माघ, १९ काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रचण्ड–नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा निवेदन दर्ता भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पार्ने कार्य भएको भन्दै निवेद दायर भएको हो । निवेदनमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मान्यता र संबैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल भएको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुपरेको उल्लेख छ ।
प्रचण्डविरुद्ध नेपाल ल क्याम्पसमा अध्यय्नरत समीर हायुले आइतबार अदालतमा अवहेलना मुद्दामा निवेदन दायर गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार “निवेदन दायर भएर दर्ता पनि भइसकेको छ । निवेदनको पेशी भोलिका लागि तोकिएको छ ।”
प्रचण्डविरुद्धको निवेदन यस्तो छः
श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
निवेदन–पत्र
विषयः–अदालतको अपहेलनामा कारवाही गरी पाउँ ।
सिन्धुली जिल्ला कमलामाई न.पा. वडा नं. १० घरभई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० वस्ने नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत कानूनको विद्यार्थी समिर हायु—————————१ निवेदक
विरुद्ध
ललितपुर जिल्ला, ललितपुर म.न.पा. वडा नं. १५ खुमलटार, नेकपा कार्यलय का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ पेरिसडाडा, नेपाल कम्निष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)–१ विपक्षी
प्रस्तुत निवेदनवापत लाग्ने दस्तुर यसै निवेदन साथ संलग्न राखी निम्न अनुसार निवेदन गर्दछु ।
१) नेपालको संविधान जारि भए पश्चात मिति २०७५ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई नेपालको संविधानको घारा ७६(२) बमोजिम नेपाल कम्निस्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकार वनेको थियो । उपरोक्त दुई दल विच पार्टी एकिकरण भए पश्चात उक्त सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६(१) अनुरुपको भएको थियो । एकिकरण भई निर्वाचन आयोगमा नेकपा नाममा दर्ता रहेको वहुमत प्राप्त दलको सरकार गठन भएको र सरकारको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री रहनु भएका खड्गप्रसाद ओली (के.पि. शर्मा ओली) ले गर्नु भएको अवस्थामा नै दलभित्रको असहमती, असहयोग र झमेलाको कारण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भंग गरी २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी प्रतिनिधि सभाको मध्यावदी निर्वाचनको मिति तोकेको अवस्था छ ।
२) संसद विगठन संवन्धि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको शिफारिस र उक्त निर्णयलाई सदर गर्ने गरिको सम्माननीय राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीको कदम गैर संवैधानिक भएको भन्दै यस सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा विभिन्न १४ वाटा रिट निवेदन दर्ता भई दर्ता रिटहरु लगाउमा राखी संसद विघटनको सम्माननिय प्रधानमन्त्रीको शिफारिष र उक्त शिफारिषलाई स्विकृत गर्ने सम्मानिय राष्ट्रपतीको कदम संवैधानिक हो वा होइन भन्ने बिषयमा यस सम्मानित अदालतको संबैधानिक इजलासमा हाल कानून ब्यवसायीहरुवाट निरन्तर बहस पैरवी, निरन्तर सुनुवाई हुदै आएको अवस्था छ । उक्त मुद्दा यस सम्मानित अदालतमा संबैधानिक ब्यवस्था, कानूनी ब्यवस्था, संवन्धित कानूनका मान्य सिद्धान्त, प्रणालिगत मुल्यमान्यता र अभ्यासहरुको आधारमा पक्ष विपक्षका कानून ब्यवसायिको बहस समेत सुनी स्वतन्त्र रुपमा निर्णयको प्रकृयामा छ तर विपक्षीले प्रकरण नं. ६, ७, ८ मा उल्लेख गरे बमोजिम गरेका संसद विघटन संवन्धि उक्त विचाराधिन मुद्दालाई गम्भिर प्रभावित पार्ने कार्य स्वतन्त्र, निश्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मान्यता र संबैधानिक एवं कानूनी ब्यवस्था प्रतिकुल छ र उक्त कार्यले अदालतको अवहेलना भएकोछ ।
३) नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै स्वतन्त्र, निश्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधाराणलाई महत्वका साथ उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानको धारा १२६(१) मा नेपालको न्याय संवन्धि अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धन्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायवाट प्रयोग गरिनेछ भन्ने प्रावधान रहेकोछ । त्यस्तै १२६(२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नु पर्नेछ भन्ने ब्यवस्था रहेकोछ । त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा १२८(१) मा नेपामा एक सर्बोच्च अदालत हुनेछ भन्ने ब्यवस्था रहेको छ भने उक्त धाराको उपधारा (२) मा सर्बोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा ब्यवस्था भएकोमा वाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरु सर्बोच्च अदालत मातहत रहनेछन । संविधान र कानूनको ब्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्बोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने ब्यवस्था, १२८ (४) मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्बोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको ब्याख्य वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धन्त सबैले पालन गर्नु पर्नेछ । सर्बोच्च अदालतले आफनो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञागरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कार्यवाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ । भन्ने ब्यवस्था भएको र उपरोक्त ब्यवस्थाले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिका मार्फत संविधान, कानूनको ब्याख्या र कार्यन्वयन गर्ने र कानूनको सासनको प्रत्याभुत गर्ने भन्ने स्पस्ट ब्यवस्था छ ।
४) न्यायपालिकामा न्यायनिरुपणको सन्दर्भमा स्वतन्त्रताको प्रयोग प्रत्येक न्यायधिसले आफुले न्यायिक मनले देखेको कुरालाई न्यायको रुपमा प्रस्तुत गर्न स्वतन्त्र हुने (personal independent) र समग्र न्यायपालिका (Institutional Independent) नै न्याय निरुपणमा स्वतन्त्र हुने दुई मान्यता हुन । स्वतन्त्र न्यायपालिका कायम रहन र न्याय निरुपणको लगि न्यायपालिकाले Judicial impartiality and objectivity, Decisions within the social consensus, Public confidence in the judiciary लाई महत्वका साथ हेर्नु पर्ने हुन्छ र हरेक निर्णयका हस्तक्षेप र दवाव प्रभाव रहितताको अवस्था हुनु पर्दछ ।
५) अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको सवालमा अदालत भन्दा वाहिरी वा अदालत भित्रैको कुनै पनी प्रकारको हस्तक्षेप वा प्रभाव नरहनु र वाहिरी प्रभाव कुनै न्यायधिस वा सिंगो अदालतलाई नहुनु साथै अदालतमा विचाराधिन विषय उपर अदालतले गरेको फैसला नै अन्तिम हुने संबैधानिक ब्यवस्थाको सबै नेपाली नागरिकमा लागु हुने र अदालतलाई संविधानले प्रदान गरेको मान्यताको रक्षा र कायम गर्ने जिम्मवारी सबैको साझा दायित्व हो । कसैले पनी अदालतमा विचाराधिन मुद्दा उपर विभिन्न चर्चा परिचर्चा, सो उपरका टिका-टिप्पणी, नियोजित, औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा सामाजिक मत विभाजन, सामाजिक भ्रमर सृजना गर्नु वा अन्य प्रकारका उत्तेजक विचार ब्यक्त गर्नु अदालतको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने कार्य हुन्छ । साथै अदालतलाई कुनै पनी प्रकारको फैसला वा आदेश गर्न डर, त्रास वा धम्की दिने ठुलो समुदाय वा जनमासमा अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको विषयमा यस्तो उस्तो फैसला नआएमा विरोध प्रतिकारको अभिब्याक्ति दिनु, आफुले सोचे विपरितको फैसला वा आदेश नआएमा आन्दोलन वा कुनै पनी घटना दुरर्घटनाको उद्धोष गर्नुले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा अनावाश्यक दवाव पर्ने र स्वच्छ सुनुवाईमा गम्भिर असर पर्ने हुन्छ । यस्ता त्रासदी सृजना गर्ने, भ्रमपूर्ण भनाईहरुले अदालत माथिको जनताको विश्वासर र सामाजिक प्रतिस्ठा Social Confidence of Judiciary लाई समेत कम्जोर वनाउदछ, तसर्थ यस्ता कार्य अदालतको गम्भिर अवहेलनाको दायरामा पर्दछ ।
६) सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (के.पि. शर्मा ओली) ले संसद विगठनको लागि गरेको शिफारिष र उक्त शिफारिषलाई स्विकृत गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक भन्दै सर्बोच्च अदालतमा विचाराधिन विभिन्न १४ मुद्दाको फैसलाको सन्दर्भमा विपक्षी नेपाल सरकारका पुर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत हुनु भएका श्री पुस्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले गरेका निम्न कार्य संविधान र कानूनमा भएको ब्यवस्था बमोजिम अदालतको अवहेलना हुने अवस्था छः २०७७ माघ ९ गते शक्तिप्रदर्शन भन्दै नेपाल कम्निष्ट पार्टी (नेकपा) को अयोजना भन्दै नेपाल सरकारका पुर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत हुनु भएका श्री माधवकुमार नेपाल र पुस्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले काठमाण्डौको भृकुटीमण्डप, प्रदर्शनी मार्गको वाटोमा नै कार्यक्रम स्थला वनाई आयोजना गरिएको, देश भरवाट जन सहभागितामा सम्पन्न विरोध सभामा दिनुभएको सार्वजनिक भाषणमा नेपाल सरकारका पुर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत हुनु भएका पुस्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले गरेको करिव ४० मिनेटको भाषणको करिव ३० मिनेटको समय तिर ब्यक्त गरेको धारणा सम्मानित अदालतलाई धम्क्याउने, त्रास सृजनागर्ने, प्रभावित गर्ने साथै जन स्तरमा अदालतको सामाजिक प्रतिस्ठामा आच आउने प्रकारको अभिब्याक्ति भएको र उक्त अभिब्याक्ती अदालतको गम्भिर अवहेलना भएको स्पस्ट छ । विपक्षीले आफ्नो मन्तब्यवामा मलाई के विश्वास छ भने, योदेशमा फेरी युद्ध होस, फेरी हिंसा होस, फेरी अराजकता होस, पेरी आतंकको स्थिती वनोस भन्ने कसैले पनी चाहेको छैन । सम्मानित सर्बोच्च अदालतका हाम्रा सम्मनित न्यायधिस ज्यूहरु कोही पनी यो देशमा फेरी हिम्सा, अराजकता, द्वन्द, चाहानु हुन्छ भन्ने मैले कल्पना पनी गर्न सक्दिन । तर यदी के.पी. ओलीको निरंकुस स्वच्छाचारी, कदमलाई सही ठह्र्याउने काम भयो भने . . . . . लाखौलाख जनता सडकमा उतार्ने र गल्ति सच्चाइन्छ । तर के.पी. ओलीको निरंकुसतालाई प्रोत्साहित गर्ने काम भयो भने शान्ती प्रकृया डिरेल हुन्छ भन्ने मलाई गम्भिर चिन्ता छ, देशलाई बर्बादिको वाटोमा लैजान कसैले पनी भुमिका नखेलौ …. भनी भनेको रेकर्ड भएका भाषणहरु अहिले पनी युटुवमा रहेकाछन ।
७) उक्त दिनको कार्यक्रम र भाषणलाई देशका अधिकंश रेडियो, टिभीले समेत प्रतक्ष प्रसारण गरेका थिए । eksntipur.com मा दाहाल–नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शनका ६ सन्देश शिर्सकमा प्रकासित समाचारको प्रथम सन्देश भन्दै पहिलो सन्देश सर्वोच्च अदालतलाई: प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै पुस ५ मा संसद् विघटन गरेको कदमलाई नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ । संसद् विघटनविरुद्धका रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ । अदालतले विघटनलाई सदर गर्छ कि भन्ने आशंण्का गरेको दाहाल–नेपाल समूहले शक्ति प्रदर्शन मार्फत अदालतलाई जनमत विघटनको विरुद्धमा रहेको सन्देश दिने कोसिस गरेको छ । यसैकारण सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी रहेकै बेला दाहाल–नेपाल समूहले एक साता अगाडि सारेर शुक्रबार शक्ति प्रदर्शन गरेको हो । दाहाल–नेपाल समूहका एक नेता भन्छन्, ‘अदालतलाई सन्देश दिएको हो, ताकि जनमत के छ भन्ने उसले बुझोस् ।’ शुक्रबारको शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसको संकेत गरे । ‘यो देशमा फेरि हिंसा होस्, युद्ध होस्, फेरि अराजकता होस् भन्ने कसैले चाहेको छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायाधीशहरु कोही पनि फेरि यो देशमा हिंसा, द्वन्द्व, अराजकता चाहनु हुन्छ भनेर म कल्पना पनि गर्न चाहन्न,’ दाहालले भने । ‘कसैले पनि देश बर्बाद हुने बाटोमा भूमिका नखेलौं । ठूलो मूल्य चुकाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शान्ति प्राप्त भएको हो ।’ दाहालले सर्वोच्च अदालतप्रति आफूहरुको भरोसा रहेको पनि दोहो-याएका थिए । भन्दै समाचार छापेकोछ ।
