७ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले मानसिक समस्या बढेका कारण आत्महत्याको दर पनि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सोहीअनुसार बुधबार बसेको समिति बैठकले आत्महत्या रोक्न विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्यलाई समेटेर अध्ययन–अध्यापन गराउने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयवस्तुहरु समेटी अध्यापन–अध्यापन गर्ने–गराउने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ’ बैठकपछि जारी निर्णयमा उल्लेख छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले मानिसहरुमा मानसिक समस्या बढाएको र सोही दरमा आत्महत्याको दर बढेको मनोचिकित्सकहरुले बताइरहेका बेला संसदीय समितिले पनि त्यस्तै निष्कर्ष निकालेको हो ।
छलफलमा सहभागि सांसदहरुले आत्महत्या रोक्न पाठ्यक्रमा मानसिक स्वास्थ्यलाई समेटेर जानुपर्ने बताएका थिए ।
संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार नागरिकलाई प्रत्याभुत गरेको छ । तर, त्यस अनुसार व्यवस्थापन नभएको सांसदहरुको भनाई थियो । सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत राखेको छ ।
यसैगरी, समितिले मानसिक स्वास्थ्य समस्या न्युनीकरण गर्दै आत्महत्या रोक्नेबारे अध्ययन–अनुसन्धानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्याको समस्यालाई आमनागरिकले पनि प्राथमिकतामा नराखेको समितिको निष्कर्ष छ ।
सोही अनुसार समितिले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यबारे सचेत रहन आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ ।
‘मानसिक स्वास्थ्यलाई आम नागरिकले प्राथमिकता दिने गरेको पाइंदैन् । आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यसहित समग्र स्वास्थ्यप्रति सचेत रहन आम नागरिकलाई अनुरोध गर्दछ’ समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।
संयुक्त प्रयास गर्ने निर्णय
महिला तथा सामाजिक समितिले मानसिक स्वास्थ्यले पार्ने प्रभाव र आत्महत्या रोक्न प्रदेश सभाका सम्बन्धित संसदीय समितिसँग मिलेर संयुक्त प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मानसिक स्वास्थ्यबारे संयुक्त प्रयास र समन्वय आवश्यक देखिएका कारण प्रदेशसँग मिलेर संयुक्त प्रयास गर्ने निर्णय गरिएको सभापति पालले बताइन् ।
उनका अनुसार आत्महत्या रोक्न के कस्ता नितिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ, कस्ता खालका सचेतना कार्यक्रम चलाउन सकिन्छ भनेर प्रदेशका संवन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग संघीय महिला तथा सामाजिक समितिले संयुक्त कार्यशाला गरेर सरकारलाई निर्देशन गर्नेछ ।
संयुक्त कार्यशालामा आम नागरिकमा रहेको मानसिक स्वास्थ्यको औसत अवस्था, मानसिक स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने कारक तत्व, जोखिम उमेरको पहिचानका साथै मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वम व्यक्ति परिवार समुदायको भूमिका कसरी बढाउने भन्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर छलफल हुनेछ ।
लकडाउनको अवधिमा २ हजार बढी आत्महत्या
सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम न्युनीकरण गर्न गत चैत ११ गतेदेखि यहि साउन ६ गतेसम्म लकडाउन गर्यो ।
यो अवधिमा २ हजार भन्दा बढीले आत्महत्या गरेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार लकडाउन भएको चैत, बैशाख र जेठ महिनामा क्रमश ४८३, ५७८ र ६७१ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
यसमा असार महिनाको जोड्दा २ हजार भन्दा बढीले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क आउने उल्लेख गर्दै मनोचिकित्सक बासुदेव कार्की सरकारले प्राथमिकताका साथ आत्महत्या रोक्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन् ।
मानसिक स्वास्थ्यकै कारण आत्महत्या हुने गरेको उनको भनाई छ ।
मानसिक स्वास्थ्यकै प्रभावकारी उपचार खोज्न र यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयमा मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा नै खोल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
बढी आकांक्षा हुने उमेरका व्यक्तिहरुले बढ्ता आत्महत्या गर्ने गरेको पनि उनको भनाई छ ।
१४ देखि ४५ उमेर समुहका मानिसमा आएका मानसिक समस्या आत्महत्यामा पुग्ने गरेको र यहि कारण केही अपाङ्ग भएर रहने गरेको उनले सुनाए ।
आत्महत्या प्रयास गर्नेमा महिला बढी र आत्महत्या नै गर्नेमा पुरुष बढी रहेको समेत उनले बताए ।
महिला तथा समाजिक समितिमा आत्महत्याबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै मनोचिकित्सक कार्कीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरु कोरोना भाइरसको जोखिम कम भएपछि वा अहिले नै फर्किएकाहरुमा थप नैराश्यता बढेर आत्महत्या बढ्न सक्ने बताए ।
आत्महत्यालाई रोक्न परामर्शका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
