विष्णु प्रसाद दाहालसमाजवाद के हो ?
शाब्दिक अर्थमा समाजवाद त्यो दर्शन हो– जसले समाजको राजनीतिक अर्थ व्यवस्थालाई समाजकेन्द्रित रुपमा व्याख्या गर्दछ । आफैँमा पनि समाजवाद अमुर्त निराकार हुन्छ । तर, अभ्यास र प्रयोगले यसलाई विवेचना गर्छ । अनुभुति गर्न र प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा समाजवादलाई प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक समाजवाद ‘बहुदलीय जनवाद’ तथा ‘२१ शताब्दीको जनवाद’ जस्ता शब्दा शब्दावलीले व्याख्या विवेचना गरेको पाइन्छ । प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले व्याख्या गर्नुभयो । विपीले व्याख्या मात्रै गर्नु भएन, प्रयोग पनि गर्नुभयो । भाषाको प्रयोगमा केन्दिय अध्यक्षलाई तल्लो तहको जो कोहीले सम्बोधन गर्दा समानस्तरको सम्बोधन (प्रिय साथी) गर्ने, ग्रामिण अर्थ व्यवस्था बलियो बनाउने, कृषि, पशुपालन प्रणाली, जमिनमा किसानको भोगचलन स्वामित्व, पशुपालन आधुनिक कृषि प्रविधिको खोजी इत्यादी बिचार कार्यको चिन्तन र अभ्यासले पनि दर्शाउँछ ।
अर्कोतिर, तत्कालिन वामपन्थी नेता मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादले पनि प्रतिप्रधात्मक अर्थ राजनीतिक व्यवस्थालाई इगिंत गर्दछ । पछि आएर समावेशीताको र राज्यको पुर्नसंरचनाको कार्यक्रम समाहित गर्ने उदेश्यका साथ नेपालमा माओवादी द्वन्द्वपश्चात २१ औं शताब्दीको जनवाद गरी तीन प्रकारको समाजवादका फरक स्वरुप सैद्धान्तिक रुपले छ भन्ने मान्न सकिन्छ ।
मार्भिन ह्यारिशले भने जस्तै उपरी संरचनाको आधार भनेको पूर्वाधार हो । त्यसको आधार संरचना हो । यसर्थ हाम्रो उपरी संरचनाको समाजवादको पूर्वाधार वा आधार संरचना के हो त ? यी तीन फरक उपरी संरचनाका आधार संरचनाहरु के कस्ता हुन ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यो तिनै समाजवाद लोकतान्त्रिक समाजवादको आधार संरचना के हो त ? यसमा प्राप्त व्याख्या विश्लेषण, विवेचनाहरुको स्रोत हेर्दा नेपालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको समाजवादी चिन्तन र अभ्यासलाई हेर्न सकिन्छ । मुलत ः विपीको बिचारलाई हेर्दा सबै विधिको शासन जनभावना र जनमत अनि लोकतान्त्रिक सामाजिक व्यवस्थाको संसदीय जनमत । यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ हामीमा लोकतान्त्रिक समाजवादको अवस्था कस्तो छ त ?
विधिको शासनको कुरा गर्दा २०७२ को संविधानले आधारभुत अधिकारको प्रत्याभुति गरेको छ । यसमध्ये उत्पादन प्रणाली, शिक्षा र स्वास्थ्य मुलभुत रुपमा राज्यको स्वामित्वमा हुनुपर्दछ । विधिको शासनमा ‘म’ भन्दा पनि हामीका आधारमा सामाजिक न्यायलाई व्यवस्थित गर्न राज्य प्रणाली र राज्य सञ्चालन गर्ने विधि निर्माण गर्ने हो । २०७२ को संविधानलाई हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस लगायत सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तिले पनि अनुसरण गरेको खुला अर्थव्यवस्था र बजार नियन्त्रित अर्थव्यवस्था र यससँग जोडिएको कर प्रणालीले हालको यहि लोकतान्त्रिक समाजवाद भनौं अथवा जनताको नौलो जनवादरुपी समाजवाद वा २१ औं शताब्दीको जनवादी केन्द्रीयताको उपरी संरचनाको आधार संरचनाहरु हुन् ।
हाम्रो मुलुक कसरी चलेको छ भने ४० लाख को हाराहारीमा युवाहरुले मध्यपूर्व खाडी मुलुक, भारत लगायतका देशमा काम गरेर कमाएको पैसा रेमिट्यान्सले । उपभोक्तावादी अर्थ व्यवस्थामा सामान जति धेरै उपयोग गर्यो, त्यति आयात बढछ र आयात बढ्दा कर धेरै उठ्छ र सरकारले त्यहि कर लगायतका स्रोतहरुले राज्य सञ्चालन गर्छ । न कि उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्था । यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ– यस्तो अर्थव्यवस्थामा आधारित समाजवादले राज्य कल्याणकारी हुन सक्छ ? के उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्था विना कल्याणकारी राज्य र कल्याणकारी राज्य बिना समाजवाद (तीनै प्रकारका) सम्भव छ ?
