बजेट जनपक्षीय कि परम्परागत ?

आर्थिक बृद्धि र ऋणको अपेक्षा पुरा गर्न गाह्रो हुने दलहरुको टिप्पणी

१५ जेठ, काठमाडौं । बिहिबार संघीय संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटबारे दलहरुको प्रराम्भिक प्रतिक्रिया आएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल,‘प्रचण्ड’ले बजेट प्रगतिशील र जनपक्षीय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘कोराना महामारीको यो विषम परिस्थितिमा पनि सन्तुलित, जनतालाई राहत दिने किसिमले सिर्जनात्मक, प्रगतिशील, जनपक्षीय ढंगले समाजवादउन्मुख बाटो पक्रिने बजेट आयो, म खुसी छु’ पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९ को) महामारीका बेला आएको बजेट उत्कृष्ट रहेको नेकपाका बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको प्रतिक्रिया छ ।

आवश्यकतालाई बोध गरेर आएको, कोरोनाको संक्रमण व्यापक फैलिएको बेलामा कसरी रोगको सामना गर्ने, स्वास्थ्यको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, भोकको समस्या, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषिलाई प्रोत्साहन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तिर अग्रसर हुनुनिकै सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ ।

नेता नेपालले बजेटको स्रोत जुटाउन भने कठिन हुन नसक्ने टिप्पणी गरे ।

‘स्रोत जुटाउन चुनौतीपूर्ण छ । हाम्रो आर्थिक उत्पादन नै कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा र रोजगारी कति पाउन सक्छन्, कोरोना कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने विषय यसमा सम्बन्धित रहन्छ’ नेता नेपाले भने ।

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले लक्ष्य राखेअनुसार ऋण उठाउन गाह्रो हुने बताएका छन् ।

सरकारले वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब र आन्तरिक ऋणतर्फ २ खबर २५ अरबको लिने भनेको छ । तर, यो परिपुर्ति हुन गाह्रो हुने उनी बताउँछन् ।

यो संगंसगै सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि पनि बढी महत्वकाक्षी भएको नेता पाण्डेको टिप्पणी छ ।

‘७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि अलि बढी महत्वकांक्षा राखेको छ । त्यस ठाउँमा पुग्नलाई धेरै नै उक्लिनुपर्ने खाँचो देख्छु म’ सांसद पाण्डेले भने ।

तर, बजेटको आकारलाई घटाउनु सकारात्मक रहेको उनले बताए । गतवर्ष १५ खर्ब ३३ अर्ब बजेट ल्याएको सरकारले यसबर्ष १४ खर्ब ७६ अर्बमा घटाएको छ ।

असफलताको दस्तावेज : कांग्रेस

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने बजेटलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र सरकारको असफलताको दस्तावेज भनेको छ ।

कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल भन्छन्, ‘बजेट सरकार र नेकपाको असफलताको रुपमा आएको छ । झण्डै दुई तिहाइको बलशाली सरकारले यस्तो कठिनाइका बेला नयाँ भिजनसहितको बजेट ल्याउन सक्नु पर्दथ्यो, कल्पनाशीलता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दथ्यो ।’

अर्थतन्त्रको आकार नबढ्ने भएकाले राजस्वको लक्ष्य भेट्न कठिन हुने रिजालको भनाइ छ ।

यसैगरी, संशोधित १२१ अर्बबाट तीन सय अर्ब वैदेशिक ऋण उठाउने भन्ने कुरा सम्भव नभएको उनको भनाई छ । उनले लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाइयो भने उद्योगी व्यवसायीलाई बजारबाट ऋण लिन गाह्रो पर्ने बताए ।

ठोस योजनाहरु आउन नसकेको पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका कांग्रेसका अर्का सांसद गगन थापाको पनि प्रतिक्रिया छ ।

बिहीबार प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘स्रोत जुटाउने र खर्च गर्ने प्राथमिकता हेर्दा आगामी दुई–तीन महिनाभित्र कोरोनाबाट पूर्ण रुपमा मुक्त भईन्छ भन्ने हिसाबले बजेट आएको देखिन्छ । जबकी कोरोनाबाट सिँगो वर्ष प्रभावित हुने देखिन्छ ।’

