कठिन मोडमा भीम रावलको राजनीति

मंसीर, १७ चितवन । ६५ वर्षको उमेरमा हिँडिरहेका एमाले नेता डा. भीम रावल ‘सम्भावना बोकेका नेता’ हुन । तर, उनको राजनीति थप कठिन मोडमा पुगेको छ । र पदीय जिम्मेवारी लिने संभावना पनि सांघुरिँदै छ । किनकि, उनी आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा छन् ।

पदीय हिसाबले उनी पार्टीमा उपाध्यक्ष भए । हालै सम्पन्न दशौं महाधिवेशननमा अध्यक्षको उम्मेदवार बने तर, केपी ओलीसंग पराजित भए । पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित केपी शर्मा ओलीले १८३७ मत ल्याउँदा अध्यक्षका प्रत्यासी डा. रावलले जम्मा २२३ मत पाए । राजकीय जिम्मेवारीमा पनि अब उनी प्रधानमन्त्री बन्न मात्र बाँकी छ ।

तथापि, राष्ट्रवादी अडान र पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई लिएर लिएको अडानका कारण रावलको क्रेज बढ्दो छ र उनलाई भावी नेतृत्वमा हेर्न चाहनेहरु बढिरहेका छन् । जोकोही नेता यस्तो क्षणमा आइपुग्दा आफ्नो चर्चालाई कायम राख्न ‘स्टन्टवाजी’ गर्न पछि हट्दैन । दशौं महाधिवेशनमा रावलले यहि स्टन्टवाजीका लागि अध्यक्षमा चुनाव लडे । चुनाव हार्ने उनलाई प्रष्टै थाहा थियो । सहमतिका नाममा उनलाई उम्मेदवार नबन्न अनेकन कोणबाट आश्वासन र थ्रेट दिइए । तथापि, चुनाव नै लडेर उनले एमालेमा लोकतान्त्रिक अभ्यास बाँकी छ भन्ने कायम राखे । जसले रावलको क्रेजलाई थप बढाइदिएको छ । तर, उमेर हदकै कारणले पनि एमालेमा राजनीति कठिन मोडमा छ । किनभने एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद छ । उमेर हदका कारण रावल ११ औं महाधिवेशनमा उम्मेदवार हुन पाउनेछैनन् । तर, उमेर हद कायमै रहन्छ वा हट्दैन भन्ने पनि यकिन छैन् । कनिभने नेपालका अन्य पार्टीमा उमेरहदको व्यवस्था छैन् ।

केन्द्रीय सदस्य पद अस्वीकार

नेता रावलको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले केन्द्रीय सदस्य पद अस्वीकार गर्नुले पनि ठूलो अर्थ राख्दछ । पार्टी नेतृत्व चयनको विधिका लागि निकै मिहिनेत गरेका रावल अध्यक्षमा पराजित भए पनि केन्द्रीय सदस्य पदमा विजयी भएका थिए । तर, केन्द्रीय सदस्य पद अस्वीकार गरे । उनको आफ्नै तर्क छ– पदाधिकारीमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको हुँ, जहाँ म हारें त्योभन्दा अर्को पदमा जित्ने भन्ने हुँदैन ।

तर, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग प्रमुख सुब्बा भन्छन्, ‘पदाधिकारीमा उठ्ने स्वतः केन्द्रीय सदस्यको पनि उम्मेदवार भएको ठान्ने पार्टी विधान छ । त्यसअनुसार डा.रावल अध्यक्षमा पराजित भए, केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भए ।

तर, रावलले केन्द्रीय सदस्य पद अस्वीकार गरे । आफूले शपथ लिएपछि अध्यक्ष ओलीले नवनिर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई शपथका लागि उभिन आग्रह गरे । अरु सबै उभिए तर, रावल उठेनन् । रावलको हकमा यस्तै दृश्य आठौं महाधिवेशनमा पनि देखिएको थियो । रावल उपाध्यक्षमा उठेका थिए पराजित भए तर केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए । तर, अरु सँगै शपथ नलिएर केन्द्रीय सदस्य पद अस्वीकार गरेका उनले पछि त्यही केन्द्रीय सदस्य पद स्वीकार गरेका थिए । नवौं महाधिवेशनमा भने रावल सबैभन्दा बढी मत ल्याएर उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए ।

दशौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा अध्यक्षमा पराजित भएका रावलले विजयी भएको केन्द्रीय सदस्य पद अस्वीकार गरेका छन् । कतिपयले आठौंमा जस्तै रावलले पछि केन्द्रीय सदस्य पद स्वीकार गर्न सक्ने बताएका छन् ।

पार्टीमा क्रेस फर्काउने दाउ !

