२९ जेठ, काठमाडौं । रुकुम पश्चिम घटनाको छानविनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिले काम सुरु गरेको छ । समिति सदस्यहरुले बिहीबार सिंहदरवार स्थित कार्यलयमै पुगेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेका छन् ।
भेटपछि संसदीय समितिका संयोजक देवेन्द्र पौडेलले प्रारम्भिक छलफल सुरु गरिएको बताए । उनले पत्रकारहरुसँग भने, अनौपचारिक रुपमा त पहिले पनि कुरा गरेका थियौं र आजबाट औपचारिक रुपमा प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेका छौं ।’ सांसद पौडेलले अब कार्यविधि बनाएर अगाडि बढिने बताए ।
कार्यविधि र कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा समितिले बिहीबार सभामुख सापकोटासँग छलफल गरेको हो । समितिलाई आफैँ कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने अधिकार दिइएको छ । प्रतिनिधि सभाको यहि जेठ २६ गतेको बैठकमा समिति गठनको औपचारिक जानकारी दिइएको थियो ।
समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको छ । एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गरेर सदन समक्ष पेश गर्नेछ । समितिमा सांसदहरु एकवाल मियाँ, दुर्गा पौडेल, पार्वती कुमारी विशुन्के, प्रकाश रसाईली (स्नेही), बिमला बि.क., महेश्वरजंग गहतराज (अथक), मिनबहादुर विश्वकर्मा, र रामसहायप्रसाद यादव सदस्य छन् ।
मल्ल थरकी केटीसँगको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न जाजरकोटाबाट रुकुम पश्चिम गएका नवराज विकसहित ५ जनाको यहि जेठ १० गते हत्या भएको छ ।
उक्त घटनाको छानविनका लागि संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको निरन्तर दबाबमा प्रतिनिधि सभाले संसदीय छानविन समिति गठन गरेर अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको हो । घटना यहि जेठ १० गते घटेको हो ।
असार लागेपछि घटनास्थल जाने
समिति घटनास्थल जाने तयारीमा छ । तर, नक्सा सम्बन्धि संविधान संशोधन विधेयक पास गरेर मात्रै त्यसतर्फ जाने समिति संयोजक पौडेलले बताए ।
‘नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई नेपाल भित्र ल्याउने ऐतिहासिक दिन भएको हुँदाखेरी भोट हालेर पास गरे लगत्तै संसदीय समितिको जिम्मोवारी पुरा गर्नका निम्ति जाने छौं’ उनले भने ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक यहि जेठ ३१ गतेलाई बोलाइएको छ । तर, संविधान संशोधन विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने ७२ घण्टाको समय ३१ गते बेलुकीसम्म रहने भएका कारण त्यस दिन विधेयक अगाडि बढ्ने छैन् । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठकमा यो विधेयक अगाडि बढ्छ ।
हालसम्म एउटा मात्रै संशोधन प्रस्ताव परेको छ र अन्य प्रस्ताव पर्ने संभावना एकदमै न्युन छ । अहिले परेको संशोधनलाई समेत फिर्ता लिन सम्बन्धित सांसदलाई सम्बन्धित दलले निर्देशन दिइसकेका कारण जुन दिन विधेयकलाई कार्यसूचीमा पर्छ सोही दिन पास हुने संभावना छ ।
यसरी हेर्दा संसदीय विशेष समिति असार लागेपछि मात्रै अध्ययनका लागि घटनास्थलतर्फ जानेछ ।