१९ औं शताब्दीमा नै युरोपमा धेरै सिद्धान्तहरु प्रतिवादन भइरहेका थिए । त्यसमध्ये समाजवादी चिन्तनलाई प्रतिस्प्रधा गर्दा र सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्दा जर्मनका बिस्मार्कले एकिकृत जर्मनीलाई पहिलोपटक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अघि बढाएबाट समाजवादी अभ्यासको शुरुवात भएको मानिन्छ । त्यसरी समाजवादी चिन्तन भने धेरै माथि नै यहाँ कदर सु–सुप्त रुपमा देखिन्थ्यो । चाहे त्यो मानिस समाजमा ससानो कम्युनको रुपमा भएपनि ।
हुनत ढुङ्गेयुगको वैज्ञानिक समाजवाद पनि युरोपमा व्याख्या र विश्लेषण हुँदै थियो । यहि परिवेशमा युरोपमा तत्कालिन कट्टरपन्थीहरुले सामाजिक क्रान्तीको आवश्यकता र वकालत गर्दै आ–आफ्नो शासन प्रणालीको विगविगी थियो । यहि बेला विस्मार्कको कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले राजनीतिकज्ञहरुमा परिवर्तन ल्यायो र सुधारवादी चिन्तनलाई अनुग्रहण गर्दै नयाँ धारणाको जन्म भयो र २० औं शताब्दीमा आइपुग्दा न्युनतम ज्याला, कामको र जागीरको सुनिश्चितता र निश्चयता, सामाजिक सुरक्षा, निवृतिभरण, सामाजिक भत्ता र सामाजिक बिमा, स्वास्थ्य उपचार, सामाजिक सेवाहरुमा राज्यले कल्याणकारी नीतिहरु अवलम्बन गर्न थाल्यो ।
विश्वयुद्धपछि पश्चिमी युरोपेली मुलुकहमा समाजवादी पृष्ठभुमी दलहरु प्रमुख राजनीतिक दल बनेर यसको प्रभाव, विभिन्न प्रकारको समाजवादी राज्यप्रणालीहरु बन्न थाले । र तिनको स्थानियकरण हुन थाल्यो । यसको प्रभाव अफ्रिंका, एसियाली र मध्यपूर्वका शहरहरुमा पर्न थाल्यो । इस्लामिक समाजवादीहरु यसका उदाहरण हुन् । धेरै देशमा यसको प्रमुख स्वरुप धुब्रिकरण भए, अरु त छँदैछ । यसरी प्रमुख स्वरुप अमेरिकाले समेत महिला हक अधिकार र नागरिक अधिकारको क्षेत्रमा समाजवादी चिन्तन अनुशरण गर्यो ।
हाम्रो राज्य कति लोककल्याणकारी छ ?
करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी वामपन्थी मत भएको र अरु बाँकी लोकतान्त्रिक समाजवादी गरी शतप्रतिशत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने र संसद बाहिर रहेका सबै शक्ति, दल समुहको राजनीतिक उदेश्य घोषणापत्र दस्तावेज हेर्दा लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गरिनेछ भन्ने छुटेको हुँदैन ।
सामन्ती सोचबाट ग्रस्त, दलाल– सामन्ती र अर्ध पुजिँवादी सोच पालेर राज्य सत्ता र पार्टी सत्ता प्राप्तीको कठोर यात्रामा तल्लीन गुट, उपगुट, कोठेगुट चलाएर व्यापारी र केही प्रतिशत आपराधिक मनोवृति पालेका सामाजिक रुपले अन्यायको पक्षमा देखिएका अ–सामानजनक शक्तिहरुलाई साथमा लिएर नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत, परिवारगत, गुटगत, नातागोता, भ्रष्टाचारी कला धन इत्यादी भएको पाजीहरुलाई लिएर पहिलो र दोस्रो पुस्ता पछि राज्य सत्ता कब्जा गर्ने मनोवृति भएका, राजनीति व्यापार गर्ने माध्यम बनाउने र व्यापारीलाई राजनीतिमा ल्याउन आर्थिक लाभ लिएर विलासिताको जीवन जिउँदै नीतिगत, नैतिक, आर्थिक र राजनीतिक अर्थ सामाजिक, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको काम गर्दछ ।
त्यसैलाई कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने जनमत प्राप्त गर्न लागेर महान अभियानमा लाग्ने पाजीले कस्तो कल्याण गर्ने हुन ? र समाजवादी निर्णय गर्न आफु र सिंगो राजनीतिक तह र तप्कालाई प्रेरित गर्नेछन् । आजको अहम प्रश्न यहि हो ।
यसर्थ हाम्रो राज्य लोककल्याणकारी छ ? कि त समाजवादतिर नै उन्मुख छ । हाम्रा दलहरु कत्तिको लोकतान्त्रिक छन त ? कि लोककल्याणकारी जनवादी केन्द्रीयतामा केन्द्रित छन ? कति उत्तरदायी, कर्तव्यनिष्ट छन ?
