असार, ११ काठमाडौं । अधिवक्ता टिकाराम भट्टराइले राष्ट्रपतिले गरेको सरकार निर्माणको बिसयमा गरेको निर्णयमाथि न्यायीक पुनरावलोकन हुन्छ कि हुदैन भन्दै प्रश्न गरेका छन् । संसद विघटविरुद्धको रिटका बहस गर्दै उनले राष्ट्रपतिले बाट भए गरेका कामकारबाहीहरु न्यायीक पुनरावलोकन हुन्छ कीदै प्रश्न गरेका हुन् ।
उनले गरेको बहस यस्तो छः
संविधानको धारा १३३, २८६ र १३५ मा न्यायीक पुनरावलोकन नहुने ब्यबस्था । अरु सवै न्यायिक पुनरावलोकनभित्र पर्छन् ।
राष्ट्रपतिले बाट न्यायिक पुनरावलोकन हुदैन भनेर पठाएको लिखत जवाफ गलत छ । असम्बैधानिक छ । यसको जवाफ के आउँछ हामी सुनौला र त्यसको पनि जवाफ दिउला ।
रास्ट्रपतिलाई दुई जनाको दाबी पर्दा दुबैको दाबी पुग्दैन भनेर निर्णय नगर्ने अधिकार कहाँ छ ? ४ जना ५ जनाको पर्यो भन्यो भने पनि एक जनालाई नियुक्त गर्नुपर्छ । निर्णय नगर्ने अधिकार छैन ।
यस्तोमा संविधानले परिकल्पना गरेको, संबैधानिक कर्त्ब्य पालना नगर्ने राष्ट्रपतिलेलाई महाअभियोग लगाउने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । श्रीमानले सुनुवाइ गर्दिन भन्न पाउछ ? मैले बहस गर्ने जिम्मेवारी लिएर गर्दिन भन्न पाउछु ? कर्तव्य पालना राष्ट्रपतिले बाट भएको छैन ।
यहाँ रास्ट्रपतिले नियुक्त नै गर्नु भएन । एक जनालाई नियुक्त गर्नै पर्थ्यो । महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पत्र राती ११ बजे कसरी पुग्यो रु यो जनताले थाहा पाउनु नपर्ने ? राष्ट्रपतिले ले एक जनालाई काखा र एक जनालाई पाखा लगाउन मिल्छ ? यसकारण पनि यहाँ राष्ट्रपतिले को बदनियत देखिन्छ ।
