असार, १४ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजालसमा जारी प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्धामा रिट निवेदकतर्फको आइतबार बहस सकिएको छ । असार ९ गतेदेखि सुरु भएको सुनुवाईमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको तर्फबाट ३६ जना कानुन व्यावसायीले बहस गरे ।
उनीहरुले मुख्यत तीन वटा तर्क गरेका छन् र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियसुक्तिको आदेश हुनैपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
रिट निवेदकहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्धामा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश माग गरेका छन् । यो सबैको साझा माग हो ।
देउवाको दाबी पुग्नेमा उनीहरुको तर्क छ–७६(५) मा सांसदहरुको हस्ताक्षर जुटाएर सरकार बनाउन हो । १४९ जना सांसद देउवाको पक्षमा छन् । तिमध्ये १४६ जना त सर्वोच्चमा रिट नै लिएर आएका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहारका कारण पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश अनिवार्य भएको तर्क छ गर्छन बरिस्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेल ।
‘ओलीले पटक पटक सम्वैधानिक दायरा नाघिसक्नुभएको छ । र रास्ट्रपतिले पनि आफुलाई सुधार गर्नुपर्ने छ’ आइतबार बहस गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओली र रास्ट्रपति भण्डारीको व्यबहारका कारण पनि स्पष्ट बहुमत देखिएका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश जारी हुनुपर्छ ।’
‘विशेष अधिवेशन माग गर्न सांसद जादा ६÷६ घण्टासम्म दर्ता नहुने, केपी ओलीको निर्णय राती नै सदर कसरी हुन्छ ? यहाँ त तिमि भन म गर्छु भने जस्तो भयो’ राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्रीको व्वहारमाथि प्रश्न गर्दै खरेलले भने ।
कानून व्यावसायीहरुले विघटित संसद पुनस्थापित भएर मात्रै मुलुकले निकास नपाउने पनि जिकिर गरेका छन् । यदि अदालतबाट संसद पुनसपनाको मात्रै आदेश भयो भने मुलुक फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अर्को षड्यन्त्रमा फस्ने उनीहरुको चिन्ता छ ।
‘संसद पुनःस्थापना मात्रै भयो भने समस्या समाधान हुँदैन । यदि संसद पुनस्थापनाको मात्रै आदेश भयो भने राष्ट्रपतिले (सरकार गठन) फेरि शुरु गर भनेर ७६(२) मा जाउ भन्न सक्छिन् । यस्तो भयो भने मुलुक फेरि पटक पटक संसद विघटन गर्ने केपी ओलीकै अर्को षड्यन्त्रमा फस्न सक्छ’ बिहीबार बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले भनेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि देउवालाई प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको आदेश नभएर मुलुकले निकास नपाउने जिकिर गरेका छन् ।
आयोगले बनाएको संविधान, राजाले बनाएको संविधान अभ्यास भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘अहिले जनताले संविधान सभाबाट बनाएको संविधान छ । यो पनि असफल भयो भने संविधान कसले बनाउँछ ? विदेशीले बनाइदिने ? अनि हामी विदेशीले बनाएको संविधानबाट शासित हुने ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको तर्क छ, ‘एउटा जग्गामा दुईवटा दाबी प¥यो भने अदालतले कसैको हो त भनिदिनुप¥यो नि । कसको दाबी सही हो भन्नुपर्छ त्यो हो निकास ।’
राष्ट्रपतिको भूमिका माथि प्रश्न
रिट निवेदकतर्फका सबैजसो कानुन व्यावसायीले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
७६(५) सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाउने व्यवस्था भएको भन्दै उनीहरुले १४९ सांसदको समर्थन प्राप्त देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरेको भनेर राष्ट्रपतिको निर्णय खारेजीको माग गरेका छन् ।
सुरुकै दिन वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले भनेका थिए, ‘बहुमत (सांसद) आइसकेपछि राष्ट्रपतिले कुनै पनि आधारमा रिजेक्ट गर्न मिल्दैन ।’ उनले प्रधानमन्त्रीमा दुई जनाको दावी परेपछि राष्ट्रपतिले कुनै राय सल्लाह नलिई हतारमा निर्णय गर्नु बदनियतपूर्ण भएको बताएका थिए ।
गत शुक्रबार बहस गरेका अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले महाअभियोग लाग्न सक्तेनर्फ राष्ट्रपतिलाई सचेत गराएका थिए ।
‘४÷५ जनाको दावी प¥यो भने पनि एक जनालाई नियुक्त गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई निर्णय नगर्ने अधिकार छैन’ शुक्रबार बहस गर्दै भट्टराईले भनेका छन्, ‘संवैधानिक कर्तब्य पालना नगर्ने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।’
गत बुधबार बहस गरका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले राष्ट्रपति संविधानभन्दा बाहिर गएको र राजनीतिमा प्रवेश गरेको बताएका थिए ।
राष्ट्रपति संविधानको म्याण्डेटभन्दा बाहिर गएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेजस्तै राष्ट्रपतिले मलाई त्यही केपी प्रधानमन्त्री चाहिन्छ जस्तो गर्नुभयो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी परेपछि राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने बताए ।
‘संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भनेको छ । राष्ट्रपतिले गर्ने त्यत्ति हो’ उनले थपे, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा परेको दाबी इन्कार गर्न सक्ने अवस्थै छैन ।’
यो विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र थापाबीच सवाल जवाफ नै भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशः ७६(५) मा राष्ट्रपतिले आधार देखिएन भन्न पाउँदैनन् ?
थापा ः पाउँदैनन् म भन्दिनँ । तर मेरो व्याख्या ७६(५) मा मन्त्रिपरिषद जन्मिनैपर्छ भन्ने हो । र अहिले त १४९ स्पष्ट बहुमत गएकै थियो ।
प्रधानन्यायाधीश ः ‘बहुमत नपुगे फेरि पनि इन्कार गर्न पाउनुहुन्छ नि ? बहुमत पु¥याएर गए एउटा कुरा, तर बहुमत छ भनेर दाबी गरेको, पु¥याउन नसक्ने आधार देखेमा ।
थापाले यसको सीधा जवाफ दिएनन् ।
केपी ओलीको दाबी अयोग्य
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्धामा संवैधानिक इजालसमा चलेको अर्को बहस हो– प्रधानमन्त्री ओलीले ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? वा धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई फेरि धारा ७६(५) को सरकारमा दावी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
यसमा रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यावसायीहरुको साझा तर्क छ– ७६(५) मा केपी शर्मा ओलीको दावी पुग्दैन ।
धारा ७६(३) अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि विश्वासको मत नलिई मार्ग प्रशस्त गरेँ भनिसकेपछि फेरि धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न नमिल्ने तर्क उनीहरुको छ ।
‘७६(४) मै मेरो दाबी पुग्दैन भनेको मान्छे ७६(५) मा कसरी जान सक्छ ? संविधानको सबै धारामा उहाँ मात्रै प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने यो के हो ?’ बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रश्न गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले ‘राष्ट्रपतिले ओलीलाई यू आर नो मोर प्राइममिनिस्टर भन्नुपर्थ्यो’ भनेका छन् । र राष्ट्रपतिको दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय बदनियतपुर्ण रहेको भन्दै कानुन व्यावसायीहरुले खारेजीको माग राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(५) को सरकारमा दाबी गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? भन्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की बीचमा बुधबार संवैधानिक इजालसमा सवालजवाफ नै भएको थियो ।
विश्वासको मत नपाएको, फेरि विश्वासको मत लिनुपर्नेमा सक्दिन भनेर हात उठाएको व्यक्ति ७६(५) मा दाबी गर्न जानै नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले तर्क गरेका थिए ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको पिएम हो नि त उहाँ ?’