बिस्मार्कको भनाईमा– लोककल्याणकारी राज्य त्यो राज्य प्रणाली हो जहाँ राज्यले आर्थिक सामाजिक, प्रगति,उन्नतीको प्रत्याभुति, सामासजक न्याय र समानताका आधारमा उत्पादन प्रणाली, सम्पति, वितरण प्रणालीमा जनताको अधिकार स्थापित गर्दछ । हाल जर्मनीको १६ वटा राज्यमा जर्मन सरकारी विश्वविद्यालयको स्नातक सम्मको पढाई निशुल्क हुन्छ । न्युनतम शुल्क, प्रशासनिक खर्च धान्नका लागि लिइन्छ । यस्तै, विश्वका धेरै देशहरु जापान, वेलायत र अन्य देशहरुमा पनि नीजि शिक्षालाई २०–३० प्रतिशत भाग दिइन्छ । बाँकी ७०–८० प्रतिशत भाग सरकारकै दायित्व हुन्छ । यस्तै स्वास्थ्यमा पनि न्युनतम स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्व हुन्छ । बाँकी सेवाहरु स्वास्थ्य बिमा मार्फत प्रदान गरी राज्यको प्रत्याभुति गरिएको हुन्छ ।
हाम्रो मुलुकमा पनि हालको विषम परिस्थितिमा नीजि क्षेत्रलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा क्रमश ६०÷४०÷२० प्रतिशत गरी संकुचन गर्दै सरकारी विद्यालयको पहुँच बढाउँदै जानु पर्दछ । र स्वास्थ्यमा पनि स्वास्थ्य बिमा र सरकारी अस्पताललाई बढुवा दिनुपर्दछ ।
अन्यथा– संविधानको ३१ धारामा व्यवस्था गरिएको र प्रत्याभुत गरेको शिक्षामा सबैको पहुँच र सर्वसुलभ प्राप्तीको व्यवस्थाको अर्थ हुँदैन ।
नीजिकरण, भुमण्डलीकरण र खुला बजार निति नै कल्याणकारी राज्य निर्माणको तगारो हो । यस अर्थमा खुला बजार निति निजिकरणको निति नै समाजवादतर्फ उन्मुख कल्याणकारी राज्यको प्रधान सत्रु हो । हालको कोरोना भाइरसले विश्वमा खुला बजार निति र अनियन्त्रित अर्थ व्यवस्थालाई चुनौती दिएको छ । निजिकरण वा भुमण्डलीकरण र खुला बजार निति नै ‘सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट’को चुनौती हो ।
अबको बाटो :–
१. खुला बजार नितिले समाजमा असमानता सामाजिक धुर्विकरण, व्यक्ति प्रधान लगायतका मानव व्यवहारलाइ बढावा दिएकोले पुजिँ निर्माणको खारित व्यक्ति नै महत्व हुने हुँदा समाज उपेक्षित भएको पाइन्छ ।
सामाजिक मृुल्य मान्यता कमजोर हुँदै सामाजिक संघ र संस्थाहरुमा व्यक्ति नै हावी हुने हुँदा व्यक्तिले आर्थिक शक्तिको आडमा राजनीतिक पहुँच र शक्ति प्राप्त गर्न थाल्दछ । तसर्थ, व्यक्तिको परिवार, समुदाय र समाजमा आफुले नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्दै कृषिमा आधारित अर्थव्यवस्थाको सुरुवात गर्ने, सहकारीलाई कृषि उत्पादन र वितरणमा र वित्त व्यवस्थापन– कृषिमा नाफा लाग्ने गरी नितिगत निर्णय गरी कृषिको उत्पादन, प्रंविधि, बजारीकरणमा हाल भएका सम्पूर्ण बचत तथा ऋण सहकारीलाई अन्य क्षेत्रमा बन्देज गरी कृषिमा सहुलियत गरी सामुहिक खेती, उत्पादन, वितरणमा लगाएर कृषिमा सरकारले अनुदान दिने ।
