विपुल अधिकारी
वैशाख, १५ काठमाडौं । नेपालमा नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को नयाँ भेरियन्टको संक्रमण दर उच्च विन्दुमा रहेको बताइएको छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडि)का निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार इन्फेक्सस् डिजिज इपिडिमिलोजीमा नयाँ भेरियन्टको संक्रमण दर भारतमा भन्दा बढी नेपालमा छ ।
‘हामी एउटा व्यक्ति संक्रमितबाट अर्को व्यक्तिमा जाने संख्या अहिले सबैभन्दा उच्चमा छौं । भारतले यसलाई डेढमा सिमित गर्न सक्यो । बंगलादेशले लकडाउन गरेर एक भन्दा तल लग्यो । एउटा व्यक्ति संक्रमितबाट हाम्रोमा दुई भन्दा बढीलाई सरिरहेको छ’ डा. पौडेलले मंगलबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा भने ।
यो संक्रमणदर निषेधाज्ञापछि कम भएर जाने उनको विश्वास छ । ‘आशा छ यो चेन ब्रेक हुनलाई निषेधाज्ञाको कदमले पक्कै सहयोग पुर्याउने छ । त्यो बीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयारीका कामहरु पनि गर्नेछ’ उनले भने ।
विश्वमा अझै खतरनाक दुई प्रकारका भेरियन्ट देखा परेको उनले बताए – साउथ अफ्रिकियन र ब्रजिलियन भेरियण्ट ।
‘यी दुइटा भेरियण्ट अझै खतरनाक छन् । यो हामीले लगाइरहेको खोपले ब्राजिलियन र साउथ अफ्रिकन भेयिण्टका लागि प्रभावकारिता देखिएको छैन्, बेलायती भेरियण्टमा मात्रै देखिएको हो’ उनले भने ।
यस्तै, ट्रिपल भेरियण्ट भन्ने वेष्ट बंगालमा देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘केही स्याम्पल मोरङ र झापाबाट लिएका छौं । अब कञ्चनपुर कैलाली, जमुनाबाट पनि ल्याउँछौं ।’
तुरुन्त अक्सिजनको व्यवस्था गर्न निर्देशन
स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रतिनिधिहरु लगायतसंग छलफल गरी संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारलाई अस्पतालहरुमा तुरुन्त अक्सिजनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेको उल्लेख गर्दै अस्पतालहरुमा अक्सिजन, भेन्टिलेटरसहितको आइसियूको अभावमा बिरामीहरु छटपटिएर मर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
‘…अस्पतालहरुमा अक्सिजन, भेन्टिलेटरसहितको आइसियूको अभावमा बिरामीहरु छटपटिएर मर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि अक्सिजन र भेन्टिलेटरसहितको आइसियुको व्यवस्था तुरुन्त गर्नुपर्ने’ समितिले सरकारलाई दिएको २१ बुँदे निर्देशनमा उल्लेख छ ।
व्यवस्थित लकडाउन गर्नु
समितिले व्यवस्थित लकडाउन गर्न पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
‘कोरोना संक्रमणलाई रोक्न चेन ब्रेक आवश्यक भएकाले व्यवस्थित लकडाउन गर्नुपर्ने’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा यहि १६ गतेदेखि २२ गतेसम्म निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तर, समितिले सरकारलाई लकडाउन नै गर्न सुझाव दिएको छ ।
‘लकडाउन गर्दा खानै समस्या हुने मजदुरहरुलाई राहत दिने हो कि, नियम बनाएर उनीहरुलाई निश्चित ठाउँसम्म हिड्न दिने हो कि के गर्ने सो गरी व्यवस्थित लकडाउन गर्ने भन्ने निर्देश गरेका हौं’ निर्देशनबारे थप प्रष्ट्याउँदै समिति सभापति जयपुरी घर्तीले भनिन् ।
नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, भैरहवा लगायत भारतसंग सीमा जोडिएका शहरहरु र कोरोना बढी प्रभावित ठाउँहरुमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरु यथाशक्य चाँडो पठाउन, कोभिड बिरामी कुरुवालाई स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था गर्न, कोभिड बिरामीको उपचारमा खटिएका डाक्टर, नर्स लगायतका सबै स्वाथ्यकर्मीहरुलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई निर्देश गरिएको छ ।
