मंसिर १७, गलकोट ।
जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिका ढुङ्गाखानीका रूपमा परिचित छ । स्थानीय तह आइसकेपछि तारोखोलाका ढुङ्गाखानीलाई व्यवस्थित गर्न थालिएको छ ।
गाउँपालिकालाई आम्दानीको मुख्य स्रोत हुने अपेक्षा गरिएको ढुङ्गाखानी सञ्चालनको कानूनी बाधा अड्चन हटाउन पहल थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । हालसम्म गाउँपालिकाले कानूनको अभावमा ढुङ्गाखानी व्यवस्थित गर्न र करको दायरामा ल्याउन सकेको थिएन ।
सङ्घीय सरकारद्वारा जारी प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐनलाई आधार बनाएर गाउँपालिकाले विधेयक बनाउन थालेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले मङ्गलबार विशेष गाउँसभाको आयोजना गरी विधेयक निर्माणको प्रारम्भ गरेको छ ।
गाउँपालिकाले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग नबाझिने गरी ‘स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न विधेयक’ ल्याउन लागेको हो । ‘गण्डकी प्रदेशले समेत ऐन ल्याउन थालेको छ । सङ्घीय सरकारको ऐनसँग नबाझिने गरी वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतका सम्बन्धमा विधेयक ल्याउन गाउँसभामा पेश गरिएको छ,’ अध्यक्ष घर्तीले भने, ‘छलफलपछि विधेयक आउनेछ र अर्को बैठक पुनः २२ गते बस्नेछ । त्यसपछि उद्योग सञ्चालनसम्बन्धीे कार्यविधि ल्याएर ढुङ्गाखानी व्यवस्थित गरिनेछ ।’
उनका अनुसार कानून अभावमा गाउँपालिकामा रहेका झण्डै ५० ढुङ्गाखानी व्यवस्थित गरेर कर सङ्कलन गर्न सकिएको छैन । गाउँपालिकामा अधिकांश निजी जग्गामा ढुङ्गा उद्योग छ ।
निजी जग्गामा भएका खानीलाई व्यवस्थित गर्न गाउँपालिकाले विधेयक ल्याएपछि खानी व्यवस्थापन र कर सङ्कलनको बाटो खुल्नेछ । सामुदायिक वनमा भएको ढुङ्गा उद्योग गण्डकी प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय वनमा भएको खानी सङ्घीय सरकारले हेर्ने गरेको छ ।
आगामी छ महिनाभित्र ढुङ्गाखानी व्यवस्थित गर्ने गरी लागिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ढुङ्गाखानी व्यवस्थित नहुँदा यहाँका अधिकांश ढुङ्गाखानी विना दर्ता सञ्चालनमा छन् । गाउँपालिकाले कानून अभावमा ढुङ्गाखानी दर्ता, नवीकरण तथा राजश्व असुली गर्न नसक्दा वार्षिक रु एक करोडभन्दा बढी राजश्व गुम्दै आएको छ ।
गाउँपालिकाले अहिले ढुङ्गा निकासी कर स्वरूप वार्षिक रु १० लाख मात्रै लिँदै आएको छ ।
विशेष गाउँसभामा स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समितिका संयोजक डिलबहादुर बस्नेतले विधेयक पेश गरेका थिए । गाउँसभाले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित योजनामा कोरोनाका कारण बजेट अपुग भएका कारण केही आयोजना कटौती गरेको गाउँपालिकाका आर्थिक संयोजक यामबहादुर श्रीसले जानकारी दिए ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ढुङ्गाखानी व्यवस्थित गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको अध्यक्ष घर्तीको भनाइ छ । उनका अनुसार गाउँपालिकाभित्र रहेका ढुङ्गा उद्योगमा चार सयभन्दा बढी युवाले रोजगारी पाएका छन् ।
निजी जग्गामा भएका ढुङ्गाखानी गाउँपालिकासँगको समन्वयमा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गरी खानी दर्ता गरिनेछ भने सामुदायिक र राष्ट्रिय वनमा रहेका खानीका लागि गाउँपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनका लागि सिफारिस मात्रै गर्नेछ । (रासस)
