असोज, ६ काठमाडौं । पर्सीसम्म(असोज ८ गते)सम्म ‘बजेड होलिडे’को अन्त्य प्रयास भएको छ । यसका लागि दुबै सदनबाट विनियोजन विधेयक पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइसक्नुपर्छ ।
भोलि राष्ट्रियसभाबाट बजेट पास
विनियोजन विधेयक (बजेट)माथि राष्ट्रियसभामा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव परेको छैन् ।
‘विनियोजन विधेयकमाथि कुनै संशोधन प्रस्ताव आएको छैन् । यसकारण भोलि विनियोजन विधेयक पास हुने संभावना छ’ राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले भने ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको विनियोजन विधेयकमाथि बिचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सांसदहरुलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न ४८ घण्टाको समय दिइएको थियो । तर, निर्धारित समयमा कुनै पनि सांसदले संशोधन नहालेका हुन् ।
विनियोजन विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि भोलि बैठक बस्दैछ । संशोधन प्रस्ताव नपरेको पृष्ठभूमिमा भोलि दफावार छलफल सकाएर विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी छ ।
पर्सी राष्ट्रपतिकहाँ
राष्ट्रियसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित भएपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा जान्छ । त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार पर्सी सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने तयारी छ । राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणिकरण भएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ । र बजेट होलिडेको अनत्य हुन्छ । सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार बजेट खर्च गर्ने कानुनी बाटो खुल्नेछ ।
बजेट आश्रित विधेयक पछि पछि
संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभाबाट बजेट आश्रित दुई वटा विधेयक पास गर्ने संभावित कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक भोलि दिउँसो २ बजे बस्दैछ । संसद सचिवालयले बुधबार सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको हो । संसद सचिवालयका अनुसार भोलि प्रतिनिधिसभाबाट बजेट आश्रित ‘आर्थिक विधेयक २०५८ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७८’ पारित गर्ने कार्यसूची छ ।
तर, एमालेको नाराबाजी नरोकिने
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने संसदमा नाराबाजी नरोक्ने भएको छ ।
एमालेले आफुले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मान्यता नदिएको भन्दै सभामुखको निर्णय पनि बदर गर्न माग सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको यस्तो आदेशका कारण संसदमा एमालेले आफनो भूमिकामा कुनै फेरबदल गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने प्रश्नमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘सर्वोच्चले दल दर्ताको फाइल मागेको छ । सभामुखको निर्णय मागेको छ । त्यसलाई हेरेर हाम्रो भूमिका संसदमा फेरिँदैन । अवरोध जारी रहन्छ ।’
२३ भदौमा सुरु भएको संसदको दुबै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा एमालेले लगातार नाराबाजी गर्दै आएको छ । एमालेले सभामुखले दलहरुलाई समान व्यवहार नगरेको भनी आलोचना गर्दै आएको छ ।
