१७ पुस, काठमाडौं । संसदीय अभ्यासमा एक बर्ष निकै धेरै समय हो । सरकार सञ्चालनका लागि सहयोग, कानुन निर्माण र जनताको सरोकारमा सरकारलाई खबरदारी गर्नेसहित संसदले एक बर्षको समयमा निकै धेरै कामहरु गर्न सक्छ । तर, अंग्रेजी बर्ष २०२१ नेपालको संसदीय अभ्यासका दृष्टिले बिर्सनलायक रह्यो ।
गत बर्ष अंग्रेजी बर्ष सुरु हुनु केही दिन अगाडि पुस ५ गते तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गरिदिए । त्यसपछि मुलुकमा देखा परेको अन्योलता २०२२ सुरु हुँदा भने केही दुर भएको छ । तर, संसद विघटनको बाछिटाले कहाँसम्म लैजाने हो त्यो अझै धेरै देख्न बाँकी छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिंदेनको शब्दमा सन २०२१ नेपालको सन्दर्भमा सरकार सरकारजस्तो रहेन, संसद संसद जस्तो रहेन, सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च अदालत जस्तो रहेन । २४ मंसिर २०७८ मा उनले नेपालको एक बर्ष बिर्सनलायक बर्षका रुपमा दर्ज भएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सरकार, सरकारजस्तो छैन, संसद, संसद जस्तो छैन, अदालत, अदालत जस्तो छैन। त्यो सबलाई ठीक गर्ने राजनीति हो, तर राजनीति नै ठीक छैन ।’
अध्यक्ष लिंदेनले भने जस्तै मुलुकका धेरै चीज ठीक छैनन् । महंगी उस्तै बढेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा बाम गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो । बामगठबन्धनको तर्फबाट शक्तिाशाली प्रधानमन्त्री बने केपी । बलियो सरकार हुँदा महंगी पनि स्थिर थियो । जनताले कुनै न कुनै रुपमा फेरिएको व्यवस्थाको अनूभुति गर्न पाएका थिए ।
तर, जब २०२१ लाग्दै गर्दाै ओली नेतृत्वको सरकार संसद विघटन गरेर अस्थिरताको बिऊ रोप्यो त्यसपछि मुलुकमा महंगी र भ्रष्टाचार ब्याप्त भएको छ । राप्रपा अध्यक्ष लिंदेनले भने जस्तै सरकार सरकार जस्तो हुन सकेको छैन् । खाने तेल २०० प्रतिशत बढ्दा पनि अनुगमन नभएको भनी संसदले सरकारलाई खबरदारी गर्न सकेन । संसदीय समिति आफैँ अनुगमनमा जान सकेन । बरु उल्टै उद्योगी व्यावसायीले अनुगमनमा आए ढुवानी बन्द गर्ने चेतावनी दिए । व्यावसायीको चेतावनीले सरकार डरायो । संसदले पनि कुनै खबरदारी गर्न सकेन, आफैँ निकम्मा भएर बस्न पुगेको छ संसद ।
संसदमाथि पटक पटक प्रहार
सन २०२१ मा संसदमाथि पटक पटक प्रहार भयो । इतिहासमै पहिलो पटक एउटै सरकारले दुई÷दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्यो । तर, राजनीतिक स्थाइत्व र पूर्ण कार्यकालको मर्म बोकेको संविधानलाई लत्याएर ओली सरकारले विघटन गरेको संसदलाई अदालतले दुबै पटक पुनस्थापना गरिदियो ।
तर, पुनस्थापति संसदलाई पंगु बनाएर फेरि संसद माथि नै प्रहार गर्नेक्रम जारी छ । ११ फागुन २०७७ मा पुनस्थापित संसदमा तीन वटा अधिवेशन चलिसके । तर, कुनै अधिवेशकनले पनि ठोस यहि ग¥यो भन्ने रेकडै छैन् । सरकारबाट प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा एमाले संससद चल्न नदिएर आफुले गरेको विघटन सही छ भन्ने देखाउन लागी परेको छ । परिणाममा फेरि पनि संसदमाथि प्रहार भइरहेको छ र संसदले कुनै काम गर्न पाएको छैन् ।
