भदौ, २८ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अवरोध अन्त्यको प्रयासमा सभामुख अग्नि सापकोटा र सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु छन् । यो प्रयासमा सोमबार दुई वटा अपेक्षा थियो । एउटा– सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका संससदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली सहभागी हुन्छ र त्यहाँबाट केही न केही निकास निस्कन्छ । तर, एमाले सर्वदलीय बैठकमा सहभागि नहुँदा कुनै निष्कर्ष निस्केन ।
‘जोसँग सम्बन्धित थियो, उहाँहरु नै नआइदिनुभएको हुनाले कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन भन्ने आयो’ राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले पत्रकारहरुसंग भनिन्, ‘प्रमुख प्रतिपक्षलाई सम्वादमा ल्याएर सर्वदलीय बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छौं ।’
सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष पौडेल, नेपाल मजदुर किसानका पार्टीका सचिव प्रेम सुवाल र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागि थिए ।
अर्को अपेक्षा– सर्वोच्च अदालतमा एमालेले दर्ता गरेको आफ्ना १४ जना सांसदको कारबाही सम्बन्धी मुद्धामा केही न केही आदेश हुन्छ । जसले सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि मद्धत गर्दछ । तर, एमालेले १४ जना सांसदलाई गरेको कारबाहीका सम्बन्धमा परेको मुद्धा हेर्न नभ्याइने रह्यो । र अर्को पेशी असोज ४ गतेका लागि तोकेको छ ।
स्मरणीय छ– बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक यहि ३० गतेभित्र संसदबाट पारित भइसक्नुपर्छ । अध्यादेश संसदमा पेश भएको ६० दिन भित्र स्वीकार भएर त्यसअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पनि पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने सरकारसंग दुई वटा विकल्प (सर्वदलीय बैठकबाट निकास निकाल्ने र सर्वोच्चबाट हुने आदेशले सदनको गतिरोध अन्त्य हुने) सकिएका छन् ।
अब अर्को विकल्प बाँकी छ– सदनमा एमालेको अवरोध कायम रहे पनि बहुमतका आधारमा प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार २९ गते प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयकमाथि बिचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव राख्नेछन् । त्यसमाथि सांसदहरुले बोल्नेछन् र अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनेछन् । सांसदहरुलाई संशोधन गर्न समय दिने लगायतका कार्य केही घण्टामा छोट्याउने र त्यस अनुसार विधेयक पारितको प्रक्रियामा अगाडि जाने ।
अब सदन कार्यसूचीमा अघि बढ्छ : कांग्रेस
सत्तारुढ नेपाली कँंग्रेस भदौ ३० गतेभित्रै बजेट पारित गर्ने गरी अगाडि बढ्ने योजनामा छ । र अब एमालेको अवरोध कायम रहे पनि बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने ।
कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल भन्छिन्, ‘बजेट पास गर्ने विकल्प साँघुरिएका छन् । र अब सदनको कार्यसूची कुनै दलले अवरोध गरेका कारण रोकिने छैनन् । भोलि (२९ गतेको) प्रतिनिधिसभा बैठक आफ्नो कार्यसूचीमा अगाडि बढ्छ’ सचेतक भुसालले भनिन् ।
‘बजेट रोक्ने कुरा त हुँदैन नी । बजेट रोकेपछि मुलुक कसरी चल्छ ?’ सचेतक भुषालको प्रश्न छ ।
संवादबाट भागेका छैनौं, सदनको अवरोध जारी रहन्छ : एमाले
सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नगएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आफुहरु संवादबाट नभागेको दाबी गर्छ । र अब पनि प्रतिनिधिसभामा अवरोध कायमै राख्ने बताउँछ ।
‘संवादबाट भागेका छैनौं । बोलाउँदा नजानेवित्तिकै संवादबाट भागेको हुँदैन । को संग राखेर संवाद गर्न खोजेको हो भन्ने हेर्नुपर्छ’ एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘हिम्मत छ भने सभामुखले एमालेको उच्च नेतृत्वसंग संवाद गर्नुपर्यो ।’
विवाद भएको पक्षसंग सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु राखिएका कारण आफुहरु सभामुखले बोलाएको बैठकमा नगाएको उनको प्रष्टीकरण छ ।
र अब पनि प्रतिनिधिसभामा अवरोध कायम रहने भट्टराईले बताए । ‘कुरा प्रष्ट छ हामीले भनेअनुसार नभएसम्म सदनको अवरोध जारी रहन्छ’ उनले भने ।
सदनको अवरोध खुल्नका लागि सभामुखले एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसद पदबाट निष्कासित भएको पत्र टास्नुपर्ने वा सभामुखले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘संसदको अवरोध हटाउने हो भने कि एमालेको निर्णयअनुसार १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना सभामुखले निकाल्नु प¥यो कि राजीनामा दिनुप¥यो’ प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने ।
एमालेले १ भदौमा १४ सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तर सभामुखले माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएपछि ‘यसबारे केही गर्नु नपर्ने’ निर्णय गरे ।
तुरुन्तै १४ जना सांसद कारबाहीमा परेको भनी सभामुखले सूचना ननिकालेर आफ्नो पार्टी विभाजनमा भूमिका खेलेको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ । यहि विषयलाई लिएर एमालेले २३ भदौदेखि शुरु भएको संसद बैठकमा निरन्तर नाराबाजी गर्दै आएको छ ।
अब पनि अवरोध कायम राखे एमालेले बजेट ल्याउन दिएन भन्ने आरोप लाग्ला नि ? भन्ने प्रश्नमा एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराई भन्छन्, ‘यो गौण विषय हो । मुख्य विषय सभामुखको व्यवहारसंग जोडिएको छ ।’