२. प्रकृतिक स्रोत, साधनहरुको उच्चतम प्रयोगबिना न त विकास सम्भव छ न त सामाजिक न्याय नै । लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्न हामीसँग भएको प्रकृतिले निशुल्क प्रदान गरेका, उत्पादन गर्न साहै्र थोरै लगानी र प्रविधिले तुरुन्तै तयार हुने, विश्व बजारमा पेट्रोल भन्दा महंगो दैनिक जिवनमा आवश्यक हुने पिउने पानीको उत्पादन, वितरण राज्यले तहले र सहकारीमार्फत गर्ने गरी निति, नियम संशोधन गर्नुपर्ने ।
पानी बहाआयामिक उत्पादन वस्तु हो । पिउने पानी, वरफ पानी, धार्मिक रुपले जल लगायतका धेरै प्रकारका पानीलाई विश्व बजारमा विक्री गर्न मध्यपूर्व भारतमा विक्री गर्ने, यसले हाम्रो हर्बल र पानीलाई मिसाई बजारीकरण गर्न सस्तो र उत्पादानमुखी अर्थव्यवस्थामा प्रवेश गर्ने । हाल मन्त्रिपरिषदमा सदनमा पेश गर्नका लागि पिउने पानी उत्पादन, वितरण र विक्री सम्बन्धी कानुनलाई कुन वर्गको स्वार्थमा १ वर्षदेखि थाती राखेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।
दुबईको बजारमा ५६ प्रकारका पिउने पानीमा हर्बल मिसाइएको हामी देख्न सक्छौं । यसले हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई ५ वर्षममा नै उनले फड्को मार्न मद्वत गर्दछ । पानी बाहेक, सिमेन्ट, फलफुल, हर्बल धेरै छन् । हामीले गर्नसक्ने, गर्नुपर्ने ।
३. विद्यमान राज्यको चरित्र नबदली समाजवाद र लोककल्याणकारी राज्य निर्माण हुन सक्दैन । तसर्थ, राजनीतिमा व्यापारी, कालोधन भएका हुनुको प्रभावलाई निस्तेज पार्न जरुरी हुन्छ । राजनीतिको व्यापारिकरण र व्यापारको राजनीतिकरणले नितिगत भ्रष्टाचार, कर छली लगायतका आर्थिक अपराध बढाउँछ । त्यसैले समाजमा धनि र गरिब बीचको असमानता बढाउँछ । राज्य कर्तव्य विमुख हुँदा सानो स्वार्थ समुहको चगुंलमा पर्छ र जनता उपेक्षित हुन्छ । वर्तमान नेपालको अवस्था यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । तसर्थ सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहितासहित लोककल्याणकारी राज्य र दल निर्माणका खातिर सबै इमनदार हुनु जरुरी छ । अन्यथा, इतिहासले छुट दिने छैन् ।
४. विशेष गरी अभियानको घोषणा गर्दै पिउने पानी उत्पादन र विश्वबजारमा विक्री, सिमेन्ट, हर्बल, कृषिमा आधारित उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्थाका सन्दर्भमा जलविद्युतमा सफल अनुभवलाई पिउने पानी, हर्बल खेतीमा पनि प्रयोग गर्दै स्थानीयलाई जग्गा, शेयर र रोजगारी दिँदै आत्मािनर्भर र निर्यातमुखी अर्थव्यवस्थाको कार्य थालनी गरी धेरै भन्दा धेरै जनतालाई यो अभियानमा सहभागि गराउँदा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सफल हुन्छ । अन्यथा घोषणापत्रमा लेख्ने लोककल्याणकारी समाजवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद र २१ औं शताब्दीको नौलो जनवादको आर्दश रट्ने र नेताको फोटोमा माला अविर लगाएर भाषण गर्दै कटाक्ष गरेर गुटगत राजनीतिले सत्ता प्राप्तीको भर्याङ बनाई बेला बेलामा राष्ट्रियताको चर्को कुरा तर, काम केही नगर्ने समाजवादतर्फ उन्मुख हुँदैन । सबैलाई चेतना भया ।
विष्णु प्रसाद दाहाल, विद्यावारिधि, पाटन संयुक्त क्याम्पस
