राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन : केन्द्रको निर्देशन कुर्दै एमालेका जनप्रतिनिधिहरु

जेठ, १ काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच पार्टी विवाद समाधान गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएसंगै राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनबारे चासो बढेको छ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा माधव नेपाल पक्षले उठाएका उम्मेदवार र माधव नेपाल पक्षले विपक्षी दलहरुसंग गरेको गठबन्धन के हुन्छ ? भन्ने विषयमा पार्टीभित्र र बाहिर चासो छ । यसको निक्र्योल नेताद्धय ओली र नेपालले नै गर्ने नेताहरुको प्रतिक्रिया छ ।

एक सातापछि (जेठ ६) गते बागमति प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको उपनिवाचन हुँदैछ । जहाँ एमालेकै दुई उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् – ओली समूहबाट रामबहादुर थापा ‘बादल’ र माधव नेपाल पक्षका नेता डा.खिमलाल देवाकोटा ।

डा. देवकोटाले विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को गठबन्धनको समर्थनमा उम्मेदवारी दिएका हुन् ।

पार्टी विवाद समाधानबारे अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच सकारात्मक छलफल भएपछि स्वमं डा.देवकोटाले पछि हट्न सक्ने आशंकालाई चिरेका छन् ।

‘निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीतिप्रति मेरो गहिरो लगाव छ । राजनीतिक दलहरुले म प्रति गर्नुभएको विश्वास र भरोसाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । संविधानप्रदत्त स्थानीय र प्रदेशका अधिकारहरु विना व्यवधान कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा म दृढ छु । मेरो उम्मेदवारी पनि यही विचारबाट अभिप्रेरित छ’ डा. देवकोटाले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

बरु बादलको विषयमा निर्वाचन आचारसंहिताका सन्दर्भमा प्रश्न उठेका कारण डा.देवाकोटालाई सिंगो एमालेको भोट दिलाउने प्रयत्न हुने माधव नेपाल पक्षका नेताहरु बताउँछन् ।

‘पार्टी एकताको विषयमा केन्द्रमा छलफल जारी छ, एक÷दुई दिनमा थप प्रष्टता आउँछ । यहि बीचमा राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनको विषयमा छलफल हुन्छ’ एमाले माधव नेपाल पक्षका बागमति प्रदेशसभा सदस्य अरुण नेपाल भन्छन्, ‘हाम्रो उम्मेदवार डा.देवकोटा नै हो । हामी यहि कुरा राख्छौं ।’

‘बादलको विषयमा निर्वाचन आचारसंहिताको प्रश्न उठेको छ, यसले कुनै अर्थ राख्छ कि राख्दैन ? भन्ने प्रश्नमा प्रदेशसभा सदस्य नेपालले भने, ‘यी कुरा पनि छलफलमा आउँछन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि गृहमन्त्री बादल स्वतः पदमुक्त भएका थिए । तर, पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री भएपछि बादलले फेरि गृहमन्त्रीको सपथ लिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले बिहीबारदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने घोषणा गरेको थियो । यसैलाई जोडेर कतिपयले निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेपछि उम्मेदवारलाई मन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले भने औपचारिक रुपमा केह भनेको छैन् । ‘यो विषयलाई आयोगले हेर्छ । औपचारिक रुपमा कुनै निर्णय नभएका कारण केही भन्न सकिएन’ आयोगका एक अधिकारीले भने ।

उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय सकिइसकेको छ । त्यसकारण अब एमालेले पार्टी विवाद मिलाएको खण्डमा बागमति प्रदेशबाट कसलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने हो उसैलाई मत दिन आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुलाई भन्नुपर्ने हुन्छ ।

ओली र नेपाल पार्टी विवाद समाधान गरेर जान सहमत भएको खण्डमा सोही अनुसार बादल र देवकोटामध्ये कसलाई जिताउने भनेर केन्द्रबाटै निर्देशन आउने बताउँछिन एमाले बागमति प्रदेश सभा सदस्य मुनु सिग्देल ।

‘केन्द्रमा छलफल गरिरहनुभएको छ । चुनाव आउन केही दिन बाँकी छ । पार्टी विवाद समाधान भएर जाने गरी केन्द्रमा सहमति भएको खण्डमा सोही अनुसार केन्द्रबाटै निर्देशन आउँछ कसलाई भोट दिने भनेर’ उनले भनिन् ।

यसअघि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट चुनाव जितेका बादल पार्टी छोडेर एमालेमा प्रवेश गरेपछि पार्टीले उनलाई कारबाही गरेको थियो । बादल कारबाहीमा परेपछि रिक्त रहेको स्थानमा जेठ ६ गते उपचुनाव हुन लागेको हो ।

प्रदेश सभातर्फ ११० र स्थानीय तहतर्फ २३८ गरी ३३८ मतदाताले राष्ट्रियसभा सदस्य चुन्नेछन् ।

माधव नेपाल पक्षले आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउँछ कि जिताउँदैन भन्ने परीक्षण चुनावमै देखिने कांग्रेस नेताहरुको टिप्पणी छ ।

‘देवकोटा माधव नेपाल पक्षको उम्मेदवार हो । हामीले माओवादीले, जसपाले समर्थन गरेको छ । अब एमाले पार्टी विवाद मिलाउँदा माधव नेपाल पक्षले जसलाई भोट हाल्छ उसैले चुनाव जित्छ’ नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशमा के हुन्छ ?

लुम्बिनी प्रदेशमा रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि आगामी १७ जेठमा उपचुनाव हुँदैछ ।

निर्वाचन आयोगको लुम्बिनी प्रदेशमा हुने उपनिर्वाचनको कार्यतालिकासमेत स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, उम्मेदवारी दर्ता गर्ने लगायतका कार्यक्रम सुरु भएका छैनन् । त्यसकारण एमाले विवाद समाधान भएको खण्डमा माधव नेपाल पक्षले लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षीको उम्मेदवारलाई सघाउने छैन् ।

यसअघि कांग्रेस, माओवादी, जसपा र एमाले माधव नेपाल पक्षको गठबन्धनबाटै बागमतीमा एमाले माधव नेपाल पक्षले देवकोटालाई उठाएको हो भने लुम्बिनीमा कांग्रेसको उम्मेदवारलाई सघाउने भनिएको थियो ।

२०७४ सालमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका चन्द्रबहादुर खड्का एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको थियो । कारबाही गरेपछि खाली भएको स्थानमा उपचुनाव हुन लागेको हो ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा सदस्य ७९ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख २१७ गरी २९६ मतदाता नामावली स्वीकृत गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका सदस्य गरी जम्मा ३०५ जना मतदाता रहेकोमा हाल प्रदेश सभा सदस्य ८ र स्थानीय तहका सदस्य १ गरी जम्मा ९ स्थान रिक्त छ