असार, १४ काठमाडौं । महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा परेका दुई वटा दाबीमध्ये केपी शर्मा ओलीको दाबी वैध र शेरबहादुर देउवाको दाबी अवैध रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
सोमबार सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजालसमा प्रतिनिधिसभा वघटन विरुद्धको रिटमा विपक्ष (सरकार पक्ष)का तर्फबाट बहस सुरु गर्दै महान्यायाधीवक्ता बडालले यस्तो तर्क गरेका हुन् ।
पहिलो दिन महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले करिब साँढे तीन घण्टा बहस गरे । सरकारको कानुनी सल्लाहाकार समेत रहेका बडालको बहसको मुख्य फोकस रिट निवेदनको वैधानिकतामाथि थियो ।
देउवाको दावी अवैध हो भन्ने तर्कमा उनले देउवाको दाबीको पत्रमा रित नपुगेको जिकिर गर्दै संविधानको धारा ७६(५), ७६(५) र ७६(२) को भिन्नताबारे ब्याख्यात्मक टिप्पणी गरे ।
शेरबहादुर देउवाले ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न लिएर गएको (१४९ सांसदको हस्ताक्षरसहितको) पत्र नै रित नपुर्याई तयार भएको उनको दाबी छ ।
‘शेरबहादुर देउवाजीले लिएर गएको पत्रमा प्रश्न थियो । रित नपुर्याई पुगेको थियो । रित नपुर्याईएको कागज भ्यालिड हुदैन’ बडालले भने, ‘ त्यो कागज छानबिनका लागि कतै नपठाएर राष्ट्रपतिज्युले पूर्वप्रधानमन्त्रीज्युहरुको गैरकानुनी कामलाई संवैधानिक जामा लगाएर इज्जत जोगाइदिनुभयो । तर, जामा फुकालेर उहाँहरु अदालत आउनुभयो ।’
त्यहिँनेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रश्न गरे, ‘मैले सही गर्देको भन्ने त उहाँहरुले भन्ने होला नि । विरोध गर्ने भए उहाँहरुले भन्ने होला नि । अरुले भन्ने कुरा हो र ?’
जवाफमा महान्यायाधीवक्ता बडालले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बेलामा कस्ता कागजात पेश गरियो भन्ने हेर्नुपर्ने जिकिर गरे । महान्यायधिवक्ता बडालले भनेका छन्, ‘परमादेश माग नगरिएको भए म यो प्रश्न उठाउने थिइँन । परमादेश तब जारी हुन्छ जब रास्ट्रपतिको निर्णय बदर हुन्छ ।’
शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने तर्क गर्दै उनले त्यसको आधारका रुपमा ७६(५) दुबैका दलीय ह्वीप लाग्ने जिकिर गरे ।
संसद विघटन मुद्धामा रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने भनी बहस गरेका थिए । उनीहरुले संसद विघटनबाट जोगाउन सांसदहरु मिलेर सरकार बनाउने व्यवस्था नै धारा ७६ (५) भएको बताएका थिए ।
तर महान्यायाधिवक्ता बडालले त्यसको प्रतिवाद गरे ।
७६(५) को प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत लिने ७६(६) बमोजिम हो । ७६(६) मा ७६(४) बमोजिम बिश्वासको मत लिने भनिएको छ । ७६(२) र ७६(३) मा ह्वीप लाग्ने ७६(५) मा नलाग्ने भन्ने कसरी छुटिन्छ ? छुट्याउने कसरी ? बिश्वासको मत लिन जाने भनेको ७६(४) मै हो । त्यसकारण ७६(५) मा पनि ह्वीप लाग्छ’ महान्यायधीवक्ता बडालले तर्क गरे ।
७६(५) मा ह्वीप लाग्ने तर्क गर्दै उनले ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा परेको कपी शर्मा ओलीको दाबी भने बैध रहेको बताए । तर, राष्ट्रपतिसँग द्वन्द्वमा जान नचाहेर प्रधानमन्त्री ओलीले दुबैको दाबी नपुग्ने भनी गरेको निर्णय स्वीकार गरेको महान्यायधिवक्ता बडालले बताएका छन् ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपतिले तिमीहरुको दुईजनाको दाबी आयो म मान्दिन भनिदिनुभयो । दुईटैलाई नमानेपछि यो अवस्था आएको हो’ बडालले भनेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा भन्नुभएको छ– मेरो दाबी लेजिटिमेट एसपेक्ट (वैध पक्ष) हो तर, सम्माननीय राष्ट्रपतिजीको यो निर्णयलाई मैले शिरोपर गरेको छु । उहाँले राष्ट्रपति ज्युसंग कन्फ्लिट, कन्फ्रन्टेशनमा जान चाहनु भएन । जान आवश्यक ठान्नु भएन ।’
र प्रधानमन्त्री ओलीले बाध्यात्मक अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुपरेको बडालको भनाइ छ ।
पुस ५ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले फ्रेस म्यान्डेटका लागि संसद विघटन गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अहिलेको विघटन उहाँको विघटन होइन, उहाँले बाध्यात्मक अवस्थामा गरेको विघटन मात्रै हो ।’
संसद विघटन मुद्धामा रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले ७६(३) को प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर हात उठाएको उल्लेख गर्दै आलीले ७६(५)मा दाबी गर्नै नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।
यसको जवाफमा महान्यायधिवक्ता बडालले राजनीतिक परिस्थिति बदलिएका कारण सोही रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।
७६(३) मा रहिरहन विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, जसपाले समर्थन नगरेका कारण ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री जानुभएन । ७६(५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आश्वान भएपछि जसपाले समर्थन गर्यो र केपी ओलीको पनि दाबी पर्यो । यस्तो हुन्छ राजनीतिमा उनले भने ।’
यसमा उनको थप तर्क छ– यसकारण ७६(३) को प्रधानमन्त्रीलाई ७६(५) मा जान कहाँ रोक्या छ ? केपी ओलीलाई ७६(५) होइन भन्ने बहस पनि सुनियो, यस्तो लेख्या छ कहाँ ?’