अध्यक्षमा पराजित भएपछि रावल नेताहरुसंगको भेटघाटमा व्यस्त थिए । हारेकोमा दुखमनाउ नर्गन ढाढस दिनेहरु पनि भेटिए । कारण– अहिले पराजित भए पनि पार्टीमा क्रेज फर्किने र नेतृत्व लिन सकिने आश्वासन उनले पाएका छन् । भेटघाटमा पनि रावल अर्को पटकको तयारीका लागि आफुले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको र त्यसका लागि अहिले एमालेमा रहेको केपी ओलीको प्रभाव धेरैहदसम्म कम भएर जानुपर्ने बताउँछन् । तथापि, आफ्नो राजनीति कठिन मोडमा रहेको उनी स्वमं स्वीकार्छन । ‘यसैपनि ओली प्रवृतिसंग जुध्न तत्काल कठिन छ । त्यसकोे लागि नेता कार्यकर्तालाई निकै धेरै मेहनले सम्झाउनुपर्नेछ । र मैले पार्टीमा ओली प्रवृतिलाई कम गर्न सक्दा पनि उमेरहदको डण्डा छ । तर, मैले यो पार्टीमा विधि बसाउनैपर्छ’ निकटका नेताहरुसंग नेता रावल भन्छन् ।

एमाले नेता नरबहादुर विश्वकर्मा पनि एमालेमा ओली प्रवृतिको अन्त्यको सुरुवात भएको जिकिर गर्छन । उनका अनुसार सहमतिको नाममा पार्टी कब्जा गर्ने अध्यक्ष ओलीको नीति थियो । पार्टीमा आफूबाहेक कोही छैन र आफू सर्वसम्मत नेता हुँ भनेर दुनियाँलाई देखाउने हुटहुटी थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मै एकलौटी पार्टी र सरकार हाँक्न खोजेका ओलीले एकता भंग भएर नेकपा एमाले व्युँतिएपछि एमाले पार्टी एकलौटी हिसाबले चलाइरहेका थिए । विधि विधानको पर्वाह नगरी अगाडि बढिरहेका थिए र महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत अध्यक्ष भएर एमालेमा आफू थप बलियो भएको सन्देश संसारलाई दिन चाहन्थे । तर, ओलीको यस्तो अतृप्त चाहनाको हार भएको छ । अवरोधकका रुपमा देखा परे डा.रावल । रावलले चुनाव मार्फत आफु पनि पार्टीमै रहेको संदेश आमकार्यकर्तालाई दिएका छन् । जो कार्यकर्ता ओलीको पेलानमा पिल्सिएका छन् उनीहरु उत्साही भएका छन् र अब ओली प्रवृति विरुद्ध विस्तारै जाग्छन र अर्को महाधिवेशनमा ओलीको अहिलेको प्रवृति पुर्णत सकिनेछ ।

‘ओली प्रवृतिलाई पूरै रोक्नै त सकेनौं, कम्तीमा ओली आफ्नो चाहनालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा ढाल्न बाध्य हुनुभयो यो डा.रावलको अथक् मिहिनेतले सफल भएको हो’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘अब ओलीमा सर्वसम्मत अध्यक्ष भएँ भन्ने हुँकार रहेन । ताली बजाएर नेता घोषित गर्न खोजेकाहरु पनि रोकिएनन् तर, चुनावी प्रक्रियाबाट चोखिनु त पर्यो । यो पार्टी जीवनमा ठूलो अर्थ राख्ने विषय हो । त्यसकारण ओलीले चुनाव जितेर पनि हारेका छन् ।’

