असोज, २१ काठमाडौं । सरकारले हाल नेपालको बाह्य सम्बन्ध ढुलमुलिएको अवस्थामा रहेको बताएको छ । त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको बताउँछन् परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का । खासगरी तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बाह्य सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न नसकेको वर्तमान सरकारको निष्कर्ष छ ।
‘हाम्रो सम्बन्ध ढुलमुलिएको छ । कता कता क्लियर छैन । धेरै कुराहरूको मिसम्याच भएको देख्छु । ट्रयाकमा ल्याउन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने छ’, उनी भन्छन्, ‘सन्तुलित सम्बन्धको, एकदम सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौं, गर्नैपर्छ । किनकी अरू जे बदले पनि छिमेकी बदल्न सकिँदैन ।’
खासगरी छिमेकी मुलुक भारत र चीनसंग नेपालले सन्तुलित सम्बन्ध राखेर जानुपर्नेमा त्यसमा समस्या भएको निचोड निकाल्दै सरकारले सोही निचोड अनुसार सम्बन्ध सुधारको नीति अख्तियार गर्ने परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले मन्त्री खड्कालाई बधाई कार्यक्रम राखेको थियो । सांसदहरुले बधाईसंगसंगै नेपालको विदेशी नीति र बाह्य सम्बन्धका विषयमा ख्याल गर्न सुझाव दिए । जवाफमा मन्त्री खड्काले नेपालको बाह्य सम्बन्ध ढुलमुलिएको र कता कता क्लियर नरहेको बताएका हुन् ।
बर्तमान सरकारका सामु वैदेशिक सम्बन्धका केही पेचिला विषयहरु पार लगाउनुपर्ने गहन चुनौती र जिम्मेवारी छ । भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता, चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) योजना, नेपाल–भारत सीमा समस्या, नेपाल–चीन सीमाको विषय र १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन लगायतका विषयहरु तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।
तर, सरकारका लागि आन्तरिक राजनीतिक वातावरण सहज छैन । यी विषयहरुम पृथक पोजिसन भएका राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनन सरकार छ । गठबन्धनमा सहमति कायम नगरी कुनै पनि विषय निर्णय गर्न सक्ने अबस्थामा सरकार छैन् ।
यही अप्ठेरो अबस्थाको आंकलन गरेर नै मन्त्री खड्काले आन्तरिक एकता र नैतिक शक्तिको खाँचो औंल्याएका छन् ।
‘म सँग परराष्ट्रमन्त्रीको पद त छ, कपडा लगाउन सिकाएको छ, पदले मलाई टाइ र सूट बाँध्न सिकाएको छ, तर मेरो नैतिक शक्ति भएन भने आत्मविश्वास हुँदैन, जहाँ नैतिक पावर हुँदैन त्यसले आत्मविश्वासलाई कमजोर बनाइदिन्छ,’ मन्त्री खड्का भन्छन्, ‘सीमा, बाँध, एमसीसी, बीआरआई, विदेश नीति, सम्बन्ध तमाम मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले नेशनल यूनिटी एप्रोच हुनुप¥यो, त्यो भएपछि मात्रै मोरल (नैतिक शक्ति) ठूलो हुन्छ ।’
बाह्य सम्बन्ध जोडिएका विषयमा निर्णय लिँदा पेलेर जाने भन्ने नहुने र आफूबाट त्यस्तो प्रयास नहुने मन्त्री खड्काको प्रतिबद्धता छ । उनले विवादित विषयमा दलहरूबीचमा आन्तरिक एकता नै खोजेका छन् । ‘एमसीसी, बीआरआई, विदेश सम्बन्ध र नीति यी विषय एउटा दलले पेलेर लाने विषय होइन । भोलि आएर अर्कोले फेर्ने भन्ने हुन्न । यस्ता विषयमा निर्णय लिँदा सबैको सहमति चाहिन्छ,’ मन्त्री खड्काको स्पष्ट बुझाई छ ।
एमसीसीका सम्बन्धमा यतिबेला आफ्नो प्रयास आन्तरिक एकता कायम गरेर, नैतिक शक्ति लिएरै बाह्य सम्बन्ध जोडिएका विषयमा अगाडि बढाउने उनको प्रतिवद्धता छ । ‘विदेश नीति कुनै पनि देशको ऐना हो । ऐना फोहोर हुन हुँदैन । यसका लागि आन्तरिक एकता चाहिन्छ । घर बलियो हुनपर्छ, एकतावद्ध हुनुपर्छ । मेरो एप्रोच यसैका लागि छ र हुन्छ’ उनले थपे, ‘म सबै दलका नेताहरूलाई साथमा लिएर जान चाहन्छु । सबैसँग संवाद सहजताका साथ गर्न चाहन्छु र सक्छु ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरू सबैको साथ पाउने विश्वास आफूलाई रहेको मन्त्री खड्काले बताए ।