८) उक्त भाषणलाई नै आधार वनाई onlinekhabar.com ले न्यायाधीशहरुलाई प्रचण्डको आग्रह: अराजकताको साक्षी नबनौं भन्ने शिर्षकमा समाचार छापेकोछ । उक्त शिर्सकको समाचारमा ९ माघ, काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशलाई बर्बाद पार्न कसैले पनि भूमिका खेल्न नहुने बताएका छन् ।आफ्नो समूहले काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरंकुश कदमलाई सही ठह-याउने काम भयो शान्ति प्रक्रिया डिरेल हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।आफूले त यसरी नै जनतासँग अपील गरेर निरंकुशता सच्याउन मेरो निरन्तर प्रयास गर्ने भन्दै उनले अघि भने, ‘यो देशलाई बार्बाद पार्न भूमिका नखेलौं ।’ रहेको छ ।
९) नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (२) मा संविधान र कानूनको ब्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्बोच्च अदालतलाई हुने छ भन्ने ब्यवस्था छ भने सोही धाराको उपधारा (४) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको ब्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नु पर्ने भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कार्यवाही चलाई सजाय गर्न सक्ने छ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ ले प्रदान गरेको सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक क्षेत्राधिकार अन्तरगत रही इजलास गठन गरी निर्णय गर्ने अधिकार अन्तरगत नियमित प्रकृयामाz नै रही सुनुवाईका क्रममा रहेको मुद्दाको बिषय उपरको विपक्षीको टिप्पणी र कुनै पनी आषयमा फैसला हुनु पर्ने नभमा भन्दै धम्किपूर्ण भाषा प्रयोग गरि अदालतलाई गम्भिररुपमा त्रसित, प्रभावित गरेको र जनतालाई अदालतको काम कार्यवाहि र स्वच्छताको बिषयमा गम्भिर भ्रम सृजना गरेको कार्य नेपालको संविधान र कानूनले ब्यवस्थागरेको, मान्यता प्रदान गरेका संवैधानिक सर्बोच्चता, विधिको शासन, शक्तिपृथकिकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यता भन्दा विपरित छ,अदालतलाई प्रभावित, त्रसित गर्ने र अदालतको मानमर्दन गर्ने साथै अदालतलाई कम्जोर वनाउने र जनताको तहमा अदालतको खिल्ली उडाउने कार्य भएको छ । यस्ता कार्यले अदालतमा चिाराधिन मुद्दामा त्रास, धम्की, प्रभावित पार्न सक्ने मिल्ने यस्ता प्रकारका टिप्पणी र खण्डन गर्नकोलागि सामान्य हुने भन्ने सन्देश दिएको छ, जस्ले गर्दा अदालत कम्जोर र गलत सार्बजनीक टिप्पणीको विषय वन्न पुगेको छ ।
१०)अदालत कानूनको ब्याख्या गर्ने, कानूनी शासनको स्थापना, कायम गर्ने राज्यको संविधानको संरक्षक संस्था हो । अदालतको उच्चता राज्यको शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्तको मान्यता संगै आएको हुन्छ । राज्यका तीन निकायमध्ये कार्यपालिका राजनीतिक संस्था हो भने ब्यवस्थापिका जनप्रतिनिधिमुलक, सामाजको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिमुलक संस्था हो, जस्ले समाजको सत्यता र आवाश्यकताको विषयलाई बुझि राज्य र समाजको आवाश्यकतामा कानूनको निमार्ण गर्ने गर्दछ । यस प्रकारका यि दुई निकायमा सबै प्रकारको प्रतिनिधित्वको पक्षलाई खुला गर्नलाई नै सिमित आचरणगत पक्षवाहेकका अन्य कुनै कुराको सिमितता गरेको हुदैन, जस्तै योग्यतामा विषयगत विज्ञता, शैक्षिक योग्यता लगायत राखेको विश्व अभ्यासमा नै पाइदैन । तर अदालत राज्यका यि दुई निकाय भन्दा फरक योग्यता र कार्यकुशलताको आधारमा गठन हुने संस्था हो । अझ खुलेर भन्नुपर्दा सर्बोच्च अदालतलेराज्यको कानूनको ब्याख्या गर्दै कानून अनुरुप राज्यका तीन निकाय, संबैधानिक अंग लगायत राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र, स्वयम न्यायपालिकाको नै विषयमा उठेका विवादीत विषयमा पनी राज्यका तिन अंगलाई आफ्नो आफ्नो संबैधानिक र कानूनी सिमामा राखी सैधान्तिक र कानूनी ब्याख्या मार्फत स्वतन्त्र, निश्पक्ष, सक्षम रुपमा सैधान्तिक र कानूनी सुद्धता कायम गर्नु हो ।
