राखेका हौँ ।’
संविधानअनुसारको नियुक्ति गर्ने अभ्यास नरहेकोमा न्यायालयको अधिकृतहरूमा असन्तुष्टि छ । उच्च र सर्वोच्चमा न्यायाधीशका लागि योग्य भए पनि त्यस अनुसार नियुक्ति नगरिने परिपाटी रहेकोले यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
साथै जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा हुने नियुक्तिमा समेत अभ्यास, अनुभव र ज्येष्ठताको आधारमा हुने नियुक्तिको अनुपात कम रहेको भन्दै यसतर्फ समेत ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ ।
‘न्यायपालिकाको कर्मचारीको सेवासुविधाका लागि छुट्टै ऐन बनाइयोस्’
घोषणापत्रको बुँदा १७ मा भनिएको छ, ‘उपयुक्त व्यवस्थासहित संविधानको धारा १५५ बमोजिम न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माणको लागि आवश्यक पहल गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।’
संविधानको धारा १५५ मा न्यायसेवाका कर्मचारीका लागि छुट्टै ऐन बनाइने उल्लेख छ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमीक, सुविधा तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐनबमोजिम हुनेछ ।’ तर हालसम्म यो ऐन बनि नसकेकाले सम्मेलनले घोषणापत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
बुँदा नं. १९ मा अदालतका कर्मचारीको कार्यबोझ बढ्दै जाँदा सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत खट्नुपर्ने अवस्था आएकाले आवश्यकताअनुसार दरबन्दी थप गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ । कार्यालय समयभन्दा बढी खटेको अवस्थामा त्यसै अनुसार प्रोत्साहन भत्ता तथा थप सुविधा दिइनुपर्ने अदालतका कर्मचारीको माग छ ।
उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिलाई काममा उत्प्रेरित गराई न्याय सम्पादनको उच्च प्रतिफल हासिल गर्न प्रोत्साहन भत्ता लगायत पर्याप्त सेवा–सुविधाको व्यवस्थाको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’
