फागुन, १४ काठमाडौं । गत माघ २० गते प्रचण्ड–माधव समूहले निर्वाचन आयोगमा नेकपाको आधिकारिकता दाबी पेस गरेको थियो । तर, हालसम्म उक्त दाबीलाई लिएर निर्वाचन आयोगले थप प्रक्रिया शुरु नै गरेको छैन । र, यही विषयलाई लिएर आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना भने आयोगलाई अनिश्चितता नरोज्न सुझाव दिन्छन् । ‘कानुनअनुसार के हो ? कुन पक्षको आधिकारिता पुग्छ भन्ने छुट्याएर प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनुअगाडि नै आयोगले कडाइका साथ निर्णय दिनुपर्छ । यसो गर्दा राम्रो हुन्छ’ पूर्वसभामुख ढुङ्गानाले भने, ‘अश्चितकालसम्म निर्णय नदिएर राख्न हुँदैन । आयोगले अनिश्चितता रोज्नहुँदैन ।’
नेकपा विवादबारे निर्वाचन आयोगले निर्णय दिन ढिलाइ गरेको भन्दै ढुंगानाले प्रश्न उठाएका छन् । ‘निर्वाचन आयोग कानुनीरुपमा जति कडाइका साथ उत्रनुपर्थ्यो, त्यति उत्रन सकेको छैन् ढुङ्गानाले भने ।’
आयोगले अझै समय लिए थप जटिलता आउन सक्ने भन्दै उनले प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनुअगावै निर्णय दिनुपर्ने बताए । आयोगले किन यसो ग¥यो होला भन्ने जिज्ञासामा उनले आयोगका पनि समस्याहरु रहेको बताए ।
‘नेकपाका दुबै गुुट शक्तिशाली छन्, आपसमा फुटेको भन्छन् । बोली, वचन, ब्यवहार छेडखान सबै फुटेको देखिन्छ । तर, निर्वाचन आयोगले निर्णय दिन सकेको देखिँदैन । यो परम विचित्र अवस्था हो’ उनी भन्छन्, ‘कसको कति बहुमत छ भन्ने छुट्याउनै आयोगलाई गाह्रो परेको हो, सूर्य चिह्न कसलाई दिने हो, नाम पनि हो । तर, आयोगले कानुनअनुसार बहुमत देखाऊ भन्न सक्छ ।’
नेकपा विवादमा निर्णय नआउँदै संसद सुरु भएको अवस्थामा सभामुखले तटस्थता प्रकट गर्नुपर्ने पूर्वसभामुख ढुंगानाको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले निर्णय दिएन भने सभामुखकहाँ जसको जे प्रस्तावहरु पुग्छ, त्यो अगाडि बढ्छ । फरक, फरक गए सोहीअनुसार अगाडि बढ्छ । सभामुखले एउटा पक्ष लिन हुन्न । निर्वाचन आयोगबाट निर्णय नआउँदासम्म नेकपा एकै छ भन्ने मान्नुपर्छ ।’
नेकपा विवाद नसुल्झिएको खण्डमा वर्तमान सरकारलाई अविश्वास प्रस्तावमार्फत हटाएर नयाँ सरकार गठन गर्न संसदलाई के–कस्ता जटिलता आउन सक्छन् ? भन्ने प्रश्नमा ढुंगाना बोल्न चाहेनन् । उनले भने। ‘नेकपा विवादबारे निर्वाचन आयोगले जतिसक्दो छिटो निर्णय दिनु राम्रो हुन्छ ।’
‘सभामुख डराउनु हुन्न’
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङसँगको भेटमा सभामुख सापकोटाले राय मागे, ‘अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउने प्रोसेस के कस्ता हुन सक्छन्, कसरी जाँदा ठीक हुन्छ ?’
जवाफमा आफूले दलहरुसँगको परामर्शमा अघि बढ्न सुझाएको गुरुङले बताए । ‘पुस ५ गतेकै वा नयाँ जुन भए पनि अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यो नियमित प्रोसेसमा जान्छ । मतदानमा क्रसिङ हुन सक्छ’ नेता गुरुङले सभामुख सापकोटालाई दिएका सुझावहरु सुनाउँदै भने, ‘मतदानमा क्रसिङ भएकै आधारमा पार्टी फुटेको कानुनी आधार त हुन्न । तर, सडकमा देखिएका दुईटा नेकपा संसदमा पनि देखिन्छन् ।’
नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष निकट नेता गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढेपछि संसदमा नेकपाका दुई पक्ष प्रष्ट देखिनेछन् । नेकपाका दुबै पक्षले आफु आधिकारिक पार्टी भन्दै प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गर्छन् । ह्वीप उलंघन गरेको भनेर एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाहीको प्रकिया पनि अगाडि बढाउन सक्छन् ।
‘त्यस्तो स्थितिमा सडकमा मात्रै देखिएको दुई दल संसदमा पनि देखिन्छ । त्यो पार्टी फुटको कानुनी आधार त हुन्न । तर, संसदमा समेत नेकपा दुई दलमा विभाजित भएको प्रष्ट देखिन्छ’ गुरुङले भने ।
त्यतिन्जेलसम्म निर्वाचन आयोगबाट नेकपाको एउटा पक्षले आधिकारिता पाउन पनि सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘आधिकारिता नपाएको भए पनि बहुमत जो संग छ उसैले गरको निर्णय आधिकारिक हुन्छ ।’
सडकमा देखिएको दुई दल सदनमा पनि देखाएर सभामुखले नेकपा फुटाउन मद्धत गरेको आरोप खेप्नुपर्ला नि ? भन्ने जिज्ञासामा गुरुङले भने, ‘त्यस्तो टिप्पणीको कुनै अर्थ हुँदैन । र संसदमा आएको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन सभामुख किन डराउनु ? उहाँ डगमगाउनु हुँदैन ।’
संसदमा आएका विषय प्रक्रियामा जाने र यो सामान्य कुरा भएको भन्दै नेता गुरुङले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाएकै कारण सभामुखलाई नेकपा फुटाउन भूमिका खेलेको आरोप नलाग्ने जिकिरसमेत गरे
