२३ असार, काठमाडौं । नेपाल विधुत प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने गरी तयार विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘विधुत सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा अब विधुत, उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा ब्यापारका लागि अलग–अलग संगठित संस्था बनाउने उल्लेख छ ।
हाल विधुत उत्पादन, प्रशारण, वितरण र ब्यापारसम्मको काम प्राधिकरणले गर्दै आएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १३ मा एकभन्दा बढी कार्यको लागि एउटै संस्थालाई अनुमति नदिइने सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘विधुत आयोजना विकास तथा सञ्चालनको लागि एउटै संस्थालाई एकभन्दा बढी कार्यको लागि अनुमति प्रदान गरिने छैन,’ विधेयकको दफा १३ मा लेखिएको छ । यस दफामा प्रयोग भएको ‘कार्य’ भन्ने शब्दले विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सम्झनुपर्ने भनेर स्पष्टीकरण पनि सँगै राखिएको छ ।
यो ऐन प्रारम्भ हुँदा एउटै संस्थाले विधुत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको कार्य गरिरहेको भए तोकिएको अवधि भित्र अलग–अलग संस्था गठन गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । कति वर्षसम्म अलग–अलग संस्था गठन गर्नुपर्ने भनेर यस सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने अधिकार पनि सरकारलाई नै प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित भएमा सरकारले तोकेको अवधिभित्र विधुत प्राधिकरणले पनि अलग–अलग संस्था स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘प्रस्तावित व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको खण्डमा प्राधिकरणले अलग–अलग संस्था स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा एउटै मात्र काम गर्ने गरी जानुपर्छ,’ मन्त्रालयका विद्युत तथा ऊर्जा नीति शाखाका सीडीई अधिकारीले भने ।
विगतमा प्राधिकरण धरासायी भएर देश ऊर्जा संकटमा फसिरहँदा प्राधिकरण टुक्रयाउने बहस भएको थियो । त्यसैअनुसार सरकारले २ वटा कम्पनी स्थापना पनि गरिसकेको थियो । तर, पछिल्लो सयममा प्राधिकरणले ऊर्जा संकटको व्यवस्थापन गरेर आफूले निर्माण गर्ने सबै आयोजना पनि कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ ।
यही अवस्थामा प्रस्तावित विधेयकमा विगतको बहसअनुसार नै प्राधिकरणलाई टक्र्याउन प्रस्ताव गरिएको हो ।
सरकारले नेपाल विधुत प्राधिकरणले मात्रै सबै कामको जिल्मा लिँदा कार्यसम्पादन कमजोर भएको निश्कर्ष निकालेर यसअघि नै तीन फरक–फरक कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । तर, विधुत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले चर्को विरोध गरेपछि ती कम्पनीले सक्रिय रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारले प्रसारण लाइन सम्बन्धी काम गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी स्थापना गरिसेकको छ । यस्तै जल विधुत उत्पादनको काम हेर्ने गरी विद्युत उत्पादन कम्पनी पनि स्थापना भएको छ । यसमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर लगानी छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा रहेको अभ्यासलाई पछ्याउँदै नेपालमा पनि उस्तै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । नेपालको जलविद्युत विकासमा सहभागी भएका दातृ निकायले पनि फरक–फरक संस्थाको अभ्यास थाल्न दबाव दिँदै आएका थिए ।
विधुतको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार गर्ने बोटो खोलिँदै
निजी क्षेत्रले समेत लाइसेन्स प्राप्त लिएर विधुतको अन्तरदेशीय व्यापार गर्न पाउने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
हाल विधुतको अन्तरदेशीय व्यापार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छैन ।
संशोधन विधेयकमा यसलाई समावेश गर्दै ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ । अन्तरदेशीय व्यापार सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा ३० मा उल्लेख छ ।
‘व्यापार अनुमति प्राप्त संस्थाले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार तथा विधुत निर्यात गर्न मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ,’ विधेयकको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘तर, उत्पादनको अनुमति पत्रमै विधुत निर्यात गर्न पाउने शर्त उल्लेख भएकोमा सोको लागि छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने छैन ।’
प्रचलित कानुनमा अन्तरदेशीय व्यापार सम्बन्धी व्यवस्था नै नभएका कारण हालसम्म वितरित अनुमतिपत्रमा उल्लेख हुने कुरै भएन । त्यसकारण विधेयकमा यसलाई समावेश गरिएको जनाइएको छ ।
अहिले विधुत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र ब्यापारसम्मको काम नेपाल विधुत प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । विधुतको अन्तरदेशीय व्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई दिए प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार खुम्चिने छ ।
स्वीकृति प्रदान गर्दा अन्तरदेशीय विधुत व्यापारको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गरिने र अनुमति प्राप्त संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विधुतको व्यापार गर्न सक्ने भन्दै थप प्रष्ट विधेयकमै गरिएको छ ।
५१ प्रतिशत सरकारको वा सरकारी निकायको स्वामित्व भएको संस्थाले भने अनुमति लिनुपर्ने छैन ।
नेपालमा लामो समयदेखि विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापारको कुरा उठ्दै आएकाले सरकारले र अनुमति प्राप्त संस्थाले समेत विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापार गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका विद्युत तथा ऊर्जा नीति शाखाका सीडीई बाबुराज अधिकारीले बताए ।
अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष
अधिकारीका अनुसार अनुमति प्राप्त संस्थाले अनुमतिको अवधिभर विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापार गर्न पाउनेछन् । प्रस्तावित विधेयकको दफा १४ अनुसार निजी क्षेत्रले बढीमा २५ वर्षका लागि अनुमति प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
‘विद्युत प्रसारण, वितरण तथा व्यापार सेवाको लाग बढीमा २५ वर्ष अनुमतिपत्रको अवधि हुनेछ,’ प्रस्तावित विधेयकको दफा १४ को उपदफा १ को (ख) मा उल्लेख छ ।
बढीमा २५ वर्ष भनिए पनि अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्ने गरी अनुमतिपत्र नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकको दफा १५ मा छ । तर, यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था ‘तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भनेर सरकारलाई नै नियमावली निर्देशकामा थप व्यवस्था गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
अनुमति दिने अधिकार तीन वटै तहलाई
प्रस्तावित विधेयकले तीन वटै तहका सरकारले आफैँ विद्युत उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथसाथै तीन वटै तहले निजी क्षेत्रलाई उत्पादन अनुमतिसमेत प्रदान गर्ने सक्नेछन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ अनुसार जडित क्षमता ३ मेगावाटसम्मको आयोजना स्थानीय तह र तीनदेखि २० मेगावाटसम्मका विद्युत् आयोजना प्रदेश सरकारले आफैँ सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । २० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजना भने संघीय सरकारले मात्रै सञ्चालन गर्न पाउनेछ ।
यसैगरी, प्रस्तावित विधेयकको दफा ११ अनुसार जडित क्षमता स्थानीय तहले ३ मेगावाटसम्मको आयोजना र प्रदेश सरकारले तीनदेखि २० मेगावाटसम्मका विद्युत् आयोजना सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछन् । २० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजना भने संघीय सरकारबाट मात्रै अनुमति प्राप्त हुनेछ ।
सीडीई अधिकारीका अनुसार हाल जडित क्षमता १०० मेगावाटसम्मको आयोजनाको अनुमति विद्युत विकास विभागले प्रदान गर्दै आएको छ । १०० मेगावाटभन्दा माथिको सन्दर्भमा विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले अनुमति प्रदान गर्ने गरेको छ । संविधानअनुसार तीन तहको अधिकार क्षेत्रलाई समेत ख्याल गरेर यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
