जेठ, २६ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि धेरैको चासो सर्वोच्च अदालततिर छ । तर, जेठ ७ गते मध्यराती संसद विघटन भएपछि पछि मुद्धा दायर भएर संवैधानिक इजालस गठन भएपछिका १२ दिन खेर गयो ।
संवैधानिक इजालसमै रहेका न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले ‘विगतका १२ दिन बिर्सनलायक रहे’को बताएका छन् । न्यायाधीश खतिवडा पुर्नगठित इजालसमा आएका न्यायाधीश हुन् ।
‘बेन्च गठनलाई अनावश्यक रुपमा विवादमा ल्याइयो । विगतका १२ दिन हामी सबैका लागि बिर्सनलायक रहे’ न्यायाधीश खतिवडाले बुधबार संवैधानिक क्ष्जालसबाटै भने, ‘अब यसमा नअल्झिएर बहसलाई अगाडी बढाऔं । अबदेखि बेन्च गठनको कुरामा बहस नउठाउ ।’
जेठ १४ गते गठित इजालसप्रति प्रश्न उठ्नुका दुई कारण थिए– इजालस गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीशले लिएको ‘पिक एण्ड चुज’ नीति र नेकपा विभाजन गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको र उक्त मुद्धा पुनारावलोकन नहुने आदेशमा तेजबहादुर केसीको संलग्नता ।
संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘पिक एण्ड चुज’ नीति लिए, वरिष्ठतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका दीपककुमार कार्की, सातौं नम्बरमा रहेका आनन्दमोहन भट्टराई, ११ औं नम्बरमारहेका तेजबहादुर केसी र १२ औं नम्बरमा रहेका बमकुमार श्रेष्ठलाई राखे ।
उक्त इजालसमा रहेका २३ फागुन २०७७ मा नेकपाको एकता खारेज गर्ने फैसला सुनाएका न्यायाधीश श्रेष्ठ र त्यसविरुद्ध पुनारादेवन नलाग्ने आदेश दिएका न्यायाधीश केसीको स्वार्थ बाझिने भन्दै संसद विघटन विरुद्धको मुद्धा हेर्न नमिल्ने तर्क कानून व्यवसायीहरुले गरे ।
जेठ १८ गते इजालससमक्ष राय प्रस्तुत गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले आफुहरुमाथि प्रश्न उठे पनि इजालस नछोड्ने घोषणा गरे । त्यसपछि प्रश्न नउठेका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई उक्त इजालसबाट अलग भए ।
त्यसपछि बाध्य भएर प्रधानन्यायाधीश जबराले जेठ २३ गते वरिष्ठताको आधारमा इजालस पुर्नगठन गरे ।
पुर्नगठित इजालसमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।
पुर्नगठित संवैधानिक इजलासप्रति समेत सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाए ।
यसरी संवैधानिक इजालस गठनकै विषयमा बहस हुँदा विगतका १२ दिन सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा केन्द्रित बहस हुन पाएको थिएन । जेठ २६ गते भने प्रारम्भिक सुनुवाई भएर असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाई हुने आदेश भएको छ ।
अब असार भित्रै फैसला
अब भने असार भित्रै फैसला आउने भएको छ ।
असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाई हुने आदेशसंगै बहसका लागि एउटा पक्ष (रिट निवेदक र विपक्षी) लाई १५ घण्टा समय निर्धारण गरिएको छ ।
रिट निवेदक पक्षले सुरुमा १२ घण्टा र प्रत्युत्तर बहसका लागि ३ घण्टा गरी १५ घण्टा समय पाउनेछन् । त्यस्तै विपक्षी सरकारका तर्फबाट बहसका लागि १५ घण्टा समय पाउने आदेशमा उल्लेख छ ।
यसअघि गत पुसमा भएको संसद विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाईमा सुरुमा समय निर्धारण गरिएको थिएन । बहसकै क्रममा समय निर्धारण गरिएको थियो । समय निर्धाण गरिए पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले एक दिन पुरै समेत बहस गरेका थिए ।
तर, यसपटक सुरुमै समय निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै, संवैधानिक इजलासले यो मुद्धामा एमिकस क्युरीलाई २ घण्टा समय छुट्याएको छ ।
यो मुद्धामा ४ जना एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) माग गरिएको छ । जसमा नेपाल बार एशोसिएसनबाट २ जना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट २ जना माग गरिएको छ ।
एमिकस क्युरीका एक जनाले बढीमा आधा घण्टा गरी जम्मा दुई घण्टा बहस गर्न पाउनेछन् ।
यसअघि गत पुसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट क्रमश ३ र २ जना एमिकस क्युरी माग गरेको थियो ।
यसैगरी, संसद विघटन विरुद्धको यो मुद्धामा बहस गर्ने कानुन व्यवसायी र एमिकस क्युरीलाई असार १० गतेसम्म बहस नोट दिन संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको छ ।
सुरुमै बहस नोट मगाएको र बहसका लागि समय निर्धारण गरेको भनेर कानुन व्यावसायीहरुले संवैधानिक इजालसमा रहेका न्यायाधीहरुको प्रसंसा समेत गरेका छन् ।
‘संवैधानिक अदालत हुनुपर्ने यस्तै हो । ज्यान मुद्धा जस्तो लम्बेतान बनाउने होइन । जे हुनुपर्ने हो त्यहि भएको छ’ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘ आदेश हेर्दा बीचमा कुनै अवरोध आएन भने असार २०÷२२ गतेसम्म वा असार अन्तिम साताभित्र फैसला आउँछ ।’
बरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले असारभित्रै फैसला आउने गणितीय हिसाब नै सुनाएका छन् ।
‘पक्ष विपक्षलाई ३० घण्टा, एमिकस क्युरीका लागि २ घण्टा भन्दा जम्मा ३२ घण्टा हुन्छ । अदालतले दिनमा चार घण्टा काम गर्यो भने आठ दिन लाग्छ । बीचमा शनिवार आउँछ । एक दुई दिन फैसलाका लागि राखियो भने पनि असार २२ भित्र फैसला आउँछ’ उनी भन्छन्, ‘एक दिनमा चार घण्टा भन्दा बढी पाँच घण्टासम्म सुनुवाई गर्न सक्छ । यसो भने भने अझ छिटो फैसला आउने संभावना रहन्छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ७ गते राती प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । उक्त सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यराती (जेठ ७ गते राती १२ बजे पछि) प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसंग सम्बन्धित ३० वटा रिट सर्वोच्चमा परेका छन् ।
१४६ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित गर्न, संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दिएका छन् ।
यहि रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाई गर्ने आदेश दिएको हो ।
