भदौ, ३१ काठमाडौं । संसदमा बिचाराधिन बिभिन्न १० अध्यादेश निश्क्रिय भएका छन् । यो संगै अध्यादेश अनुसार लाभान्तिव बर्ग र समुदाय प्रभावित भएका छन् ।
खासगरी एकल महिला, हिंसापीडित महिला, तेजावपीडितहरु बढ्ता प्रभावित हुने भएका छन् । साथै कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि औषधि खरिद, खोप खरिद लगायतका विषयमा सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने भएको छ ।
मुलुकमा महिला हिंसा ब्यापक बढेको तर, दोषीलाई हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था कम रहेको भन्दै तत्कालिन सरकारले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो । बलात्कारका घटनमा मिलापत्र गराउनेमाथि कारवाही गर्ने र बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिलाई सजाय बढाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । यो निश्क्रिय भएपछि बलात्कारका घटनमा मिलापत्र गराउनेमाथि कारबाही हुने व्यवस्था स्वतः हटेको छ ।
तेजाबको बिक्री वितरण सहज हुँदा यसको दुरुपयोग भएको भन्दै सरकारले तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने, तेजावपीडितलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति र रोजगारीको प्रत्याभूति हुने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
अध्यादेश खारेज भएपछि तेजावपीडितले पाउने सुविधा र दोषीले पाउने सजाय साविकको व्यवस्थामा फर्किएका छन् । तेजाब पीडितलाई न्याय दिने र दोषीलाई कारबाहीसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था छैन् ।
यस्तै, सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश अनुसार सबै एकल महिला (सरकारले तोकेको परिभाषाभित्र पर्ने)ले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका थिए । अध्यादेश निष्क्रिय भएसंगै अब साविकको कानुन अनुसार ६० वर्ष पुगेका एकल महिलाले मात्र समाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश ल्याएको थियो । जसलाई सरकारले ३ साउन २०७८ मा संसदमा पेश गरेको थियो ।
यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश (नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भइसकेको छ), कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, शपथ सम्बन्धी अध्यादेश पेश गरेको थियो । तर, यी अध्यादेशहरु संसदबाट स्वीकृत हुन सकेनन् ।
यो संगै सरकारले ट्रायलमा रहेको खोप प्रयोग गर्न सक्ने गरी ल्याएको अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएको छ । यसले आगामी दिनमा नेपालीहरुूले लगाउने खोपमाथि समेत कानुनी प्रश्न उठ्नेछ । सरकारले खोप अभियान रोक्ने कुरा पनि भएन ।
संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश संसद अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनभित्र स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनुपर्छ । अस्वीकार गरे निर्णय भएको दिनदेखि अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ । स्वीकृत गर्दा पेश भएको ६० दिन भित्रै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसक्नुपर्ने थियो । तर, यो संसदीय प्रक्रियामै नगएपछि बिभिन्न १० वटा अध्यादेश संविधान अनुसार निश्क्रिय भए । अध्यादेश निश्क्रिय भएसंगै साविककै ऐन सक्रिय भएका छन् ।
विधेयक ल्याउने तयारी
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरु बजेट (बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ) संसदबाट पारित भएपछि यसअघि ल्याइएका अध्यादेश अनुसार विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी सरकारको रहेको बताउँछन् ।
‘संसद नियमित सहज ढङ्गले चल्ने वातावरण बनेको छैन । यस्तोमा पहिलो प्राथमिकता बजेट पर्नु आवश्यक र स्वभाविक छ’ कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बजेट पास भएपछि सरकारले चाहेको दिन १० वटै अध्यादेश अनुुसारको विधेयक संसदमा पेश गर्न सकिन्छ । विधेयक दर्ता भएपछि संसदको प्रक्रिया अनुसार पास भएर ऐन बन्ने हो । त्यतिन्जेलसम्म अध्यादेश अनुसार भए÷गरेका काम प्रभावित हुन्छन् ।’
कानुन बन्न कति समय लाग्छ ?
सरकारले बजेट पारित गरे लगत्तै विधेयक ल्याएको खण्डमा पनि पारित गर्न संसदीय प्रक्रिया पुरा गर्न समय लाग्छ । प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभा जहाँ दर्ता गरे पनि दुबै सभाले विधेयकमाथि छदफवार छलफल गर्ने र पारित गर्ने साथसाथै एउटा हाउसले गरेको संशोधन अर्को हाउसले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संसदीय प्रक्रिया अनुसार नियमित सदन चल्दा विधेयक पारित भइ राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणिकरणका लागि पुग्न कम्तिमा २० देखि २५ कार्य दिन लाग्ने बताउँछन् संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमला ।
‘राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति भयो र त्यस अनुसार संसद सचिवालयको समन्वयमा छिटो विधेयक पास गरौं भन्ने भयो भने संसदीय प्रक्रिया पुरा गर्न २० कार्य दिन लाग्छ’, सूचना अधिकारी धमलाले भने, ‘अन्यथा कति समयभित्र विधेयक कानुन बनिसक्छ ? भन्न सकिन्न । हाउसमा कति दिन रहने, समितिमा कति समय रहने भन्ने विषयमा कुनै कानुनी बाध्यता छैन ।’