कार्कीले जवाफ दिए, ‘म विश्वासको मत लिन सक्दिन भनिसक्नुभयो नि त ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि सोधे, ‘हिजो पनि उहाँ केयर टेकर हुनुहुन्थ्यो, पछि ७६(३) को सरकार बनाउनुभयो । अहिले विश्वासको मत पाएको नपाएको कुरा बेग्लै होला, अनि फेरि ७६(५) मा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइदैन र ?
कार्कीले भने, ‘क्लियर उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्न हुँदैन । अर्को सरकार बनाउन खोजेपछि भाँजो हाल्न फेरि ७६(५) मा जान हुँदैन ।’
जबराको प्रश्न थियो ः केपीजी प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि हो नि होइन त ?
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले जवाफ दिएका थिए, ‘उहाँले अघिल्लो राउन्डमै सक्दिन भनिसक्नुभयो । बिश्वास गुमाइसक्नुभयो ।’
७६(५) को प्रष्ट ब्याख्या होस्
रिट निवेदकहरुले ७६(५) मा दलीय समर्थन चाहिने, यो निर्दलीय व्यवस्था नभएको भन्ने प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको तर्कको खण्डन गरेका छन् । ७६ (२) र ७६ (५) को एउटै व्यवस्था हो भने फरक–फरक किन राखियो भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ । र ७६(५)मा दलीय ह्ीप नलाग्ने कानुन व्यावसायीहरुको तर्क छ ।
राष्ट्रपतिले देउवाको दावी अस्वीकृत गर्दा केही सांसदले दुबैतिर समर्थन गरेको, दलीय निर्णय विपरीत समर्थन गर्ने सांसदलाई दल त्यागको कारबाही हुन सक्ने लगायतका कारण दिएकी छन् ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको गलत ब्याख्या भएको र असंवैधानिक कार्य हुँदै आएको बरिष्ठ अधिवक्ता सबिता भण्डारी बताउँछिन् ।
इतिहास रच्न बसेकाहरुले इतिहास भत्काए । अब अदालतबाट स्वतन्त्र र सहि फैसला आउने अपेक्षा छ’ भण्डारीले आइतबार बहस गर्दै भनेकी छन्, ‘७६(५) को सरकार नबनी विघटन हुनै सक्दैन । र ७६(५) दलहरुले सरकार दिन नसकेपछि सांसदले सरकार बनाउने ठाउँ हो त्यही अनुसार फैसला होस् ।’
बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले बहस गर्दैगर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले उनलाई यो प्रश्न गरेका थिए । यादवले ७६(५) दलको समर्थनमा सरकार बनाउने व्यवस्था हो कि होइन भनी अदालतबाटै निरुपण हुनुपर्ने बताए ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न थियो, ‘यो विषय (संविधानको धारा ७६(५) का सन्दर्भमा संविधान सभामा भएको छलफलको कुनै ‘म्यान्डेट’ छैन ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले संविधानसभामा भएको छलफलको ‘म्यान्डेट’ प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।
आफूसँग त्यस्तो केही नभएको बताउँदै उनले ७६(५) संविधानको नयाँ व्यवस्था भएको ब्याख्या गरेका थिए ।
७६(१) एकल बहुमतको सरकार, ७६(२) दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार, ७६(३) सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था २०४७ सालको संविधानमा पनि भएको उल्लेख कानुन व्यावसायीहरुले भनेका छन्, ‘दलको सर्मथनमा मात्रै सरकार बनाउन सकिने भएकाले पटक–पटक संसद विघटन हुन पुग्यो । त्यही अनुभवबाट दल असफल भए सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाएर संसद जोगाउन सक्ने गरी राखिएको नयाँ व्यवस्था हो ।’
रिट निवेदकहरुको ७६(५) को प्रष्ट ब्याख्या गर्न र देउवाको दाबी पुग्ने आदेशको माग गरेका छन् ।