महाधिवेशनको परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने प्रतिनिधि छनोटकै क्रममा देखा पर्ने एमालेको विधि छ । प्रतिनिधि छनोटपछि नै ओलीलाई अध्यक्षमा कसैले टक्कर दिन नसक्ने प्रष्टै थियो । ओलीको चाहना पनि सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने र आफू अनुकूल नेताहरुलाई पार्टीका विभिन्न तहको जिम्मेवारी दिने तयारी थियो । र यसका लागि चुनावमा जाँदै नजाने ओलीको रणनीति थियो । विश्वकर्मा थप्छन्, ‘हामीलाई चुनाव जित्ने हुटहुटी थिएन थियो केवल पार्टीमा विधि र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कायम राख्ने । अथक मिहिनेतले हामी मिसनमा सफल भएका छौं ।’

ओलीमय भएको एमालेको दशौं महाधिवेशनको माहोलमै डा.रावलको अडानमा साथ दिनेमा थप केही नेताहरु पनि थिए । जस्तै घनश्याम भुसाल, टंक कार्की लगायत । भुसाल वैचारिक नेता हुन् भने कार्की पुराना वामपन्थी नेता । कतिपयले ओलीमय महाधिवेशनमा पनि प्रतिनिधिहरु सचेत छन्, यी दुई नेतालाई जिताउँछन् कि भन्ने अनुमान गरेका थिए । तर, डा.रावललाई साथ दिएर चुनावमा जाने वातावरण बनाउन लागिपरेका यी दुवै वैचारिक नेता र पुराना वामपन्थी नेता दुवैलाई चुनावमा हराइदिए ।

चुनावी परिणामपछि नेता भुसालले असहज वातावरणमा चुनाव लडेको स्मरण गरे । चुनावी परिणाममा होइन एमाले पार्टीको विधि र पद्धति जित्नलाई चुनाव लडेका थियौं जे का लािग लडेको हो त्यसमा जित्यौं थप जितका लागि अब आम एमाले पंक्ति जागरुक हुनुपर्छ ।’

झलनाथको पीएदेखि उपप्रधानमन्त्रीसम्म

अछाममा विसं. ०१३ सालमा जन्मेका रावल किशोरावस्थाबाटै वाम राजनीतिमा होमिएका हुन् । ०३२ सालमा उनी हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै केन्द्रीय कारागारमा थुनिएका थिए । तर, ०४६ सालसम्म पार्टीको नेतृत्व तहमा उनी पुगेका थिएनन् ।

०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका कृषि, भूमिसुधार तथा वनमन्त्री झलनाथ खनालले रावललाई आफ्नो स्वकीय सचिव बनाएका थिए । उनलाई राज्यमन्त्रीसरह सुविधा दिइएको थियो ।

रावल अहिलेसम्म ४ पटक मन्त्री बनिसकेका छन् । ०५१ सालमा बनेको एमालेको अल्पमतको सरकारमा पहिलोपटक मन्त्री बनेका उनले वाणिज्य, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए । ०५५ सालमा उनी फेरि पर्यटनमन्त्री बने । सँगै उनले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाएका थिए । ०६६ सालमा माधवकुमार नेपालले उनलाई गृह मन्त्रालयको अभिभारा दिए । यसैगरी केपी ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा उनलाई उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बनाए । त्यसबेला ओलीले बनाएका ६ जना उपप्रधानमन्त्रीमध्येका उनी एक थिए ।

रावललाई पार्टीभित्रका विरोधीहरुले ‘बन्दूके मन्त्री’ को संज्ञा दिने गरेका छन् । उनले यो संज्ञा एमालेको छैटौं महाधिवेशनबाट पाएका हुन् । उक्त महाधिवेशनमा दुई समूहबीच झडपको स्थिति आएपछि रावलले योगेश भट्टराई, रुपनारायण श्रेष्ठलगायतका युवा नेतालाई औंल्याउँदै ‘यिनीहरुलाई बन्दुक हान्’ भनेका थिए । त्यहीँबाट उनी ‘बन्दुके नेता’ कहलिन पुगे ।

