विपुल अधिकारी
भदौ, ३१ काठमाडौं । औषधि दर्ता नियमावली, २०३८ को निमय ४ ख को उपनियम बमोजिम कुनै पनी उद्योगले उत्पादन गरेको औषधि आयात गरेर बिक्री वितरण गर्नुपूर्व तोकिएको दस्तुर तिरेर दर्ता प्रमाणपत्रका साथै आयात सिफारिस पत्र लिएर मात्र औषधि आयात तथा विक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, पशुपन्छिमा प्रयोग हुने औषधीको हकमा यो नियम लागु हुन सकेको छैन, बजारमा पाइने लगभग सबै जसो भेटेरिनरी पसलमा बिना दर्ता, अबैध रुपमा आयात गरिएका औषधीहरु सहज रुपमा बिक्री बितरण भैरहेको पाइन्छ ।
विशेष गरेर भारत, बाङ्गलदेश, हल्यान्ड, टर्की लगायत देशहरुबाट एन्टिबायोटिक्सहरु नेपालमा आयात हुन्छन् । पोल्ट्री छेत्रमा प्रयोग हुने टियामुलिन हाइड्रोजन फुयमरेट, कोलिस्टिन सल्फेट, लिभोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, नोरफ्लोकसासिन, टाइलोसिन टार्ट्रेट, एमोक्सासिलिन तथा डक्सिसाइक्लिन लगायतका एन्टिबायोटिक्सहरु विभागमा दर्ता नगरी निर्वाद रुपमा नेपालमा बिक्री वितरण भइरहेका एन्टिवायोटिक्सहरुको सूचि हुन् ।
औषधि विभागमा २÷४ वटा औषधि दर्ता गरेर त्यहि दर्तामा अन्य औषधिहरु ल्याउने वा औषधिको नाम उस्ता उस्तै बनाएर दर्ता नभएका औषधिहरु आयात तथा बिक्रि वितरण भइरहेका छन् ।
वार्षिक रुपमा भेटेरिनरीका लागि अर्बौ रुपैँया बराबरकोे औषधि नेपाल भित्रने तथ्याङ्क छ । तर, यसको करिव ६० प्रतिशत औषधि अबैध रुपमा भित्रिने गरेको तथ्याङ्क हुनसक्ने यससम्बन्धि विज्ञहरुको दाबी छ ।
एन्टिवायोटिक्सको जथाभावि प्रयोग गर्दा संसार भरी एन्टिवायोटिक्सको काम गर्ने क्षमतामा कमि (एन्टिवायोटिक्स रेसिस्टेन्ट) हुन गएकाले पशुपन्छी, वातावरण लगायत समग्र मानव स्वास्थ्यमानै चुनौति थपिएको विषय डब्लुएचओले आफ्ना विभिन्न रिपोर्टहरुमा उल्लेख गरेको छ ।
विश्वव्यापि मानव स्वास्थ्यको १० वटा मुख्य समस्या मध्ये ‘एन्टिवायोटिक्स रेसिस्टेन्ट’ एक प्रमुख समस्या भएको भन्दै यसको न्युनिकरणको लागि डब्लुएचओले संसार भर विभिन्न निकायहरुको समन्वयमा कार्यक्रमसमेत आयोजना गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा पनि औषधि व्यवस्था विभाग तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुले एन्टिवायोटिक्सको काम गर्ने क्षमतामा कमि (AMR) रोक्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको छ । तर, भुँइ पुछेर दैलो नदेख्ने भनेजस्तो विभागमा दर्ता गरेर विभागकै छातामुनि ड्रग्सको अबैध कारोबार गर्ने व्यापारीहरुलाई अनुगमन गरेर कार्वाही गर्न सकेको छैन ।