संसद र संसदीय व्यवस्थामाथि प्रहार गर्नेमा एमाले मात्रै छैन् । राज्यका अन्य अंग र ती अंगमा भएका व्यक्तिहरु पनि निरन्तर संसदीय गतिविधिकको खिलापमा देखिँदा सन २०२१ र्बिन लायक बन्न पुगेको हो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा आखाँ चिम्लेर सही गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि सिंगो मुलुक मुलुक आन्दोलित भयो । एकातिर सरकार र अर्कोतिर सिंगो मुलुक हुँदा पनि संसद विघटन सम्बन्धी मुद्धामा अन्तरिम आदेश नदिएर सर्वोच्च अदालतले के हो ? के हो ? अवस्थामा मुलुकलाई केही समय राख्यो । तथापि, सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित ग¥यो ।
तर, तत्कालिन नेकपाको आन्तरिक कलह अन्त्य भएन । त्यो बीचमा बसेको संसदले केही काम नै गरेन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक ७ जेठ २०७८ मा फेरि प्रतिनिधिसभा भंग गरे ।
पहिलो विघटन गलत थियो भनेर फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतले दोस्रो विघटनविरुद्ध परेको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश नदिएर थप ब्याख्याका नाममा निकै समय लियो । सकेसम्म तत्कालिन सरकारको चाह अनुसार फैसल ागर्ने न्यायाधीशको टीम बनाएर बहस गर्ने मुडमा पुगे प्रधानन्याायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले । उनको यस्तो चाहनाले इजलास गठन हुनै समय लाग्यो ।
आम नागरिक, नागरिक समाज, बौद्धिक बर्ग, सञ्चारमाध्यम र ओली नेतृत्वको पार्टी बाहेक सबैले एक स्वरमा दवाव दिए र कानुन व्यावसायी नयायाधीशहरुले नै सरकारको चाहना अनुसारको फैसल ागर्ने न्यायाधीशको टिममा बहस गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको चाहना अनुसार गठित इजलास भंग गरेर अर्को गठन गर्न बाध्य पारे । परिणाममा असार २८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो ।
सर्वोच्चको द्रोस्रो फैसलाले संविधानको रक्षा मात्रै हैन व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकाबाट न्यायसमेत पायो र तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको कुनियत पनि परास्त भयो । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई तिहाइका प्रधानमन्त्री बनेका थिए । कुनियत राखेर संविधानको अपव्याख्या गर्न खोज्दा उनको कुनियत परास्त मात्रै भएन सत्ताबाट बाहिरिदा अल्पमतमा पुगे । तर, उनको कुनियतले अझै संसदले काम गर्न पाएको छैन् ।
संसदलाई पंगु बनाइँदै
आफुले दुई दुई पटक विघटन गर्दा पनि सर्वोच्च अदालतबाट ब्युतिएर आएको संसदलाई पंगु बनाउने प्रयत्न नेकपा एमालेले गरिरहेको छ ।
एमाले ले २३ भदौ २०७८ देखि संघीय संसदमा निरन्तर नाराबाजी गर्दै आएको छ । एमालेले २३ भदौ २०७८ देखि ११ कात्तिक २०७८ सम्म ५१ दिन चलेको अघिल्लो अधिवेशनको पूरै कामकारबाहीमा भाग लिएन । २८ मंसिर २०७८बाट सुरु भएको चालु हिउँदे अधिवेशनमा पनि निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ । अझ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अनुसार एमालेले आगामी चुनावसम्मै संसद अवरोध गरिरहन्छ ।
