फागुन १ , काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग डराएको प्रतित भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
‘नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा प्रधानमन्त्रीको नाम केरमेट’ हुनुले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रभाव अदालत प्रशासनसम्म पुगेको देखिएको बताउँछन् अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल ।
उनी भन्छन्, ‘निवेदकले जसलाई विपक्षी बनाउन चाहेको थियो त्यसमा प्रशासनको असहमति रहेको बुझियो ।’
नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई रिहा गर्न माग गर्दै बिहीबार अधिवक्ता गुणराज आचार्यद्धारा सर्वोच्चमा दर्ता रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीको नाम विपक्षीको सूचिबाट हटाइएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विषयमा बोलेको भन्दै झाँक्री पक्राउ परेपछि दर्ता रिटमा निवेदकले ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय’ लेखेका थिए । दर्ता हुँदा त्यसलाई केरेर गरेर ‘गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं’ थप गरिएको छ ।
यो घटनाबारे टिप्पणी गर्दै अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई कार्यकारिणीलाई नियन्त्रणमा राख्ने हैसियत भएका संवैधानिक अंग÷निकायका कर्मचारीहरु कार्यकारी शक्तिप्रति भुकेको वा डराएको प्रतित हुन थालेको बताउँछन् ।
नेकपाको आधिकारिता विवादमा निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरिदिएको उल्लेख गर्दै उनले संवैधानिक अंगहरु कार्यकारिणी शक्तिप्रति नतमस्तक हुने डरलाग्दो प्रवृति मुलुकमा देखा परेको बताए ।
सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगका यस्ता कार्यले संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुले संविधानको रक्षा गर्नका लागि खाएको सपथको औचित्यको बारेमा नै प्रश्न उठेको उनको भनाई छ ।
‘कार्यकारीलाई नियन्त्रणमा राख्ने संवैधानिक दायित्व भएका संवैधानिक अंगहरु नै कार्यकारिणी शक्तिप्रति झुक्ने, नतमस्तक हुने, डराउने डरलाग्दो प्रवृति मुलुकमा देखिएको छ’ अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘यसले संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुले संविधानको रक्षा गर्नका लागि खाएको सपथको औचित्यको बारेमा प्रश्न उठेको छ ।’
