भदौ, ६ काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएको छ । हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा अनलाइन विज्ञापनलाई पनि करको दायरतामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनको ‘नीतिगत तथा कानुनी सुधार’ शिर्षक अन्तर्गत ४० नम्बर बुँदामा नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापबापत्तको भुक्तानीको स्रोत नेपालमा हुने व्यवस्था भएकाले राजस्व असुलीका लागि सामाजिक सञ्जाल दर्ताको प्रावधान हुनुपर्ने उल्लेख छ । ‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७ (६) ले तार, रेडियो अप्टिकल्स फाइबर्स वा भूउपग्रहजस्ता सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्पे्रषण गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले नेपालमा स्थापित संयन्त्रबाट खबर वा सूचना सम्पे्रषण गरी प्राप्त गरेको भुक्तानी नेपालमा स्रोत भएको मानिने व्यवस्था छ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाट्सएप, विच्याट, इमो तथा बैठक सञ्चालन गर्ने जुम, वेभेक्स, सिस्कोजस्ता एप निर्बाध सञ्चालन भइरहेका छन् । यी सेवा प्रयोगबापतको भुक्तानी नेपालबाट भए पनि दर्ता भएको नपाइएको भन्दै प्रतिवेदनले अनलाइन विज्ञापनलाई करको दायरतामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
केही समय अगाडि सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकमा पनि अनलाइन माध्यमहरु दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि नेपालमा सेवा उपलब्ध गराइरहेका सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने भनी नीतिगत तथा कानुनी सुधारको खाँचो औल्याएको छ ।