आठौं महाधिवेसनमा रावल उपाध्यक्षमा लडेका थिए । तर, पराजित भए । केन्द्रीय सदस्यमा भने जितेका थिए । उपाध्यक्षमा हारेपछि महाधिवेशनमा धाँधली भएको भन्दै उनले कन्द्रिीय सदस्यको पनि सपथ लिन मानेनन् । त्यसको केही समयपछि माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उनी गृहमन्त्री नियुक्त भए ।

केन्द्रीय सदस्यको सपथ नलिएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनुहुँदैन भन्दै पार्टीभित्र विवाद उब्जियो । त्यसपछि रावलले पहिले बल्खुमा केन्द्रीय सदस्यको सपथ खाएर त्यसपछि सिंहदरबारमा मन्त्रीको सपथ खाएका थिए ।

नवौं महाधिवेशनमा रावल माधव नेपाल गुटबाट उपाध्यक्ष लडे र जिते । तर, त्यसयता उनको पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग अनायास निकटता बढ्यो । उनी ओलीका विश्वासपत्रका रुपमा चिनिन थाले । यतिसम्म कि प्रतिपक्षी दलको नेता जानुपर्ने संवैधानिक परिषदमा ओलीले रावललाई पठाए ।

ओली ०७२ सालमा प्रधानमन्त्री बन्दा रावललाई उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री नियुक्त गरे । त्यसबेला झन् रावल ओलीका दाहिने हातझैं बनेका थिए । सरकारका हरेक महत्वपूर्ण काम कारवाहीमा ओलीले रावललाई अघि सार्थे । भारतले नाकाबन्दी गर्दा ओलीले लिएको राष्ट्रवादी अडानका कारण रावलसँग उनको रसायन मिलेको थियो ।

तर, ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा भने रावल उनका कटु आलोचक बने । नागरिकता ऐनदेखि होली वाइन काण्डसम्म, आइफा अवार्डदेखि सिके राउतसँगको सम्झौतासम्मका विषयमा रावलका तार्किक प्रस्तुतले जनताको मन जित्यो । एमएमसी सम्झौतालाई पनि जनतामा स्थापित गराए । एमएमसी सम्झौतालाई विवादमा तान्ने एक प्रमुख पात्र रावल हुन् । उनले सम्झौतामा रहेका थुप्रै बुँदामा प्रश्न उठाएका छन् ।

सिके राउतलाई मूलधारमा ल्याउने विधि र सम्झौताको व्यहोरामा भीम रावलले प्रश्न उठाए । हुन पनि ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारकै समानान्तर शक्तिको रुपमा स्वीकारेको झल्किने गरी राउतसँग सम्झौता गरिएको थियो । यद्यपि, राउतलाई विखण्डनकारी अभियानबाट वैध राजनीतिमा ल्याउनु तत्कालिन सरकारको महत्वपूर्ण सफलता हो ।

यस्तै, पार्टीकै जिम्मेवार नेता मुछिएको ललिता निवास प्रकरणमा पनि रावलको प्रतिपक्षी भूमिका देखियो । उनले प्रधानमन्त्री निवासछेउको जग्गा कब्जा गर्नेमाथि कारवाही गर्न सार्वजनिक माग राखे ।

अझ ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गरेपछि ओली र रावल एउटै पार्टीमा छन भन्ने छनक रावलका कुनै अभिव्यक्तिले दिँदैनथ्यो । नेकपामा रहँदा प्रचण्ड र माधव नेपालले छुट्टै पार्टीको अभ्यास गर्दा उनले साथ दिएका पनि थिए । तर, सर्वोच्च अदालतबाटै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बयुतने गरी नेकपा एकता भंगको फैसला भएपछि उनले एमाले छाडेका छैनन् र अब पनि एमालेमै रहेर एमालेमै लोकतान्त्रिक विधि र पद्धिति बसालेर राजनीतिलाई अगाडि बढाउने प्रण गरेका छन् । अबको उनको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ ? भन्ने चाहीँ हेर्न बाँकी छ ।

अमेरिकाका सम्पर्क सूत्र ?