छलफलका सांसदहरुले जोखिम भत्ता नपाउँदा डाक्टर, नर्सको मनोबल गिरेको भन्दै सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
अस्पतालहरुमा माक्स, स्यानिटाइजरको तुरुन्त व्यवस्था गर्न, सरकारी र निजी अस्पतालहरुमा कोभिड–१९ को उपचारमा लाग्ने दररेट सम्बन्धी नीति बनाइ लागू गर्न पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ ।
छलफलमा समिति सदस्य योगेश भट्टराईले सरकारी अस्पतालमा बेड नपाउने, निजीमा आम नागरिकले उपचार गराउन नसक्ने स्थिति रहेको भन्दै सरकारले सबैतिर उपचारमा समानता ल्याउन सक्नुपर्ने बताए ।
उनले सरकारलाई सबै निजी अस्पतालहरु निश्चित समयका लागि लिएर कोरोना उपचारमा लगाउन समेत सुझाव दिएका छन् । उनले जनशक्ति अपुग भए एक वर्षका लागि करारमा चिकित्सिकहरु लिन पनि सुझाव दिएका छन् ।
यस्तै समितिले सीमानाकाबाट हुने आवातजावतमा ख्याल गर्न पनि भनेको छ । सीमानाका लगायत बढी संक्रमण भएका ठाउँहमा हेल्थ डेस्क र सूचना डेस्क राखेर प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न भनेको छ ।
छलफलमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडि)का निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले सीमानाकाहरुमा हेस्थ डेस्क राखेर परीक्षण गर्ने गरिएको भए पनि प्रयाप्त नभएको स्वीकार गरेका थिए ।
हाल परक्षण गरिएकामध्ये ३० प्रतिशत बढीमा संक्रमण देखा परेको भन्दै उनले सीमानाकाबाट आवतजावत गर्ने नागरिकहरु आफैँ सचेत हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए ।
‘हेल्थ डेस्क, सीमानामा चलाइराखेका छौं । गत वर्ष देखि १४ स्थानमा हेस्थ डेस्क बनाउन सुरु गरेका हौं । त्रिभुवन विमानस्थल र अरु १३ स्थलमार्ग, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवागढी, पश्चिममा गड्डाचौकीबाट पूर्वमा इलामको पशुपतिनगर र काकरभिट्टामा हेस्थ डेस्कहरु छन्’ निर्देशक पौडेलले थपे, ‘पिसिआर सबैमा संभव छैन्, उच्च जोखिम भएका, ज्वरो भएकालाई गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म १२/१३ हजारको टेष्ट भइरहेको छ । विस्तारै बढ्दै जान्छ । आउने साथीहरुले १० दिन होम क्वारेन्टिन, सामुदायिक क्वारेन्टिनमा बसिदिनुभयो भने नियन्त्रण थप प्रभावकारी हुन्थ्यो ।’
१४ वटा सीमा नाकामा हेस्थ डेस्क बनाउन सरकारले सम्बन्धित पालिकामा रकम पठाइसकेको उनले बताए । ‘सबै पालिकामा बजेट पुगेको छ । एउटामा ८८ लाख पुगेको छ । ५० लाख भवन, २७ लाख जनशक्ति, १० लाख फर्निसिङ, एक लाख व्यवस्थापन भैपरी आउने खर्चका लागि’ पौडेलले भने, ‘भवनहरु कतै बन्दैछन, कतै बनिसकेको छ ।’
भवन नभएको ठाउँमा टेण्टबाट हेस्थ डेस्क सञ्चालन भइरहेको उनले बताए ।
छलफलका सहभागी अधिकांश सांसदले खुला सीमा नियमन नभएसम्म कोरोनाको जोखीम कम नहुने भन्दै सरकारले निश्चित नाका तोकेर अन्यबाट आवतजावत पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तोकिएका नाकाबाट आवत जावत गर्नेलाई अनिवार्य परीक्षण र क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड रहेको छ ।
यसैगरी समितिले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्ने गरी चालिने कदममा तीन वटै तहका बीचमा समन्वय हुनुपर्ने पनि भनेको छ ।
