मंसिर १३, काठमाडौं ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी जुटाउनेबारे छलफल हुने भएको छ । लगानी बोर्डबाट लगानी जुट्ने अवस्था नदेखिएपछि पर्यटन मन्त्रालयले लगानीको मोडालिटीबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्न लागेको हो ।
पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर निकाय समन्वय, सहजीकरण एवम् आइपरेका समस्या समाधान गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने गरी गठित उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग मोडालिटी तय गर्न एक साताभित्रै छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि सरकारले लगानी बोर्डमार्फत निजगढ विमानस्थलका लागि लगानी जुटाउन पहल थालेको थियो । सो क्रममा स्विट्जरल्याण्डको जुरिच इन्टरनेसनल इच्छुकसमेत देखिएको थियो ।
तर, सरकारले उसलाई यो विमानस्थल निर्माणबारे आश्वस्त पार्न नसकेपछि कोरोना र मन्दी देखाउँदै कम्पनी पन्छिएको छ । बोर्डले भने त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा अझै निर्णय लिन सकेको छैन । बोर्ड प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा छ ।
शुक्रबार बसेको उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिको बैठकले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि एक वर्षमा गर्न सकिने कामको कार्यतालिका सरोकारवाला निकायसँग बसेर तयार पार्ने निर्णय गरको छ ।
निजगढ विमानस्थलमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जोडिएका छन् । कार्ययोजनाको समन्वय भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्ने छ ।
४ हजार रुख कटानका लागि वनलाई पुनः ताकेता
शुक्रबारको बैठकले डिभिजन वन कार्यालय बाराद्वारा पेरिफेरि रोड निर्माण गर्न यसअघि नै गणना सम्पन्न गरिएका ४ हजार २ सय ३२ रुख कटानका सम्बन्धमा समितिको अघिल्लो निर्णय कार्यान्वयन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ताकेता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
रुख कटान आदेशका लागि वनले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजानु पर्छ । बस्ती स्थानान्तरणका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वको समितिले हालसम्म गरेका कार्यहरुका आधारमा स्थानीय एवं प्रदेश सरकारसमेतको अपनत्व हुने गरी वस्ती स्थानान्तरणका सम्बन्धमा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कृयाकलापहरुको ठोस विवरण संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश निर्णयसमेत गरेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माण आयोजना कार्यालयको स्तरोन्नति गरी कार्यरतभन्दा कम्तिमा दुई तह माथिको आयोजना प्रमुख खटाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
