भदौ, १० काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट अलग भएका माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले बैधानिकता पाएसंगै एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसदको मुद्धा सल्टिएको छ ।
नयाँ दल दर्ताको तयारी गरेपछि माधव नेपाल सहित १४ जना सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेको थियो । उनीहरुलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्न संघीय संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले ती १४ जनाको कारबाहीका सन्दर्भमा कुनै सूचना जारी गरेनन् । नयाँ दल दर्ताको लागि गएका १४ सांसद सांसद पदमुक्त भएको भए के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न थियो । यो प्रश्नको भने निर्वाच्न आयोगले दल दर्ता गर्दै गर्दा हल हुने गरी निर्णय गरेको छ ।
नेकपा एमालेले आफूले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभाका १४ सांसद र कर्णालीका प्रकाश ज्वालामध्ये १० जना केन्द्रीय सदस्य भएको र उनीहरुको सनाखत गर्न नहुने भनेर निवेदन दिएको थियो । आयोगमा यसबारे पनि छलफल भएको थियो । नयाँ दल दर्ताका लागि ५५ जनाको सनाखत भएको र १० जनालाई घटाउँदा पनि अध्यादेशअनुसार दल दर्ता हुने देखिएको आयोगको निर्णय छ ।
एमालेका पूर्वमहासचिव एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बुधबार आयोगले दर्ता प्रमाणपत्र दिएको हो । यो दलको दर्ता नम्बर १६६ छ ।
४ जना सांसदको हकमा के हुन्छ ?
माधव नेपाल पक्षमा लागेका १४ जना सांसदको मुद्धा सल्टिए पनि अन्तिममा माधव नेपाल पक्षमा गएका ४ जना सांसदको मुद्धा भने सल्टिएको छैन ।
२९ जना संघीय संसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् उनीहरु नयाँ दल दर्ताका लागि भदौ ३ गते नै निवेदन दिनेहरुमध्ये हुन । तर, बुधबार सनाखतका लागि निर्वाच्न आयोगमा दल दर्ताक लागि निवेदन दिँदा नगएका थप चार जना सांसद पनि गए । ती सांसदहरु हुन माया ज्ञवाली, सोम प्रसाद पाण्डे, सारदा देवी भट्ट र प्रेम प्रसाद तुलाचन । बुधबार आयोग पुगेर उनीहरुले नयाँ दलमा रहन चाहेको भनी निवेदन दिए । तर, चारै जनाले सनाखत भने गर्न पाएनन् । उनीहरुको हकमा उपयुक्त निर्णय गर्ने आयोगको निर्णय छ । तर, के निर्णय हो उपयुक्त स्पष्ट छैन् ।
यसका संभावित विकल्प हुन– ती चारै जनाले सनाखत हुने दिन नयाँ दलमा आवद्ध हुन चाहेको भनी निवेदन दिएका कारण उनीहरु नयाँ दलमा रहन सक्नेछन । र उनीहरुको सांसद पद कायम हुनेछ । यदि आयोगले यो निर्णय गर्ने हो भने फेरि उनीहरुलाई आयोग बोलाएर सनाखत गराउनुपर्ने हुन्छ ।
अर्को विकल्प हो– ती चारै जनाले दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा नाम नपठाएका कारण नयाँ दलको सांसद हुन पाएनन् । नयाँ दलमा सामेल हुने हो भने सांसद पद दल त्याग सम्बन्धी ऐन अनुसार जाने ।
दुई जना केन्द्रीय सदस्य अनुपस्थित
सरकारले संघीय संसद वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न पाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एमालेका ५८ केन्द्रीय सदस्यले नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए ।
उनीहरुमध्ये ५६ जनाले सनाखत गरे । दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा समावेश भएका एमाले केन्द्रीय सदस्यद्वय भास्कार काफ्ले र रविन कोइराला भने बुधबार सनाखतका लागि निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएनन् ।
यद्यपि दल दर्ताका लागि चाहिने २०३ सदस्यीय एमाले केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत पुगेको छ ।
तल्लो तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई २१ दिन
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार अब प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई दल रोज्न २१ दिनको समय दिइनेछ । यो समय आजैका मितिदेखि लागू हुनेछ ।
२३ फागुन २०७७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनस्थापित एमालेमा माधवकुमार नेपाल समूहले लगातार समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको थियो । यो समूहमा रहेका १० स्थायी कमिटीसहित केन्द्रीय कमिटी र संघीय संसदको एउटा पक्ष भने नेकपा एमालेमै रहने भएको छ ।
