असार, १० काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले ७६(५) संसद जोगाउन दिएको ब्रम्हास्त्र भएको बताएका छन् । उनले संसद विघटन खारेज र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै दायर रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको बहसमा श्रेष्ठले ७६(५) अनुसार सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाएर संसद जोगाउन सक्ने बताएका हुन् ।
बहसमा उनले भनेका छन् – जहाँ साम्सदहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाएर संसद जोगाउन सक्छ । यसैका लागि राखिएको हो ७६(५) । यसमा दरको समर्थन चाहिने, अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न नपाउने भन्ने तर्कै हुन सक्दैन ।
रास्ट्रपतिको लिखत जवाफमा अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न भनेर परमादेश हुन सक्दैन भनिएको छ ।
अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको विषयमा व्यापक बहस भयो । संविधानमा नलेखेका जति सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ भनियो ।
अहिले रास्ट्रपतिको अधिकारको कुरा गरिएको छ । तर ७६(५) सांसदहरुले अन्तिमम सम्म पनि सरकार दिएर संसद जोगाउने ब्रम्हास्त्र हो ।
उनको वहसमा प्रधानन्यायाधिसले ७६(५) को ब्यबस्था सांसदहरुको स्वतन्त्र समर्थनमा सरकार बनाउने हो कि ७६(२) को अनुसार भन्ने हो ? भनेर प्रस्न गरेका छन् ।
श्रेष्ठले जवाफमा भनेका छन् ७६(५) मा दलको ह्विप लाग्ने हो भने संविधानले काम गर्दैन । १४९ सांसद गएको पनि दलको ह्वीप लाग्दैन नलाग्ने भएर हो । ७६(५) मा दलको ह्वीप नलाग्ने भएर र अरु भन्दा यो फरक ब्यबस्था भनेको हो ।