७६(१), ७६(२), ७६(३), ७६(५) सबैका केपी ओली मात्रै प्रधानमन्त्री ? भन्ने रिट निवेदकका कानुन व्यावसायीको प्रश्नमा उनले भने, ‘जनताले मत दिए त के गर्नु श्रीमान ?’
७६(२) को प्रधानमन्त्री रहेका बेला ओलीले विश्वासको मत लिँदा ९३ मत पाएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदक पक्षले ७६(५)मा कसरी बहुमत पुग्यो ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।
यसमा बडालले प्रतिप्रश्न गरेका छन्, ‘ओलीले विश्वासको मत लिँदा उहाँहरुको १२४ मत थियो १४९ पुग्यो कसरी ?’
७६(५) मा राष्ट्रपतिले हेर्ने आधार के हो ?
महान्यायाधीवक्ता बडालले संविधानको धारा ७६(५) मा राष्ट्रपतिले हेर्ने आधार के हो ? भन्ने विषयमा छोटो तर्क गरेका छन् । तर, आफैँले दिएको आधारमा उनले विस्तृत ब्याख्या भने गरेका छै्रनन् ।
७६(२) र ७६(५) मा भिन्नताको ब्याख्या गर्दै उनले भने, ७६(२) मा दलहरूले निर्णय गरेपछि रास्ट्रपतिले सिधै नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । ७६(५) मा रास्ट्रपतिले आधार हेर्नुपर्छ । त्यो आधार बिबादास्पद, संकास्पद, अविश्वसनीय हुन हुदैन । यो आधार हेरेर रास्ट्रपतिले निर्णय गर्ने हो ।’
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘७६(५) मा राष्ट्रपतिले तीन आधार हेर्ने भन्नू भो । त्यसको आधार, बेश के हो ?’
बडालले तुरुन्तै जवाफ फर्काएनन् । उनी सांसदले दलको अनुशासन उल्लंघन गर्न नपाउने र ७६(५) मा पनि ह्वीप लाग्ने तर्कको ब्याख्या गर्न थाले । त्यसक्रममा उनले दलीय व्यवस्थामा अर्को दललाई समर्थन गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
‘एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर अदालत आउने ? यही हो दल भनेको ? हाम्रो संविधानले यही भन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले थपेका छन्, ‘दलभित्र पराजित हुने अनि दलभित्र मैले शासन गर्न पाउनुपर्छ भन्न मिल्छ ? त्यो त होइन होला । दलको टिकट लिएर जितेर निर्दलीय भन्न पाइँदैन ।
ह्वीप नलागेमा संसदभित्र एउटै दल दुई ठाउँमा रहने स्थिति आउने उल्लेख गर्दै महान्यायधिवक्ता बडालले कर्णाली प्रदेशको उदाहरण दिए । दलीय अनुशासन उल्लंघनका कारण कर्णाली प्रदेशमा ‘गाइजात्रा’ देखिएको उनले बताए ।
त्यसपछि फेरि बडाललाई इजालसले सोध्यो, ‘७६(५) मा ‘बिश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा’ भन्ने छ त्यो आधार के हो ?’
जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार दलीय समर्थन नै भएको दावी गरे । ‘७६(२) मा दलको समर्थन अनिवार्य छ तर ७६(५) मा स्वतन्त्र सांसद पनि जान सक्छ । जस्तै गण्डकी प्रदेशमा भयो । दीपक मनाङे दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार गठनका क्रममा दाबी गर्न जानुभएन । पछि जानुभयो’ उनले भने ।
‘अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश नगरोस्’
महान्यायाधिवक्ता बडालले संसद विघटन राजनीतिक विषय भएको र यसमा अदालत प्रवेश गर्न नहुने जिकिर पनि गरेका छन् ।
र रिट निवेदकले माग गरे बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको आदेश दिएमा अदालतले राजनीतिमा हात हालेको ठहरिने महान्यायधिवक्ता बडालको भनाइ छ ।
‘निवेदकको माग ग्रहण गर्नु अदालतले राजनीतिमा हात हाल्नु हुन्छ । यो असवैंधानिक मात्रै होइन न्यायलयमाथी समेत … रास्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायलयले हात हाल्नु हुदैन’ बडालले भनेका छन् ।
धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी गरेका देउवाको दावी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि उनले १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । १४६ सांसदको मुख्य माग राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्छ भन्ने छ ।
तर महान्यायाधिवक्ता बडालले त्यसरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुत्तिको परमादेश जारी भएमा अदालतले राजनीतिमा हात हालेको ठहरिने बताएका हुन् ।
र नेपालको संसद विघटनको इतिहासका घटनाहरु सुनाउँदै उनले विघटित संसद पुनस्थापना गर्दा मुलुकले निकास नपाएको पनि संवैधानिक इजालसलाई सुनाएका छन् ।
‘इतिहास हेर्दा संसद पुनस्थापना पछि देश ट्याकमा गयो ? ०५१ पछि हामीले के के देख्यौं । बहुदलप्रती बितृष्णा त्यहिबेला जाग्यो’ बडालले थपे, पुनस्थापना भएर आएको संसदले परिणाम दिन सक्दैन । संविधानसभामा पनि त्यस्तै भयो । इतिहास साक्षी छ ।’
