असार १६ काठमाडौं । सहन्यायाधिवक्ता सन्जिवराज रेग्मी संसद विघटन ७६(५) राष्ट्रपतिको अधिकार भएको बताएका छन् । उनले संवैधानीक इजलासमा जारी बहसमा राष्ट्रपतिले आधार हेरेर निर्णयमा रिभ्यु नहुने तर्क समेत पेश गरेका छन् ।
उनले भने -विश्वासको मत पाउछ भन्ने आधार के त ? एउटा सिङगल सांसदले दाबी गर्नुभो तर दल र सांसदहरुको हस्ताक्षर छैन भने के गर्ने ? के यसरी एक जनाले बिना हस्ताक्षर, बिना दलको समर्थन बिना पर्यो भने राष्ट्रपतिले बिश्वासको मत पाउछ भनेर कसरी बिश्वास गर्ने ? त्यो बेला प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कि नगर्ने ? राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नैपर्छ भन्ने आएको भएर यस्तोमा के गर्ने भन्ने प्रश्न हो ।
७६(५) राष्ट्रपतिको अधिकार भएको उनको जिकिर छ। उनी तर्क गर्छन -राष्ट्रपतिले ७६ को होलमा कसैसँग परामर्श लिनुपर्ने भन्ने छैन । ७६(१) निर्वाचन आयोगले चुनावको परिणाम घोषणा गरेपछी भयो, ७६(२) राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने हो दलहरूको निर्णय हेर्ने हो, ७६(३) मा ठुलो दल निर्वाचन आयोगकै परिणाम हेर्ने हो । ७६(५) मा राष्ट्रपतिले हेर्ने हो र यहाँ सांसद छाडारुपमा रहने भन्ने होइन । दल छ भने दलको निर्णय हेर्न पर्छ । जो स्वतन्त्र छ उसले हस्ताक्षर गरे पुग्छ। र ७६(५) राष्ट्रपतिको विवेकाधिन हो र राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई न्यायीक पुनरावलोकनमा राख्न सकिँदैन ।