१० पुस २०७८ मा विराटनगर पुगेका ओलीले संसदमा एमालेको अवरोध चुनावसम्मै रहने बताए । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङका अनुसार, संसद अवरोध गर्नुको एउटै कारण हो– एमालेले कारबाही गरेका संसदलाई निष्कासन गर्नुप¥यो । १ भदौ २०७८ मा एमालेले माधवकुमार नेपाल सहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो, जसमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तत्काल निर्णय दिएनन् । भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगले माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेपछि १३ भदौमा सभामुख सापकोटाले एमालेको पत्रबारे केही गर्नु नपर्ने निर्णय दिएका थिए ।
‘सभामुखले निर्णय दिने वा नदिने भन्ने होइन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनअनुसार दलबाट कारबाही भएर आएको पत्र बमोजिम सूचना टाँस्ने हो । सभामुखले निर्णय गर्नु नपर्ने भनी कुन नियम अनुसार निर्णय गरेको ?’ उपनेता नेम्वाङको प्रश्न छ ।
समयमै सभामुख सापकोटाले कारबाहीको सूचना नटाँसेकाले एमाले फुटेको र उनी पार्टी फुटको मतियारका रुपमा देखा परेको एमालेको आरोप छ । निकासका लागि सभामुखले अब पनि १४ सांसद पदमुक्त भएको भनी सूचना टाँस्नुपर्ने एमालेको माग छ । यही मागका आधारमा उसले, निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
संसदमाथि अदालतबाट पनि प्रहार !
एमालेले संसदमा उठाइरहेको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन छ ।
१४ सांसदको कारबाही सभामुखबाट अनुमोदन नहुँदा अन्यायमा परेको भन्दै न्याय माग्न एमाले सर्वोच्च अदालत गयो । यो मुद्दामा सर्वोच्चले ५ असोज २०७८ मा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले विपक्षी निर्वाचन आयोग, सभामुख लगायतले गरेका निर्णयका सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो । त्यसयता उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन । यहि मुद्धाका कारण संसद पंगु भइरहेको अदालतलाई पनि थाहा छ । तर, सुनुवाइ नगरेर अदालतले पनि संसदलाई पंगु बनाउने एमालेको योजनामा मलजल गरिरहेको छ ।
अदालतमा विचाराधीन विषयमाथि संसदमा छलफल गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ । संविधानको धारा १०५ मा त्यस्तो बहसमा बन्देज लगाउने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा उल्लेख छ– नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन ।
सभामुख सापकोटाले एमालेलाई यही संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराउँदै सदनको कामकारबाहीमा सहभागी हुन पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफू बोल्न नमिल्ने सभामुखको तर्क कमजोर छैन ।
एमालेले सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन गरिदिंदा मान्यो । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले गरेको दल दर्ताका निर्णयहरु पनि मान्यो । आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने पार्टीगत स्वार्थका मुद्दामा भने संसदलाई बन्धक बनाइरहेको प्रष्टै छ । यसमा सुनुवाई गरेर निर्णय नदिएर अदालतले पनि ओरालो लागेको मृगलाई हरिणले पनि लखेट्छ भन्ने उखान झैँ संसदलाई प्रगु बनाउने योजनामा मलजल गरिरहेको देखिन्छ ।
सत्तागठबन्धन पनि छैन गम्भीर !