‘राष्ट्रिय हित भनेको कुनै एउटा पार्टीको होइन, त्यसैले साझा सहमति हुन सक्यो भने मात्रै अहिले उठेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ, होइन भने खेल्छन् नै खेलिन्छन् नै’ उनले भने । परराष्ट्रमन्त्री भएपछि सबैभन्दा पहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले र त्यसपछि जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले फोन गरेर बधाइ दिएको र दुबै नेताले आफुहरूको पूर्ण समर्थन रहेको बताएको उनले सुनाए ।
एशिया विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको होडबाजीको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएकाले पनि नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू राष्ट्रिय हितका लागि एक ठाउँमा रहनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । ‘एशिया विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको होडबाजीको केन्द्रबिन्दु बन्दैछ । अमेरिका छ । चाइना अलर्ट छ । चाइना आउँछ । इन्डिया चाइना आउँदा बित्तिकै हामीमा प्रभाव पर्छ । च्यालेन्जिङ छन् हाम्रो लागि,’ परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भने ।
एमसीसीको विषयमा पनि दलीय निचोड चाहिने उनले बताए । माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्रीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्री खड्काले राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा त्यसअघि किन अध्ययन नगरिएको हो भनेर प्रश्न गरे ।
‘हस्ताक्षर गर्नु पहिला किन अध्ययन गरेनौं ? यो सहमतिका क्रममा ७ वटा परराष्ट्रमन्त्री बनिसकेका छौं,’ मन्त्री खड्काले अघि भने, ‘अब एमसीसीमा एकस्वर बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रो हितमा छ भने पास गरौं, हितमा छैन भने अमेरिकालाई भनौं, यो हाम्रो हितमा पाएनौं ।’ एमसीसी सम्झौता पास नगर्दा हुने क्षति कसरी न्यूनीकरण गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्ने मन्त्री खड्काले बताएका छन् ।
बाह्य सम्बन्ध बलियो बनाउन सम्बन्धित देशमा रहने नेपाल प्रतिनिधि (राजदूत)को भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताए । राजनीतिक आस्था, पार्टी आवद्धता र निकटताको आधारमा राजदूत बनाउने प्रवृत्ति तोड्न आवश्यक रहेको भन्दै सांसदहरूले परराष्ट्रमन्त्री खड्काको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौला (खरेल)ले राजदूत नियुक्तिमा पार्टी र साथी हेर्ने गरिएको भन्दै त्यसलाई तोड्न भनेकी थिइन् । जवाफमा मन्त्री खड्काले बाह्य सम्बन्ध बलियो बनाउन र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको संवेदनशीलता अनुसार काम गर्न राजनीतिक आस्थाभन्दा योग्य व्यक्ति पठाउनुपर्छ भन्नेमा आफू समेत सहमत रहेको बताए ।
‘शक्ति राष्ट्रले एउटा नागरिक समस्यामा प¥यो भने प्लेन बोकेर आएर लिएर जान्छ । हामी हाम्रा सयौं जना मर्दा पनि सहयोग गर्न सकिरहेको हुँदैनौं’ मन्त्री खड्काले थपे, ‘त्यसकारण राजदूतमा देशप्रतिको संवेदनशीलता भएको हुनुपर्छ । त्यो क्षमता र जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।’
यसका लागि दलहरू तयार हुनुपर्ने र सोही अनुसार (गठबन्धनका दलहरूबाट) सरकारलाई सुझाव र सिफारिस चाहिने बताए । ‘राजदूत नियुक्तिमा धेरै कुरा आउँछ । भागबण्डा नरम करम कांग्रेसले कति लिने हो ३/४ वटा । त्यो खालको नियुक्ति (पार्टी र साथी हेर्ने) प्रवृत्ति रोक्नका लागि त्यही अनुसारको सुझाव र सिफारिसको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु’ उनले भने ।
