२३ मंसिर, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका नाममा कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिँदै अन्तिम फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले मंगलबार फैसला गर्दै निवेदकको माग दाबी अनुसार रिट जारी गरेको हो ।
२०७४ साउन २६ मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । त्यसपछि २०७५ पुस २७ मा पुनः कित्ताकाट सर्तसहित आंशिकरुपमा खुकुलो बनाएको थियो । त्यसएता भदौ १८ मा भने मन्त्रालयले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गर्यो ।
मन्त्रालयको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सो निवेदनउपर छलफल गर्न सर्वोच्चले गत भदौ २९ मा दुवै पक्षलाई डाक्दै असोज ८ लाई पेसी तोकेर अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सोपछि पुनः असोज ८ मा सर्वोच्चले मन्त्रालयका नाममा कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
मंगलबार (मंसिर २३ मा) सोही निवेदनउपर अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई भदौ १८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि कित्ताकाट रोक्का गरेको अवधिमा समेत कानूनी छिद्रहरु प्रयोग गर्दै भूमाफियाले कित्ताकाट व्यापक रुपमा गरेका थिए । मन्त्रालयले कित्ताकाट रोकेकै वर्ष त्यसअघको भन्दा ४० प्रतिशतले जमीन बढी टुक्रिएको भूमि व्यवस्था विभागकै आँकडाले देखाएको छ ।
जग्गा दलाल, नापी, मालपोत र अदालतका कर्मचारीको मिलेमतोमा कृतिम अंशियार खडा गरेर अदालतको बाटो प्रयोग गर्दै नक्कली अंशबन्डा समेत गरेर कित्ताकाट व्यापक रुपमा हुँदै आएको छ ।
यसरी रोक लगाउँदा समेत चोरबाटोबाट कित्ताकाट गर्ने क्रम झनै मौलाएपछि व्यवसायिक रुपमा घरजग्गा विकास गर्दै आएका र भैपरि आउने समस्या टार्न जग्गा बिक्री गर्न अत्यावश्यक हुने आम मानिस मारमा परेको भन्दै कित्ताकाट खुकुलो पार्न माग हुँदै आएको थियो । गत भदौ १८ मा सोही मागलाई नै सम्बोधन गर्न कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयको जिकिर छ । तर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले अहिले अन्तिम फैसला गर्दै उल्ट्याइदिएको छ ।
