असार, १६ काठमाडौं । केपी शर्मा ओली र पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको बाम गठबन्धनलाई जनताले दुई तिहाइ मत दिए । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि बनेको नेकपाको प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बहुमत पुग्यो । केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६(१) अनुसारको एकल बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री भए ।
तर, अहिले आएर उनै केपी शर्मा ओलीको प्रतिरक्षा गर्ने सरकारी वकिलहरुले जनताले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत नदिँदा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको बताउन थालेका छन् ।
ओलीले गत पुस ५ मा एकल बहुमतको प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा रहँदा रहँदै प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा उक्त विघटन बदर गरिदियो ।
२३ फागुनमा सर्वोच्चबाट एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण भंग हुने गरी आदेश भएपछि ओली ७६(२) अनुसारको दुई वा दुई भन्दा बढी दलको संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भएका थिए ।
दुई वा दुई भन्दा ठूलो दलको प्रधानमन्त्रीमा रहिरहन पनि केपी ओलीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । त्यसपछि ७६(३) अनुसारको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा उनी अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री भए ।
माधव नेपाल समुहको विश्वासको मत लिन नसक्दा ओलीले ७६(३) मा पनि रहिरहन सक्ने स्थिति रहेन र आफुले विश्वासको मत पाउने आधार नरहेको भन्दै मार्गप्रशस्त गरे । पछि उनै ओली ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न गए । ओलीको दाबीलाई देखाएर राष्ट्रपतिले पनि १४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर गएको शेरबहादुर देउवाको पनि दाबी नपुग्ने भनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरिन् ।
त्यसपछि ओलीले जेठ ७ गते मध्यराती पुनः संसद यिवघटन सिफारिस गरे र राष्ट्रपतिले राती नै उक्त सिफारिस सदर गरिन् ।
यसरी भएको संसद विघटन विरुद्धको रिटमाथि सरकारको प्रतिरक्षा बहस गर्दै सरकारी वकिलहरुले पटक–पटक संसद् विघटन हुनुको कारण एउटै दलले स्पष्ट बहुमत नपाउनु रहेको भन्दै नागरिकलाई आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा भइरहेको बहसमा मंगलबार नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले जनताले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत नदिँदा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको बताए ।
पाण्डेयले जनताले एउटै पार्टीलाई बहुमत नदिएसम्म पटक–पटक संसद् विघटन हुने जिकिर उनको छ ।
‘जनताले पनि बुझ्नुप¥यो नि एउटै पार्टी ठूलो नबनाइदिएपछि विघटन हुँदो रहेछ भनेर, विघटनको व्यवस्थाले एउटै पार्टीलाई ठूलो बनाइदिनुप¥यो ।’
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले नेपालमा २०४६ पछि भएका संसद् विघटनको उदाहरण दिँदै नेपालको विगतलाई कसरी हेर्ने भनी प्रश्न गरे ।
जवाफमा पाण्डेयले भारतमा २० वर्षमा विघटनको शृङ्खला सकिएर स्थिरता शुरु भएको भन्दै नेपालमा पनि पटक पटक विघटन हुन दिनुपर्ने र त्यसबाट राजनीतिक अस्थिरतातर्फै मुलुक जाने उाण्डेयको तर्क छ ।
नेपालमा अदालतबाट संसद विघटन उल्टिँदा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भएको उनको जिकिर छ ।
नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले अस्थिरताको एउटा कारण अदालत पनि भएको बताए ।
उनले भारतको उदाहरण दिँदै त्यहाँ पटक–पटक संसद विघटनपछि नै सरकार स्थिर बनेको दाबी गरे ।
उनले सर्वोच्च अदालतले विगतमा जे फैसला गरे पनि विघटनको विषयमा अरु प्रजातान्त्रिक मुलुकको अभ्यास पनि हेर्न आग्रह गरे ।
‘संसद विघटन जनताको मत के छ भनेर हेर्ने ठाउँ हो । दलहरुको पपुलारिटी जाँच्ने ठाउँ पनि हो । र यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो,’ उनले भने ।
पाण्डेयले भारतमा संसद् विघटन हुँदा पनि लोकतन्त्र कमजोर नभएको दाबी गरे ।
‘सांसदहरुलाई सरकारलाई असहयोग गरे विघटन हुन्छ भन्ने छ, जनतालाई पनि एउटै दललाई बहुमत नदिए विघटन हुन्छ भन्ने हुँदो रहेछ भन्ने परेको छ,’ उनले भने ।
उनले पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन अदालतको आदेशमा पुनर्स्थापना भए पनि स्थिरता नदेखिएको बताए ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा पनि अदालतका कारण अस्थिरता आएको भन्ने आशय देखिएको भन्दै प्रश्न गरे ‘के अदालत मात्रै कारण हो ? कि अरु पनि कारण छन् ?’