दुई वर्ष अघि विकिलिक्सले १२ वर्ष पुरानो एउटा रिपोर्ट लिक गरेको थियो, जसमा नेपालस्थिति अमेरिकी दूतावासले नेपालका केही नेताहरुलाई आफ्ना ‘कि कन्ट्याक्ट’ वा ‘क्लोज कन्ट्याक्ट’ को संज्ञा दिएको छ । यस्तो संज्ञा पाउनेमा रावलदेखि कांग्रेसका नेता गगन थापासम्म छन् ।

दूतावासले आफ्नो सम्पर्कमा रहेका नेताहरुलाई यसरी उद्वृत गरेपछि त्यसले सामाजिक सञ्जालमा तरंग ल्याएको थियो । तर यही प्रतिवदेनका आधारमा उनीहरु अमेरिकाका खास मान्छे हुन् भनेर पत्याउन भने सकिँदैन ।

यस विषयमा रावलले प्रतिक्रिया दिएका छन्, ‘मैले तीन दशक बढी तत्कालीन नेकपा एमालेके विद्यार्थी संगठनदेखि पार्टीको विदेश विभागमा काम गर्दा त्यतिबेला अंग्रेजी बोल्ने र लेख्ने मानिसहरुको नितान्त अभाव थियो । पार्टीका नेताहरुले प्रायः विदेशीहरुसँग कुरा गर्दा वा पत्राचार गर्दा मेरो सहयोग लिनुहुन्थ्यो । मैले अनेकौं वैठकहरुमा विदेशीहरुलाई पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिबारे अंग्रेजी भाषामा जानकारी गराएको छु । यस अर्थमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय राजनीतिबारे जानकारी दिने व्यक्ति कसैले भनेछ भने त्यसलाई मेरो बारेमा कुप्रचार गर्ने विषय बनाउनु दुष्टताको पराकाष्टा हो ।’

रावलको अमेरिकासँग विशेष सम्वन्ध भएको प्रमाणित हुने अरु कुनै तथ्य भेटिँदैन पनि । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने सम्भवतः एमसीसीको यसरी विरोध गर्न सक्दैनथे होला ।

रावलका कमजोरी

एमालेकै नेताहरुको विश्लेषणमा राष्ट्रवादी नेता, लोकतान्त्रिक विधि र पद्धितिका पक्षधरका रुपमा उदाएका रावलको विगत त्यस्तो वाहवाही गर्नुपर्नेखालको भने छैन । अहिले चर्का राष्ट्रवादी कुरा गर्ने उनले विगतमा रक्षा, गृहजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्दा राष्ट्रियताको सम्र्वधनमा खासै ठोस निर्णय लिएको पाइँदैन ।

उदाहरणका लागि, भारतले कालापानीलाई आफ्नो नक्शामा पारेको विषयमा उनले तीव्र विरोध गरे । तर उनी गृह वा रक्षामन्त्री हुँदा पनि सो भूभाग भारतले आफ्नो नक्शामै राखेको थियो र भारतीय सेनाले कालापानीमा कब्जा जमाएकै थियो । कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न उनले कुनै पनि पहल अगाडि बढाएका हुन्थे भने उनको बोली र व्यवहारमा एकरुपता रहेको मान्न सकिन्थ्यो भन्ने कतिपयको तर्क छ ।

चारपटक मन्त्री हुँदा रावल लगभग–लगभग ‘क्लीन’ नै निस्किए । तर उनले आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा आम सुधार गरेको वा राष्ट्रलाई दीर्घकालीन हित हुने खालका महत्वपूर्ण निर्णय लिएको पनि भेटिँदैन ।

कतिपयले रावललाई क्षेत्रियतावादी पनि ठान्छन् । प्रदेश निर्माणका बेला उनले सुदूरपश्चिमको छुट्टै क्षेत्रीय पार्टी स्थापना गर्ने असफल प्रयास गरेको चर्चा पनि हुने गर्दछ । सुदूरपश्चिमबाट उनले पार्टीमा अरु नेतालाई माथि उठ्न नदिएको आरोप पनि लाग्ने गर्छ, जसलाई रावलले खण्डन गर्दै आएका छन् ।