काठमाडौँ, १८ जेठ : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७- ७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय साधनमा विभिन्न कर लगाएको भन्दै सरोकारवाला सङ्घसंस्थाले उक्त व्यवस्था खारेज गरी त्यस्ता साधनको प्रवद्र्धन गर्न मागसमेत गरेका छन् ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, स्वच्छ ऊर्जा नेपाल र नेपाल विद्युतीय परिवहन सङ्घले आज संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सरकार विद्युतीय साधनलाई निरुत्साहित गर्ने, यसको सञ्चालनमा अङ्कुश लगाउने र खनिज इन्धनलाई प्रवद्र्धन गर्ने बाटोतिर अग्रसर भएको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा गरेको उक्त व्यवस्था सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम, १५औँ योजना तथा ऊर्जा मन्त्रालयको श्वेतपत्र र प्रधानमन्त्रीको घोषणा तथा प्रतिबद्धता विपरीत रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।
विद्युतीय सवारीको आयातमा १० प्रतिशत रहेको भन्सार अबदेखि ४० प्रतिशत भएको छ भने थप ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर र पाँच प्रतिशत सडक दस्तुर लगाइएको छ । यसबाट यस्ता गाडीको मूल्य करीब दोब्बर हुने भएकाले विद्युतीय साधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