एमालेले संसद अवरोध गरेको लामो समय भइसक्यो । तर, पँच दलीय सत्तागठबन्धन पनि ठिकै छ भने जस्तो गरी बसेको आभास हुन्छ । परिणाममा संसद बेकामे भइरहेको छ । यस्तै नियत्ति संसदले २०२१ लागेदेखि भोगिरहेको छ ।
तर, सत्तागठबन्धनका नेताहरु पहल जारी राखेको तर्क भने गर्दछन् । यदाकदा प्रश्न पनि उठाइरहेका छन् । संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरु हुनुअघि २८ मंसिरमा मध्याह्न १२ बजे बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा (एमाले)को संसद अवरोध नीतिका विषयमा प्रश्न उठ्यो ।
‘अदालतमा विचाराधीन विषयलाई सदनले निकास दिनुपर्छ भन्नु गलत भएको’ उल्लेख गर्दै बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले प्रश्न गरिन्, ‘अदालत नगएको भए एउटा कुरा हुन सक्थ्यो । आफैं अदालत जाने अनि संसदमा त्यही विषय उठाइरहने ? निकास खोजेको कहाँबाट हो ? यो बदनियतपूर्ण छ ।’
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सभामुखलाई आग्रह गरे, ‘एमालेले तपाईंलाई आक्षेप लगाएको छ, संसद बन्द गराइराखेको छ । सभामुखले मैले के निर्णय गरिदिनुपर्ने हो भनी एमालेलाई सोध्नुप¥यो।’
तर, सांसदद्वय भुसाल र कर्णको जवाफ दिन एमालेका ैठकमा उपस्थित थिएनन् । एमालेका सांसद खगराज अधिकारी संसदीय दलको बैठक एकै समयमा परेको भन्दै आफ्ना कुरा शुरुमै राखेर बाहिरिएका थिए ।
यो बाहेक पनि केही पहल सत्तागठबन्धनबाट भएको छ । तर, सार्थक्ता पाउन सकेको छैन् ।
संसदमा निरन्तर अवरोध र आफु विरुद्ध नाराबाजी चलेपछि सभामुख सापकोटाले २८ जेठ २०७८ मा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बैठक राखे । तर, एमाले सहभागी भएन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै एमालेलाई मनाएर संसद चलाउने प्रयत्न गरे । पटक–पटक कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास भक्तपुरको बालकोट पठाए । १४ असोज २०७८ मा सर्वदलीय बैठक राखे तर, एमाले गएन । त्यसपछि सरकारले एमालेसंग थप संवादको पहल गरेन । बरु संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो ।
चालु हिउँदे अधिवेशन शुरु भएपछि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ३ पुस २०७८ मा सर्वदलीय बैठक राखे । फेरि पनि एमाले गएन । प्रधानमन्त्री र सभामुखले पटक पटक सर्वदलीय बैठकमा एमाले नगएको सत्य हो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिन हदैसम्मको लचकता अपनाउनु पनि सरकारको दायित्व हो । केही नलागे कानुन अनुसार एमालेले साइजमा ल्याउनका लागि सत्तागठबन्धन तयार हुनुपर्छ ।
जस्तो अदालतमा बिचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न पाइन्न भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान विपरित एमालेले संसद अवरोध गरेको भनेर सभामुखले एक्सन लिन सक्दैनन ? यसबारे सत्तागठबन्धनले किन छलपल नगरेको ? संसदले काम गर्न नसक्नुमा एमालेको दोषी भन्न मिल्छ र यसलाई कसरी चलाउने भन्ने सभामुखको हातमा छ र सभामुखलाई बदल दिने पाँच दलीय गठबन्धन छ । यो मामिलामा संसदलाई प्रभावकारी बनाउनेमा पाँच दलीय गठबन्धन पनि अझै गम्भीर नभएको भन्ने आभास हुन्छ । यस्तै यस्तै नियत्ति सन २०२१ मा संसदले भोग्यो ।
संसद छल्न सबै माहिर ?
