वैशाख, ४ काठमाडौं । नेपालमा भेटिएका बेवारिसे शव मेडिकल ल्यावमा प्रयोग गर्न पाउने र शरीर दान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका तयार भएको छ ।
गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेका अनुसार गृहमन्त्रालयबाट तयार ‘बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ मा बेवारिसे शब व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कुन निकाय (प्रहरी, स्थानीय तह, अस्पताल र संघीय सरकार)ले के कस्तो जिम्मेवारी बहन गर्ने भन्ने विषयहरु समेटिएका छन् ।
बुधबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले निर्देशिकालाई कानूनको ढाँचामा मिलाउन कानून शाखामा पठाएको जानकारी दिए ।
‘नेपालको मेडिकल कलेजका प्रयोगशालाहरुमा विदेशबाट महंगोमा शव ल्याउनुपर्ने भन्ने आइरहेको छ । तर, नेपालमै बेवारिसे भेटिएका शवहरु प्रयोग हुन सकिरहेका छैनन्’ न्यौपानले भने, ‘बेवारिसे शव प्रयोग गर्ने विषयलाई निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएको छ ।’
गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार ११८९ सनाखत हुन बाँकी शव विभिन्न जिल्लामा रहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुुर बुढाका अनुसार अहिले नेपालमा भेटिएका बेवारिसे शव मेडिकल ल्यावमा प्रयोग गर्न पाउने सम्बन्धी व्यवस्था छैन् । ‘अहिले प्रयोग हुने गरेका शवहरु मृत्यु अघि सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको सहमति र इच्छा अनुसार मात्रै प्रयोग भएका हुन् । बेवारिसे शव प्रयोग भएका छैनन्’ बुढाले अनलाइनखबरसंग भने ।
बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका मार्फत बेवारिसे शव मेडिकल ल्यावमा प्रयोग गर्ने र शरिर दान सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजिएको उनले जानकारी दिए ।
मुलुकी देवानी संहिता को दफा ३८ मा शरीर दान गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
‘कुनै पनि व्याक्तिले आफ्नो मृत्युपछि आफ्नो शव, शरीरको कुनै अंग वा त्यसको कुनै अंश खास कामको लागि प्रयोग गर्न वा गराउन दान दिने गरी लिखित रुपमा इच्छा व्यक्त गर्न सक्नेछ’ दफा ३८ को उपदफा १ मा उल्लेख छ । इच्छा व्यक्त भएकोमा हकवालाले मर्ने व्याक्तिको शव, शरीरको अंग वा त्यसको अंशको प्रयोग मर्ने व्यक्तिको इच्छा बमोजिम गर्नुपर्ने देवानी संहितामा भनिएको छ ।
‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका आवश्यक पर्दथ्यो । अहिले तयार भएर अगाडि बढेको छ’, गृह प्रवक्ता बुढाले अनलाइनखबरसंग भने, ‘निर्देशिकामा शव फेला परेपछि प्रहरीले के गर्ने, अस्पतालले के गर्ने, स्थानीय तहको भूमिका के हुने, खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने जस्ता विषय समेटिएका छन् ।’
उनका अनुसार बेवारिसे शव व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने लगायतका विषय पनि छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिले पहिचान नखुलेका शवको अभिलेख २० वर्षसम्म राख्न सरकारका नाममा निर्देशन समेत जारी गरेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायत अधिकारीहरुसँग बेवारिसे शव व्यवस्थापनबारे छलफल गरेर यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिले तयार निर्देशिका छिटो पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
समितिमा गृहसचिव न्यौपानेले बेवारिसे शव व्यवस्थापनमा आर्थिक विषय पनि जोडिने भएकाले अर्थको सहमति लिने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका थिए ।
राज्य व्यवस्था समितिले बेवारिसे शवको प्रष्ट मुखाकृति देखिने तस्वीर र विवरण छुट्टै वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालहरुमार्फत सार्वजनिक गरी हरेक शवको औंठाछाप र डीएनएन नमुना संकलन भएको यकिन भएपछि मात्र व्यवस्थापन गर्न पनि भनेको छ ।
