अल्मलिए प्रधानमन्त्री : बजेट पहिले कि विश्वासको मत ?

जेठ, ४ काठमाडौं । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यसको तयारीमा सरकार छ । अर्कोतर्फ यहि महिनाभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । यी दुई मध्ये कुन पहिले भन्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अलमएिका छन् ।

एक मन्त्रीका अनुसार सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट छिट्टै विश्वासको मत लिने बताएका छन् । तर, समय यकिन भइसकेको छैन् ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अनुकुल वातावरण तयार हुँदै गरेको एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई बताउँछन् ।

उनका अनुसार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)संग स्वमं प्रधानमन्त्री ओलीले संवाद गरिरहेका छन् ।

‘मधेशी शक्तिसंग छलफल चलिरहेको छ । उहाँहरुको समेत साथ लिएर प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्न चाहनुभएको छ’, प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने, ‘अनुकुल समयमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ ।’

वालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ पहिलो साता नै विश्वासको मत लिन चाहेका थिए । तर, जसपाका सांसदहरुले आफुहरुले राखेका मागहरु पुरा भए मात्रै विश्वासको मत दिने बताएपछि प्रधानमन्त्री ओली हच्किएका हुन् ।

एमाले नेताहरु अझै पनि बजेट अघि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भनेर लागेका छन् ।

प्रमुख सचेतक भट्टराई भन्छन्, विश्वासको मत ३० दिनभित्र लिनुपर्ने हो । तर, बजेट जेठ १५ गते ल्याउनुपर्छ । त्यसकारण कुन अघि कुन पछि भन्ने छैन् । तथापि, विश्वासको मत लिने अनुकुल वातावरण तयार भएको खण्डमा बजेट अघि नै पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ ।’

एमाले भित्रको आन्तरिक एकता पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषयसंग सम्बन्धित छ । नेता भट्टराईंका अनुसार एमालेभित्रको आन्तरिक एकता र जसपाको साथ पाउने निश्चित भए लगत्तै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनेछन् ।

ओली वैशाख ३१ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसदको ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

अब संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने ७६ को ५ मा जान ओली बाध्य छन् । एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई विश्वासमा लिएको अवस्थामा अब ७६ को ५ मा एमालेसहितको बहुमत जुटाएर सरकार बन्ने सम्भावना पनि ओलीले देखेका छन् ।

यद्यपि, जसपाको ठाकुर र महतोले ओलीको साथ छाडेको खण्डमा भने एमालेका १२१ सांसदले मात्र बहुमत पुग्ने र ओलीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम छ ।

साथै महन्थ–राजेन्द्रलेले संसद भंग गरेर तत्काल चुनावमा जाने कुरामा सहमत नभएको ओलीलाई बताइसकेको स्रोतको दाबी छ ।

‘यसपछि संविधानको धारा ७६ (५) मा जानुपर्छ । तपाईंले संसद भंग गरेर चुनावमा जाने कुरामा हामी सहमत छैनौं, पहिला हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गर्नुस्,’ ठाकुर र महतोको भनाइ उधृत गर्दै स्रोत बताउँछ ।

आफ्ना माग सम्बोधन भए मौत्र जस्तोसुकै अवस्थामा साथ दिने ठाकुर र महतोले ओलीलाई बताएका छन् ।

‘त्यस्तो अवस्थामा हामी सरकारमा पनि आउन सक्छौं, बाहिरैबाट पनि समर्थन गर्न सक्छौं’ महन्थ–राजेन्द्र पक्षको बटमलाइन उधृत गर्दै जसपा स्रोत भन्छ, ‘यदि तपाईंले हाम्रा माग सम्बोधन गर्न सक्नुभएन वा चाहनुभएन भने काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग कुरा मिल्छ । हामी नयाँ सरकार बनाएर हाम्रा माग सम्बोधनका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’

संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार संविधानको धारा ७६ को ५ मा काँग्रेस, माओवादी र जसपा एक ठाउँमा उभिँदा ओलीले सत्ता गुमाउनुपर्ने हुन्छ । तर, काँग्रेसका एक नेताका अनुसार ओली आफ्नो ताकतले भ्याएसम्म बालुवाटार नछोड्ने रणनीतिमा छन् । त्यसका लागि उनले जसपाको ठाकुर र महतो मात्र होइन, शक्ति राष्ट्रसँग पनि त्यही ढंगकै डिल गरेको काँग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ ।