असार, १४ काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा आजबाट सरकारी पक्षबाट बहस सुरु भएको छ । अहिले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल बहस गर्दै छन् ।
उनले भनेका छन –यो मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्र नै पर्दैन् । धारा १३७ अनुसार यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा आउनका लागी संघ र प्रदेश बिचको विवाद र संघ र स्थानिय तह बिचको विवाद भएको हुनुपर्छ । तर, दुर्भाग्य उँहाहरु जुन धारा टेकेर यहाँ आउनुभो त्यो धारा अनुसारको माग दावी नै छैन् । अदालतलाई गुमराहमा पार्नुभो । १३७ ९३० बमोजिम प्रन्याबाट कुनै आदेश भएको छैन् । अरु इजलासमा पेश भएको मुद्दा यो इजलासमा आउने बाटो भनेको १३७ ९३० हो तर, त्यो बाटोबाट यो इजलासमा मुद्दा आएको छैन् ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबारे प्रश्न गरिरहँदा यो मुद्दा सहि बाटोबाट आयो की आएन् भन्नेबारे इजलासले बोल्नुपर्दैन् । हामिले जुरिस्डीक्सन स्विकारे पनि कानुन प्रवन्धले स्विकार गर्दैन् । अधिकार क्षेत्र नै नभएको अवस्थामा कसरी न्यायिक निर्णय गर्न मिल्छ रु अदालतलाइ झुक्याउने तरिकाबाट निवदेकले ल्याएका हुन् । ४ दिनको बहस गालि पुराण । गालिको जवाफ गालिबाट दिन नमिल्ने हुनाले बहस बाट दिँदै छु ।