जवाफमा पाण्डेयले पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन अदालतको आदेशमा पुनर्स्थापना भए पनि स्थिरता नदेखिएको बताए ।
न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले पाण्डेयलाई सोधे, ‘राजनीतिक अस्थिरताको एकमात्र कारण अदालतको फैसला, यहि शब्द त छैन् तर, अदालतको कारणले यो सब भएको भन्ने बहस नोट र बहसमा पनि आएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको कारण अदालत, अदालतको फैसला मात्रै हो कि अरु कारणले पनि हो ?’
जवाफमा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले राजनीतिक अस्थिरताको एउटा कारण अदालत पनि भएको बताएका हुन् । ‘एउटा कज त हो र अरु पनि छन् । मैले अदालतमात्र भन्न खोजेको होइन ।’
यसमा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले थप ब्याख्या गरेनन् ।
उनले भारतको उदाहरण दिँदै त्यहाँ पटक–पटक संसद विघटनपछि नै भारतमा सरकार स्थिर बनेको दाबी गरे । र नेपालका सन्दर्भमा त्यस्तो नरहेको जिकिर भने दोहोर्याए ।
न्यायाधीश खतिवडाले सोधे, ‘भारतमा विघटनले स्थिरता ल्याएको भन्नुभयो । नेपालको २०५२ सालदेखिको संसद विघटनले अस्थिरता मात्रै दिएको छ नि । यसलाई पनि हेर्नुपर्ला नि ।’
जवाफमा पाण्डेयले भारतमा १९९७ देखि विघटन सुरु भएको र वाजपेयीको मिलिजुली सरकार स्टेबल हुँदै त्यसपछिका सरकार स्टेबल भएको बताए ।
‘मैले भारतको प्रसंग एडरेस गरेको हो । नेपालमा अदालतबाट उल्टिँदा (संसद पुनस्थापना हुँदा ) अस्थिरता आयो’ पाण्डेयले भने ।
साथमा उनले उनले सर्वोच्च अदालतले विगतमा जे जस्तो फैसला गरेको भए पनि संसद विघटनका सन्दर्भमा अरु प्रजातान्त्रिक मुलुकको अभ्यास पनि हेर्न संवैधानिक इजासललाई आग्रह गरे । ‘संसद विघटन जनताको मत के छ भनेर हेर्ने ठाउँ हो । दलहरुको पपुलारिटी जाँच्ने ठाउँ पनि हो । र यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो,’ उनले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिँदा भारतमा लोकतन्त्र कमजोर नभएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘सांसदहरुलाई सरकारलाई असहयोग गरे विघटन हुन्छ भन्ने हुन्छ, जनतालाई पनि एउटै दललाई बहुमत नदिए विघटन हुन्छ भन्ने हुँदो रहेछ ।’
जनताले एउटै पार्टीलाई बहुमत नदिएमा पटक–पटक संसद् विघटन हुने उनको जिकिर छ । ‘जनताले पनि बुझ्नुप¥यो नि एउटै पार्टी ठूलो नबनाइदिएपछि विघटन हुँदो रहेछ भनेर, विघटनको व्यवस्थाले एउटै पार्टीलाई ठूलो बनाइदिनुप¥यो’ पाण्डेयको तर्क छ ।
‘अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश नगरोस्’
सरकारी वकिलहरुले सर्वोच्च अदालतलाई संसद विघटन राजनीतिक विषय भएको भन्दै र यसमा प्रवेश नगर्न पनि भनेका छन् ।
