भदौ, ६ काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतले मिचेको नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र फिर्ताका लागि औपचारिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।
समितिले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मार्फत नेपालले नक्सामा अध्यावधिक गरिसकेको भूभाग व्यवहारिक रुपमा फिर्ता हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि असल कुटनीतिक पहल गर्न भनेको हो ।
‘नेपाल सरकारबाट जारी नेपालका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भूभागहरु समेटिएको नक्सा अनुरुपका भूभागहरु व्यवहारिक रुपमा फिर्ता लिन असल कुटनीतिक पहल गर्ने’ बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले ७ जेठ २०७७ मा भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । नयाँ नक्सा अनुसार संविधानको अनूसूचीमा रहेको नक्सा अद्यावधिक गर्न प्रस्तुत ‘निशान छाप परिवर्तनसम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्ताव’ ३१ जेठ २०७७ मा संसदबाट सर्वसम्मत पारित भएको थियो ।
तर, नक्सामा समेटिएको भूभाग भने अझै फिर्ता हुन सकेको छैन् । फिर्ताका लागि औपचारिक पहल भए÷नभएको औपचारिक जानकारी छैन । यहि बेला संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई असल कुटनीतिक पहल गर्न सुझाएको हो ।
‘भारतको नियन्त्रणमा रहेको नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भूभागहरु समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेता पनि व्यवहारिक रुपमा फिर्ता लिन नसक्नु’लाई राज्य व्यवस्था समितिले चुनौतीका रुपमा औंल्याएको छ ।
‘सीमा क्षेत्रमा भारतद्धारा निर्मित भौत्तिक संरचना कुटनीतिक पहलद्धारा हटाउन नसक्नु, सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित ढङ्गले नियन्त्रण र सञ्चालन गर्न नसक्नु’ पनि चुनौतीका रुपमा रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।
नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादको स्थायी समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सीमा क्षेत्रमा बिओपीको संख्या बढाउन, प्रयाप्त श्रोतसहित बिओपीलाई सशक्त र सुदृढीकरण गर्न पनि सुझाएको छ ।