यसबारे औषधि व्यवस्था विभागले चासो दिनुपर्ने नेपाल पशुपन्छि औषधि पैठारी संघका अध्यक्ष भुपेन्द्र गौतम बताउछन् । औषधि व्यावस्था विभागले चासो दिएन भन्दैमा विना दर्ता औषधि आयात गरेर वेच्न पाइन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा खुला सिमानाका कारण औषधि अलिअलि भित्रिएको हुन सक्छन तर त्यस्तो ठूलो मात्रामा अबैध रुपमा कारोवार भए जस्तो आफुलाई नलागेको उनी जवाफ दिन्छन् ।
भेटेरिनरी एशोसिएसन नेपालका महासचिव अषेश भट्टराईका अनुसार नेपालमा मानिस र पशुपन्छीको लागि औषधिहरुमा एउटै मापदण्डका कारण यस्तो समस्या आएको बताउछन् । उनी भन्छन्– ‘जबसम्म मानिस र पशुपन्छीको औषधि हेर्न अलग मापदण्ड तयार हुँदैन । यो र यस्ता कारोवार कहिलै रोकिदैन ।’ उनी भन्छन्–‘ नीति नियम बनाउनेहरुले कपि पेष्ट गरेका छन् । मानिस र पशुपन्छीको औषधिमा उस्तै नियम छ । औषधि व्यवस्था विभागबाट पशुजन्य औषधिको विषयमा अलग मापदण्ड बनाउँदा सहज हुन्छ । र अबैध कारोबार रोकिन्छ ।’ उनी भन्छन्– ‘धेरै जसो पशुपन्छिहरु एन्टिवायोटिक्स विना बाच्न गाह्रो छ । एन्टिबायोटिक्स खुवाउन डाक्टरबाट सिफारिस हुन्छ । एन्टिवायोटिक्स नेपालमा सहज रुपमा उपलब्ध छैनन्् त्यसपछि के गर्ने भन्दा इलिगल रुपमा भित्राउने काम हुन्छ ।’ अबैध रुपमा आउने औषधिहरु अतिआवश्यक छ । अलग मापदण्ड बनाएर औषधि ल्याउने सहज वातावरण मिलाउनु पर्छ । भट्टराई नेपालमा अबैध मानिएका औषधि खुवाउन आफुले समेत सिरफारीस गर्न वाध्य हुनुपरेको र सिफारिस गर्नुपरेको स्वीकार गर्छन् ।
यसबारेमा नियामक निकायले चासो दिनुपर्ने पोल्ट्री महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टको धारणा छ । उनी भन्छन्– ‘यस्ता गतिविधि भएको भए नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्छ । गैर कानुनी कार्यहरु बन्द हुनुपर्छ । तर कतिपय औषधिहरु अतिआवश्यक भएकोले स्वीकृतिमा सहजिकरण गरेर आयातलाई सहज बनाउनु पर्छ ।’
यता औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले हाम्रो पत्रिका डकटकमले बजारमा अबैध रुपमा औषधि भित्रिएको र विक्री वितरण भइरहेका छ नी भन्ने प्रश्नमा त्यस्तो स्थिती नरहेको जवाफ फर्काएका छन् । उनी त्यस्ता विषयलाई बचाउ गर्दै भन्छन्– ‘हामिले नियमित रुपमा यस विषयमा अनुसन्धान गरीरहेका छौं । अहिले जनशक्ति अभावका कारण कम मात्र अनुगमन भएका छन् । बोर्डर लाईनमा छिटपुट त्यस्ता घटना हुन सक्छन् त्यहाँ पनि अनुगमन भइरहेको छ । बजारमा हल्ला भएजस्तो समस्या छैन ।’
तर, बजारमा अवैध औषधि अहिले पनि छ्यापछ्याप्ती पाइने नाम नखुलाउने सर्तमा एक सरोकारवाला बताउछन् । उनी औषधि व्यवस्था विभागलाई आफ्नो कार्यालय भन्दा बाहिर निस्केर अनुगमन गर्न चुनौति दिन्छन् । अबैध औषधि बजारमा विलसहित कारोबार भइरहेको प्रमाण आफुसँग भएको दाबी गर्छन् ।
बजारमा सहज रुपमा भेटिएका बिना दर्ता का औषधि तथा भ्याक्सिनहरु