र रिट निवेदकले माग गरे बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको आदेश दिएमा अदालतले राजनीतिमा हात हालेको ठहरिने उनीहरुको चेतावनी छ ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजालसमा बहस गर्दै नायब महान्यायाधिवक्ता बिश्वराज कोइरालाले एउटा दलबाट निर्वाचित सांसदले अर्को दलको नेतालाई भोट हाल्न नसक्ने र त्यस्तो गरिएकोमा सर्वोच्चले सदर गरे मुलुक थप अस्थिरतातर्फ जाने बताए ।
‘७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको हकमा दुई पार्टीको निर्णय पत्र सहित जानुभएको छ । निर्णय गर्ने अधिकार भएका अधिकारीले पत्र पेश गर्नुभएको छ । दलको निर्देशन पालना नगरे कारवाही हुने ब्यवस्था दल सम्बन्धी ऐनमा छ’ उनले भने, ‘ आफ्नो दलको म्याण्डेट विपरित अर्को दलको नेतालाई जसरी समर्थन गर्नुभएको छ त्योे छुट सांसदहरुलाई दिने हो भने हामी स्थिरता तर्फ जाँदैंनौ । मुलुक अस्थिरता तर्फ जान्छ ।’
नायबमहान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे ७६ (५) मा उपधारा २ अनुसारको भनेको हुनाले दुई अनुसार २ वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गरेको नेता नै ७६(५) को पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बताए ।
‘उपधारा २ सँग यो धारालाई अन्तरसम्बन्ध गरेर हेुर्नपर्छ । दलको हिृप लाग्दैन भनेर भन्न मिल्दैन् । उपधारा ५ को दुईसँग अन्तरसम्बन्ध छ । चुनाव जितेर आएपछि दलको कानुन र हिृप उल्लंघन गर्ने अधिकार हुँदैन्’ उनले भने ।
स्थायी शान्ति र दिगो विकासका कुराहरु बिग्रन नदिन राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएको र यो निर्णय अदालतबाट बदर हुन नसक्ने उनको जिकिर छ । अन्यथा अदालत राजनीतिमा प्रवेश गरेको ठहरिने उनको भनाइ छ ।
सोमबार महान्यायधिवक्ता रमेश बडालले पनि निवेदकको माग ग्रहण गर्नु अदालतले राजनीतिमा हात हाल्नु हुने तर्क गरेका थिए । ‘रास्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायलयले हात हाल्नु हुदैन’ बडालले भनेका थिए ।
धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी गरेका देउवाको दावी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि उनले १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । १४६ सांसदको मुख्य माग राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्छ भन्ने छ ।
तर महान्यायाधिवक्ता बडालले त्यसरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुत्तिको परमादेश जारी भएमा अदालतले राजनीतिमा हात हालेको ठहरिने बताएका हुन् ।
र नेपालको संसद विघटनको इतिहासका घटनाहरु सुनाउँदै उनले विघटित संसद पुनस्थापना गर्दा मुलुकले निकास नपाएको पनि संवैधानिक इजालसलाई सुनाएका छन् ।
‘इतिहास हेर्दा संसद पुनस्थापना पछि देश ट्याकमा गयो ? ०५१ पछि हामीले के के देख्यौं । बहुदलप्रती बितृष्णा त्यहिबेला जाग्यो’ बडालले थपे, पुनस्थापना भएर आएको संसदले परिणाम दिन सक्दैन । संविधानसभामा पनि त्यस्तै भयो । इतिहास साक्षी छ ।’
प्रधानमन्त्रीमा देउवाको अवैध !
