मंसिर, ७ काठमाडौं । नेपाल बार र एशोसिएसनको आन्दोलनमा बृहत नागरिक आन्दोलनसहित ६ संस्थाको साथ दिने भएका छन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा आउनुपर्ने मत जाहेर गरेका छन् । राजीनामा नदिए प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाइ उनको सम्पतिको छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव नागरिक समाजको छ ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया थाल्न र न्यायपालिकाको गतिरोध अन्त्यका लागि दबाब दिँदै मंगलबार नागरिक समाजले यहि मंसिर ९ गते बालुवाटार न्याय मार्च घोषणा गरेका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र बृहत नागरिक आन्दोलनले बालुवाटार न्याय मार्च गर्न लागेका हुन् ।
‘तत्काल महाभियोगको प्रक्रिया थाल्दै वर्तमान गतिरोध तोड्न र न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति संविधान संशोधनसहितको तयारी गर्ने गरी दबाब दिन हामी यही मंसिर ९ गते संयुक्तरूपमा बालुवाटार न्याय मार्च गर्ने घोषणा गर्दछौँ ।’ मंगलबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा छ ।
न्यायिक क्षेत्रलाई बिथोल्ने र दमनकारी चरित्र देखाउने एकपछि अर्काे व्यवहारले प्रधानन्यायाधीश जबराको अविवेकी चरित्र उजागर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
लोकतान्त्रिक संघर्षपछि पनि जस्ताको तस्तै राखिएको न्यायपालिकालाई अहिलेको नेतृत्वले झन् न्याय किनबेचको वस्तु बनाउने उद्यमशाला बनाएको, सत्ता र अनेक स्वार्थ शक्तिसँग मोलमोलाइ गरेको यी ७ संस्थाले बताएका छन् ।
जनआन्दोलन तथा जनसंघर्षको बलमा बनेको संविधानले पनि न्यायपालिकाको परम्परागत शक्ति संरचना परिवर्तन गर्न नसकेको भन्दै विज्ञप्तिमा न्यायपालिका पुनःसंरचना र रूपान्तरण अबको अपरिहार्य कार्यसूची भएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायसेवा प्रवेशदेखि नै शंकाको घेरामा रहेका र तल्लो अदालतदेखिकै न्याय सम्पादनमा एकपछि अर्को विचलनको आक्षेप खेप्दै आएका, सर्वोच्च अदालत आएपछि पनि शंकास्पद फैसला गर्दै आएको भन्दै विज्ञप्तिमा सर्वत्र आलोचित हुँदाहुँदै पनि उनी पदमा बसिरहन सक्ने अवस्थाले न्यायपालिका पुनःसंरचनाको मागको पुनःपुष्टि गरेको बताइएको छ ।
यस्तो हुँदा पनि सुनुवाइ प्रक्रियाद्वारा अनुमोदन गर्ने संसदलाई क्रियाशील बनाई महाभियोग लगाउने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूको चासो नदेखिनु जबरा प्रवृत्तिको मूल स्रोत दलीय नेतृत्व नै देखिएको प्रतीत हुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘तसर्थ, तत्काल संसद बोलाई प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउन र सम्बद्ध निकायमार्फत सम्पत्ति छानबिन गराउन हामी पेसागत तथा नागरिक शक्तिहरू एकसाथ माग गर्दछौँ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
