वैशाख, १६ काठमाडौं । बजेट अधिवेशन छिटो बोलाउन सरकारलाई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरुको दबाब छ ।
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांगे्रस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले प्रि–बजेट छलफल गर्नुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नुपर्ने भन्दै बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् ।
‘अधिवेशन बोलाउन ढिलो भइसक्यो, तुरुन्तै बोलाउनुपर्छ । नत्र त प्रि–बजेट छलफलका लागि समय हुँदैन’ नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले भने ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ संसद अधिवेशन समयमा बोलाउन सिफारिस गर्ने, बजेटमाथि छलफल गर्न प्रयाप्त समय उपलब्ध गराउने जस्ता अभ्यास वर्तमान सरकारबाट हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्नै नसकिने बताउँछन् ।
‘संविधान कानुन नमान्नेहरुले समयमा सदन बोलाउँछ त ? दलहरुसंग सोध्छ त ? सोध्दैन’ गुरुङले भने । बरु सरकारले कोरोना महामारीको असहज अवस्थाको नाममा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने, संकटकाल लगाउन सक्ने गुरुङको आशंका छ ।
जसपाका सांसद उमाशंकर अरगरिया सदन बोलाउनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् ।
‘हामीहरुसंग अधिवेशन सुरु गर्ने विषयमा कसैले छलफल त गरेको छैन् । तर, बोलाउने बेला भइसक्यो’ उनले भने ।
समयमा अधिवेशन बोलाउँदा पूर्व बजेट छलफल सदनमा प्रभावकारी हुने उनको भनाई छ । गत वर्ष पूर्व–बजेट छलफलका लागि समय कम भएको भनिएको स्मरण गर्दै उनले यसवर्ष गत वर्षको जस्तो नहोस् भन्नेमा सबै सचेत हुनुपर्ने बताए ।
२०७६ सालमा संघीय संसदको बजेट अधिवेशन बैशाख १६ गतेबाट सुरु भएको थियो । गतवर्ष नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लाई देखाएर बैशाख २६ गते पुर्याइएको थियो । यसबर्ष बजेट अधिवेशन कहिले सुरु हुन्छ टुङ्गो लागेको छैन् ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक बिशाल भट्टराई भन्छन्, ‘बजेट अधिवेशन यहि बैशाख २५ गतेदेखि ३० गतेभित्र सुरु हुन्छ ।’
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको १५ दिन पहिले नै प्रिबजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ११९ मा संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते बजेट संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४२ मा बजेट प्रस्तुत हुनु भन्दा १५ दिन अगावै प्रिबजेट छलफल समाप्त भइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
यी संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरु नछल्ने गरी यसवर्षको बजेट अधिवेशन सुरु हुने एमाले प्रमुख सचेतक भट्टर्राले बताए ।
‘संवैधानिक र कानुनी कुरा मिच्न मिलेन । कोरोना महामारी पनि फैलिँदो छ । अधिवेशन चलाउँदा यी दुबैलाइ ख्याल गर्नैपर्यो, गरिन्छ’ प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने ।
तर, बजेट अधिवेशन सुरु हुने मिती र तयारीका सम्बन्धमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बेखबर छन् ।
‘अधिवेशन सुरु गर्दा र अन्त्य गर्दा सभामुखसंग परामर्श नगर्ने नयाँ थिति, नयाँ चलन प्रधानमन्त्रीले बसाउनुभएको छ’ सभामुखका प्रेस सल्लाहाकार श्रीधर न्यौपाने भन्छन्, ‘विगतमा जस्तै बजेट अधिवेशन सुरु गर्ने सम्बन्धमा सभामुखसंग कुनै परामर्श लिनुभएको छैन् ।’
सचिवालयको तयारी
कोरोना महामारीलाई ख्याल गरेरै बजेट अधिवेशनको तयारी गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने बजेट वक्तव्यका लागि दुबै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
दुई सदनको संयुक्त बैठक बस्दा प्रतिनिधिसभाको २७५ र राष्ट्रियसभाको ५९ गरी कूल सदस्य संख्या ३३४ हुन्छ । यो संख्यालाई ध्यानमा राखेर संसद सचिवालयले बालकोनीमा पनि सांसदहरुलाई नै राख्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सुन्न संवैधानिक निकाय र कुटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु संसद जाने विगतको अभ्यास छ । तर, यो अभ्यास गतवर्षबाट तोडिएको छ । कोरोनाका कारण ठाउँ अभाव भनेर गतवर्ष सांसदहरु मात्रै राखेर सदनमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरकी थिइन् । बजेट प्रस्तुत हुँदा पनि सदनमा सांसदहरु मात्रै थिए ।
कोरोना महामारीलाई ख्याल गरेर यसवर्ष पनि गत वर्ष जस्तै सांसदहरु मात्रै सदनमा उपस्थित हुने गरी व्यवस्था मिलाइने सचिवालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
तर, संवैधानिक निकाय र कुटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सुन्न बोलाउने नि नबोलाउने भन्ने विषयमा औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन् ।