११) अदालत पनी स्वच्छाचारी हुन सक्दैन भन्ने अब्यवाहारिक परिकल्पना गरिएको छैन । सर्बोच्च अदालतमा न्यायधिसको नियुक्त गर्दा संसदिय सुनुवाई मार्फतको नियन्त्रण सन्तुलन, अदालतका न्यायधिसले गरेका गलत कार्य र आचरणलाई नियन्त्रण गर्न माहाअभियोेग लगाउने र अदालतमा न्यायधिसको पदमा रहेको हैसियतलाई अन्त्य गर्न सक्ने अधिकार समेत ब्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई प्रदान गरिएको छ । अदालतले गरेका गतल निर्णय उपर गलत निर्णय गरेको भए संसद वा सरकारवाट नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रवधान संविधानले नै ब्यवस्था गरेको हुदा हुदै रजनीतक जिम्मेवारी र नेतृत्व लिएका नेपाल सरकारका पुर्व प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका जिम्मेवार ब्याक्ति विपक्षी पुस्पकमल दाहालले संवैधानीक र कानूनी वाटोलाई कुनै मान्यता प्रदान नगरी संविधान र कानूनले गर्न नहुने कार्य गरी राज्यको न्यायपालिकालाई कम्जोर वनाई न्यायपालीकाको स्वतन्त्रता, निश्पक्षता र सक्षमता माथी गम्भिर असर पार्ने काम गरेको र निजको उक्त Social Confidence of Judiciary मा गम्भिर आँच पुर्याउने कार्य गरेको स्पस्ट छ, विपक्षिको कार्य अदालतको अवहेलना हो तसर्थ अदालतको अवहेलानामा हदै सम्मको कार्यवाही गरिपाउँ ।
१२) राज्यका संपूर्ण निकाय, राजनीतिक दल र जनताको समेत जिम्मेवरी राज्यको न्यायपालीकाको गरीमा, छवि र विश्वसनियतालाई उच्च वनाउदै लैजाने, न्यायपालीकाको स्वतन्त्रता, निश्पक्षता र सक्षमतालाई सम्मान गर्दै जाने हो । न्यायपालीकालाई त्रास, दवाव, प्रभाव, धम्कीको भरमा फैसला आदेश गर्न बाध्य गर्ने होइन । साथै अदालतको सामाजिक प्रतिष्ठालाई उचो वनाएर अदालतलाई सम्मान गर्ने, अदालतको आदेश फैसलालाई मान्ने र सामाजिक तहमा अदालतको औचित्तयता कायम राख्ने प्रकारका काम गर्नु पर्नेमा विपक्षीले सो विपरित उल्लेखित काम गरेको कानूनतः दण्डनिय छ । तसर्थ विपक्षीले गरेको कार्य नेपालको संविधानको धारा १२६ (१),(२), १२८ (१),(२),(४) सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ ४(१), ११(२)(क), न्यायप्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १८(१) विपरितको कार्य भएको हुदा न्यायप्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को (१) ले प्रदान गरेको अधिकारको आधारमा सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ बमोजिम हदै सम्मको कार्यवाही गरि पाउँ ।
१३) मेरो पक्षवाट नियुक्त हुने कानून ब्यवसायीको बहस पैरवी तथा पे्रसित नजिर र प्रमाणलाई समेत यसै निवेदनको अभिन्न अंग मानी पाउँ ।
१४) संलग्न प्रमाण कागजातः
१. विपक्षी पुस्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले गरेको भाषणको भिडियो सामेल पेनड्राइभ थान १
२. ekantipur.com मा प्रकासित समाचारको प्रिन्ट प्रती थान १
३. onlinekhabar.com मा प्रकासित समाचारको प्रिन्ट प्रती थान १
४. निजको भाषण अपलोड भएका युटुव र समाचारका लिङ्कहरु:
i. https://www.youtube.com/watch?v=fZJEFTJVpoI
ii. https://www.youtube.com/watch?v=PUh7HC4SsQs
iii. https://ekantipur.com/news/2021/01/22/161132729048449377.html
iv. onlinekhabar.com/2021/01/925724?fbclid=IwAR3DZOYeavDfS
Hg90ibxBRX3mJXJ-z3QvDAvI6rI_vI_PQwqir_5beiDj0
१५) उपरोक्त लेखिएको ब्यहोरा ठिक साचो हो, झुठा ठहरे कानून वमोजिक सजाय सहुँला बुझाउँला ।
निवेदक
कानून स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थी
समिर हायु
इति सम्वत २०७७ साल माघ १५ गते रोज ५ शुभम………..