बजेट परम्परागत: समाजवादी पार्टी

समाजवादी पार्टीका नेताहरुको भने बजेट परम्परागत नै आएको टिप्पणी गरेका छन् ।स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा अझै बजेट नपुगेको उनीहरुको भनाई छ ।

समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई भन्छन्, ‘२२ अर्ब रुपैयाँबाट यति ठूलो संकटको उपचार गर्छु भन्ने असम्भव कुरा हो । फोकस पुगेन ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षमा ९० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो गत वर्षभन्दा २२ अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।

सरकारले अप्ठेरो समयमा पनि विगतकै निरन्तरतामा बजेट ल्याएको भट्टराईको टिप्पणी छ ।

‘बजेट निरन्तरतामा आयो यसले समस्या समाधान गर्दैन, राहत, सामाजिक सुरक्षा कनिका छरेजस्तै आयो’ उनले भने ।

समाजवादी पार्टीका अका नेता उपेन्द्र यादवले पनि बजेट परम्परागत आएको बताउँछन् ।

‘बजेट परम्परागत छ । यसपाली कोरोनालाई सामना गर्नका लागि केही बजेट देखाएको भएपनि त्यसले जनशक्तिको अभावलाई स्वास्थ्य सामाग्रीलाई संरचनाको अभावका दृष्टिले अत्यन्त प्रयाप्त छ’ नेता यादवले भने ।

शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्यलाई जति प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउनुपर्दथ्यो त्यति नआएको उनको भनाई छ ।

उत्साही बनाएन : निजी क्षेत्र

बजेट सकारात्मक रहेको तर, उत्साहित हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको प्रतिक्रिया छ ।

कोरोना महामारीका कारण उद्योग(व्यवसायहरू धेरै समस्यामा परेको र समस्याबाट उकास्ने किसिमको प्याकेजको अपेक्षा गरे पनि त्यो नआएको उनले बताए ।

‘केही केही विषयहरू सम्बोधन गर्न खोजिएको छ, यसलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमै लिन्छ’ उनले भने ‘तर निजी क्षेत्रको जुन किसिमको हँसिलो अनुहार हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन’ उनले भने । राजस्वका दरहरू घटेको भन्दै यसलाई पनि निजी क्षेत्रले सकारात्मक नै लिएको बताए ।

बजेट सकारात्मक रहेको र सहुलियत पर्याप्त नभएन नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको टिप्पणी छ ।

‘बजेट सुन्दा राम्रै हुन्छ, यसपाली अलिकति समेटेको हो कि जस्तो लागेको छ’ उनले भने, ‘हामीले दिएको कृषि, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, सिपमुलक तालिम, रोजगारी सिर्जना लगायतका सुझावहरु धेरै कुरा समेटिएको छ ।’

कांग्रेस सांसद एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले साइजमा बजेट यथार्थतामा रहेको बताउँछन् । ‘१३ खर्बको आउँछ भन्दा ठिक हुन्छ भन्दा १४ खर्बको आउनु ठिकै ठान्छु । साइजको हिसवाले यथार्थतामा उभिएको छ’ चौधरीले भने ।

तर, रोजगारी, बन्द भर्एका उद्योग सूचारु गर्ने विषय, स्वदेश फर्किने नेपालीहरुको व्यवस्थापन लगायका विषयमा ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा आशंका रहेको चौधरीको प्रतिक्रिया छ ।

राम्रो नराम्रो दुबै छैन : अर्थविद्

बजेट राम्रो र नराम्रो दुबै नरहेको अर्थविद्हरुको टिप्पणी छ ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेट औसत भएको बताए ।

‘अनिश्चितताको रुपमा आएको बजेट हो, यसलाई मैले औसत रुपमा लिएको छु’ उनले भने, ‘यो उत्कृष्ट बजेट पनि होइन, निम्छरो पनि होइन । राम्रो नराम्रो दुबै छैन् ।’

कतिपय शीर्षकमा खर्च कटौती गरिएको भन्दै उनले यसलाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए ।

बजेटले उत्पादन र रोजगारीलाई फोकश भने गर्न नसकेको र उत्पादनका लागि जति कार्यक्रमहरु बनाउनुपर्ने थियो त्यो नभएको उनको प्रतिक्रिया छ ।