संसद छलेर कानुन बनाउने वा संसदलाई छलेर काम गर्नेमा पनि २०२१ मा बनेका ओली नेतृत्वको पटक पटकका सरकार जस्तै वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार पनि माहिर भएर निस्किएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार बिभिन्न अध्यादेश ल्यायो । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर बिभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्ति दिलायो । संविधानमा प्रष्ट रुपमा संसदीय सुनुवाई हुनुपर्छ भनेको छ । संसदीय सुनुवाई नभएको सिफारिस कार्यान्वयन गरेर संसदमाथि राष्ट्रपतिले पनि प्रहार गरिन् ।
ओली सकरारको त्यहि प्रवृतिको विरोध गर्दै आएको र सरकार बनाएको वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धनले पनि संसद छलेर काम गर्ने प्रचलनलाई भने उस्तै गरि निरन्तरता दिएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले फुटाएर उदेश्य पुरा भएपछि फिर्ता लियो ।
२७ मंसिरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिभिन्न ६ अध्यादेश जारी गरिन् । २८ मंसिरमा सरकारकै सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिन् ।
यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश अघिल्लो सरकारले नै जारी गरेको थियो । र कार्यान्वयनमा गएर पनि कानुन अभावमा निश्कृय भएकाले सरकारले कानुन नबन्दासम्मका लागि अध्यादेश ल्याउनु राम्रो हो । तर, संसद चल्दा कानुन बनाउन पहल नगर्ने र संसद चल्नु अघिल्लो दिन अधिवेशन अध्यादेश जारी गर्नु संसदीय व्यवस्थाको चरम उलंघन हो ।
बरु एक दिन अगाडि अध्यादेश जारी गर्ने र भोलिपल्ट संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुले तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्यो भन्ने वर्तमान सत्तागठबन्धनको आरोप आफैँतिर सोझिएको छ । किनभने, वर्तमान सरकारले जारी गरेका अध्यादेशलाई संसद अधिवेशन बोलाएपछि विधेयकका रुपमा पनि पेस गर्न सक्थ्यो जुन संसदीय व्यवस्थाको मर्म र अभ्यास पनि हो ।
संविधानविद बिपिन अधिकार भन्छन, ‘नेपालको राजनीति, संसदका कामकारबाीहका सम्बन्धमा सबै सबै कोणबाट सन २०२१ बिर्सनलायक छ । तर, बिर्सन नसकिने घटना भएका छन कसरी बिर्सनु ?’ २०२१ मा नेपालको राजनीतिमा घटेका घटनाहरु र संसदले भोगेको नियत्ति नेपालले मात्रै नभएर अन्य मुलुकले पनि अध्ययन गर्न लायक रहेको र नेपालको राजनीतिमा अझै कति समय जान्छ हेर्न बाँकी रहेको संविधानविद अधिकारीको विश्लेष्ण छ । बरु संघीयता विरोधी सोच हावी भएको बर्षमा रुपमा २०२१ दर्ज भएको उनको ठहर छ ।
बिजनेशको चाङ हल्लिएन !
सन २०२१ नेपालको संसदमा रहेको बिजनेशको चाङ नहल्लिएको बर्ष पनि हो । यो बर्ष एउटा पनि कानुन संसदले बनाउन सकेन । संसदमा कुनै कानुन निर्माण प्रक्रियामा नभएर होइन भएर पनि अगाडि बढ्न सकेन ।
संसदमा बिजनेशको पनि चाङ छ । दुई–दुई पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि पुनस्थापित संसद अधिवेशन पनि सौहाद्र्ध हुन नसक्दा संसदमा रहेको जिनेशको चाङ घट्न नसकेको हो ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार हाल संसदमा विचारधीन विधेयकको संख्या ५७ छ । जो संविधान कार्यान्वयन र जनताको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएका विषयहरुसंग जोडिएका र दोस्रो अधिवेशन देखिका विधेयकहरु छन् ।
विचाराधीन ५७ विधेयकमध्ये प्रतिनिधिसभामा ४४ र राष्ट्रिय सभामा १३ वटा छन् । यीमध्ये प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका १२ वटा र राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका ३ वटा विधेयक त सभामा पेश समेत भएका छैनन् ।
विधेयक दर्ता भएपछि सभामा पेश गर्ने, विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्ने, सैद्धान्तिक छलफल गर्ने र संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा पठाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
संसदीय समितिले दफावार छलफल गरेर विधेयक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने र यो प्रक्रिया दुबै सदनले पूरा गरेपछि संसद भित्रको कानुन निर्माणको पाटो टुंगिन्छ । तर, कैयन विधेयक दर्ता भएर मात्रै बसेका छन् ।
