मंसिर १९, काठमाडौं ।
प्रदेश नं. २ ले केन्द्र सरकारविरुद्ध बिहीबार रिट दायर गरेको छ । उक्त प्रदेशका मन्त्री, मुख्य न्यायाधिवक्तासहितले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
हाल प्रदेशले सञ्चालन गर्दैै आएको भवन, सवारी साधन लगायतका भौतिक साधनहरू केन्द्रले प्रयोग गर्नेगरी परिपत्र गरेको र प्रदेशको अधिकारमाथि धावा बोलेको भन्दै रिट दर्ता गराइएको हो ।
भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले प्रदेशले चलाउँदै आएको परियोजना र कार्यक्रम संघद्वारा सञ्चालन हुनगरी परिपत्र र बोलपत्र आह्वान गरेको भन्दै तिनको बदरको माग गरिएको छ ।
‘यस परिपत्र तथा सूचनाबाट प्रदेशहरूको अधिकारक्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष प्रभावकारी उपचारको लागि यो निवेदन दर्ता गराएको छु,’ रिटमा भनिएको छ ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनारले उक्त रिट दर्ता गराएका हुन् । उनीसँगै मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा पनि उपस्थित थिए ।
रिटमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहित उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालय, भूमिगत जलस्रोत समिति, जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालय र समृद्ध तराईं मधेस सिचाईं कार्यक्रमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
यसै वर्ष भदौ १७ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट चालू आर्थिक वर्षदेखि देशभर भूमिगत सिचाईंसम्बन्धी संघीय सरकारबाट विभिन्न कार्यक्रम हुने भएका छन् । हाल प्रदेश मातहत रहेका भूमिगत जलस्रोत तथा सिचाईं डिभिजन कार्यालयलाई आफ्ना सवारी साधन र भवन फिर्ता गर्न पत्राचार गरिएको थियो ।
‘संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय स्तरमा भूमिगत सिचाईं सम्बन्धी शाखा कार्यालय खडा गर्ने नै होइन,’ रिटमा दाबी गरिएको छ, ‘साथै उक्त अधिकारक्षेत्र अन्तरगतको कार्यक्रमहरू संघ सरकारले सञ्चालन गर्न पाउने पनि होइन ।’ संविधानको अनुसूची ६ अनुसार उक्त अधिकार प्रदेशको रहेको रिटमा भनिएको छ ।
हाल प्रदेशबाट सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमलाई उक्त पत्रानुसार स्रोतसाधन फिर्ता गर्दा असर गर्ने भएकाले समितिबाट प्राप्त पत्र बदर हुनुपर्ने मन्त्री सोनार माग छ । उनले रिटमा समृद्ध तराई मधेस सिचाईं योजना हाल प्रदेशस्तरबाटै कार्यान्वयनमा आइरहेको रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘प्रयोगमा आइरहेको कार्यालय भवन, सवारी–साधन तथा अन्य मेशिनरी उपकरणहरू प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थापन सहितको भूमिगत जलस्रोत विकास समिति वा सो अन्तरगतको शाखा कार्यालयले प्रयोग गर्नेगरी पुुनः फिर्ता दिँदा हाल प्रदेशबाट सञ्चालन भइरहेका कार्यहरूमा बाधा अड्चन आउने, उल्लिखित भौतिक सामग्रीहरूको प्रयोगका सम्बन्धमा अनावश्यक खिचातानी बढ्न जाँदा कार्यालयको लक्ष्य प्राप्तिमा समेत असर गर्छ,’ रिटमा भनिएको छ ।
संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नं. ७ मा प्रदेश स्तरको विद्युत, सिचाईं र खानेपानी सेवा तथा परिवहन र बुँदा नं. १९ मा प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू उल्लेखित छन् । अन्तर प्रदेशमा फैलिएको वन वा ठूला सिचाईं आयोजना भए मात्र केन्द्रले उपयोग गर्न पाउने संविधानको मर्म रहेको रिटमा बताइएको छ ।
रिटमा थप भनिएको छ, ‘भूमिगत जल सिचाईं योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश स्तरमा कार्यालयहरू रही कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएकोमा सोही प्रकृतिका कार्यक्रमहरू संघबाट सञ्चालन गरिनु संघीयताको मर्म र भावना विपरीत हुन गएको छ ।’
समानान्तर कार्यालयबाट एउटै प्रकृतिको कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदा सरकारलाई व्ययभार बढ्न जाने र लक्षितवर्गबीच समेत अन्योलता बढ्ने भएकाले उक्त कार्यक्रम प्रदेशबाटै सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरिएको छ । मन्त्री सोनारले रिटमा
‘संघिय सरकारसँग संविधानबमोजिम केही बढी कार्यबोझ, दायित्व र स्रोत छ । तर त्यसको मतलब संघ सर्वोच्च र प्रदेश तथा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार मातहत पक्कै होइन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘सबै सरकारको क्षेत्राधिकार संविधानले प्रष्ट तोकिदिएको छ । जसलाई नाघेर काम गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।’
यस अघि सर्वोच्चमा विचाराधीन प्रदेश नं. २ द्वारा दायर रिट
– रिक्त पदका लागि नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न
– ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनका केही प्रावधान खारेजीको माग गर्दै दुई रिट
– स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केन्द्रले चलाउन सक्ने गरी मन्त्रीपरिषदबाट भएको निर्णइ कर्मचारी समायोजन ऐनविरुद्ध रहेकोले रिट
– सागरनाथ वनलाई वन निगममा गाभ्ने केन्द्र सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट
– संसदले बनाएको वन ऐन, २०७६ का केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएकाले सो खारेजी हुनुपर्ने मागसहित रिट