सरकारी वकिलहरुले संवैधानिक इजालससमक्ष ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा परेका दुई वटा दाबीमध्ये शेरबहादुर देउवाको दाबी अवैध रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
देउवाको दावी अवैध हो भन्ने तर्कमा उनले देउवाको दाबीको पत्रमा रित नपुगेको जिकिर गर्दै संविधानको धारा ७६(५), ७६(५) र ७६(२) को भिन्नताबारे ब्याख्यात्मक टिप्पणी गरे ।
शेरबहादुर देउवाले ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न लिएर गएको (१४९ सांसदको हस्ताक्षरसहितको) पत्र नै रित नपुर्याई तयार भएको उनीहरुको दाबी छ ।
‘शेरबहादुर देउवाजीले लिएर गएको पत्रमा प्रश्न थियो । रित नपुर्याई पुगेको थियो । रित नपुर्याईएको कागज भ्यालिड हुदैन’ सोमबार महान्यायधिवक्ता बडालले भनेका थिए, ‘ त्यो कागज छानबिनका लागि कतै नपठाएर राष्ट्रपतिज्युले पूर्वप्रधानमन्त्रीज्युहरुको गैरकानुनी कामलाई संवैधानिक जामा लगाएर इज्जत जोगाइदिनुभयो । तर, जामा फुकालेर उहाँहरु अदालत आउनुभयो ।’
त्यहिँनेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रश्न गरे, ‘मैले सही गर्देको भन्ने त उहाँहरुले भन्ने होला नि । विरोध गर्ने भए उहाँहरुले भन्ने होला नि । अरुले भन्ने कुरा हो र ?’
जवाफमा महान्यायाधीवक्ता बडालले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बेलामा कस्ता कागजात पेश गरियो भन्ने हेर्नुपर्ने जिकिर गरे । महान्यायधिवक्ता बडालले भनेका छन्, ‘परमादेश माग नगरिएको भए म यो प्रश्न उठाउने थिइँन । परमादेश तब जारी हुन्छ जब रास्ट्रपतिको निर्णय बदर हुन्छ ।’
शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने तर्क गर्दै उनले त्यसको आधारका रुपमा ७६(५) दुबैका दलीय ह्वीप लाग्ने जिकिर गरे ।
संसद विघटन मुद्धामा रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने भनी बहस गरेका थिए । उनीहरुले संसद विघटनबाट जोगाउन सांसदहरु मिलेर सरकार बनाउने व्यवस्था नै धारा ७६ (५) भएको बताएका थिए ।
तर महान्यायाधिवक्ता बडालले त्यसको प्रतिवाद गरे ।
७६(५) को प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत लिने ७६(६) बमोजिम हो । ७६(६) मा ७६(४) बमोजिम बिश्वासको मत लिने भनिएको छ । ७६(२) र ७६(३) मा ह्वीप लाग्ने ७६(५) मा नलाग्ने भन्ने कसरी छुटिन्छ ? छुट्याउने कसरी ? बिश्वासको मत लिन जाने भनेको ७६(४) मै हो । त्यसकारण ७६(५) मा पनि ह्वीप लाग्छ’ महान्यायधीवक्ता बडालले तर्क गरे ।
संसद विघटन मुद्धामा रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले ७६(३) को प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर हात उठाएको उल्लेख गर्दै आलीले ७६(५)मा दाबी गर्नै नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।
यसको जवाफमा महान्यायधिवक्ता बडालले राजनीतिक परिस्थिति बदलिएका कारण सोही रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।
७६(३) मा रहिरहन विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, जसपाले समर्थन नगरेका कारण ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री जानुभएन । ७६(५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आश्वान भएपछि जसपाले समर्थन गर्यो र केपी ओलीको पनि दाबी पर्यो । यस्तो हुन्छ राजनीतिमा उनले भने ।’
यसमा उनको थप तर्क छ– यसकारण ७६(३) को प्रधानमन्त्रीलाई ७६(५) मा जान कहाँ रोक्या छ ? केपी ओलीलाई ७६(५) होइन भन्ने बहस पनि सुनियो, यस्तो लेख्या छ कहाँ ?’
७६(१), ७६(२), ७६(३), ७६(५) सबैका केपी ओली मात्रै प्रधानमन्त्री ? भन्ने रिट निवेदकका कानुन व्यावसायीको प्रश्नमा उनले भने, ‘जनताले मत दिए त के गर्नु श्रीमान ?’
७६(२) को प्रधानमन्त्री रहेका बेला ओलीले विश्वासको मत लिँदा ९३ मत पाएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदक पक्षले ७६(५)मा कसरी बहुमत पुग्यो ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।
यसमा बडालले प्रतिप्रश्न गरेका छन्, ‘ओलीले विश्वासको मत लिँदा उहाँहरुको १२४ मत थियो १४९ पुग्यो कसरी ?’((
