असोज ४, काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९ ) को परीक्षण र कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङको मोडल परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेर गइरहेका बेला र तिनलाई व्यवस्थापन गर्न आर्थिक स्रोतको अभाव हुन सक्ने आंकलन गरेर सरकारले परीक्षण र ट्रेसिङको मोडल परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल भन्छन्, ‘अहिलेको परीक्षण र ट्रेसिङको नीति पविर्तन गरेर बिरामीको मात्रै उपचार गर्ने अथवा बिरामीको मात्रै परीक्षण गर्ने हो कि भन्नेमा छौं । अहिले हामी शंका लागेको सबैको परिक्षण गरिरहेका छौं ।’
आइतबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत गठित ‘कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारले चालेका कदमहरुको अध्ययन तथा अनुगमन उपसमिति’ ले सिंहदरबारमा बैठक राखेको थियो । बैठकमा सरकारले गरेका कामकारवाहीबारे जानकारी गराउँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव अर्यालले आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि समेत हालको कोरोना परीक्षण र यसको कन्ट्र्याक ट्रेसिङको मोडल परिवर्नत गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
‘अहिले दिनमा परीक्षण र उपचारमा ६÷७ करोड खर्च गरेका छौं । १२ करोड रूपैयाँको प्रतिदिन खर्च अस्पताल पूर्वाधार सुधारमा लगाउन पाइयो भने संक्रमित जो लक्षण देखिएका छन् उहाँहरुले गुणस्तरीय सेवा पाउन सक्नुहुन्थ्यो होला,’ सचिव अर्यालले भने ।
कोरोना परीक्षण र कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङको मोडल परिवर्तन गर्ने विषयमा संसदीय समितिले छलफल चलाएर सरकारलाई निर्देशन गरेको खण्डमा सरकारलाई काम गर्न अझ सहज हुने सचिव अर्यालले बताए । उनी भन्छन्, ‘सरकारले गत चैत १६ गतेको निर्णयमा कोभिड केसहरु थोरै आउँछ होला भनेर सबैको परीक्षण गर्छौ भनेको हो । परीक्षणको दायरा फारकिलो बनाइएको हो । अब परीक्षणको दायरा कस्तो लिएर जाने हो भन्ने विषयमा सरकार अथवा हामीलाई संसदीय समितिको सुझाव आयो भने कोभिडको लडाइमा प्रभाव मात्र होइन कि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न र अस्पताल पूर्वाधारमा लगानी बढाउन लगाउन सकिन्थ्यो ।’
हाल सरकारले कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा रहेकाहरुको ट्रेसिङ गरेर उनीहरुको पनि परीक्षण गर्दै आएको छ । नयाँ मोडलमा जाँदा कोरोना लक्षण देखिएका र बिरामीको ट्रेसिङ र परीक्षण दुबै गरिनेछ र लक्षण नदेखिएको हकमा ट्रेसिङमा परेकाहरुलाई परीक्षण नगरी घरमै क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
संक्रमण दर अझै बढ्ने प्रक्षेपण
पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितको दर निकै बढेर गएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको दर अझ बढेर जाने प्रक्षेपण गरेको छ ।
सोहीअनुसार अस्पतालको क्षमता विस्तार लगायतका तयारीलाई अगाडि बढाइएको सचिव अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार यहि असोज १५ गतेसम्मका लागि कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च थप १ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ लाग्ने आंकलन गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयसँग बजेट माग गरिएको उनले बताए ।
‘कोभिडको संक्रमण दर हेर्दा अझै बृद्धि हुने देखिन्छ । यहि प्रक्षेपण अनुसार यसका लागतहरु, यसका प्रणालीहरु थप व्यवस्था गरेर जानका लागि बजेटहरुको व्यवस्था गरेर अगाडि बढेका छौं,’ सचिव अर्यालले भने । उनका अनुसार प्रदेश अस्पतालहरुमा बेडको संख्या दुई सय पुर्याउन बजेटको व्यवस्था भइसकेको छ ।
६ सय ४९ वटा स्थानीय तहमा न्युनतम ५ बेड स्थापना गर्न र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति स्थानीय तहको अस्पतालमा पठाइसकिएको छ । संघीय अस्पतालहरुमा ५ सय बेड पुर्याउन लागिएको छ ।
यस्तै, आइसियू बेडको संख्या पनि बढाउन लागि लागिएको छ । सबै जिल्ला अस्पतालमा गरी ५ हजारदेखि ६ हजार आइसियू बेड थप्नको लागि बजेटको जोहो गरिसकेको सचिव अर्यालले जानकारी दिए ।
‘सुरुमा आइसियु बेड १६ सय थियो । अहिले २६ सय स्ट्याण्डबाई छ नीजि क्षेत्रको बाहेक’ सचिव अर्याल भन्छन्, ‘टिचिङ अस्पताल, प्रहरीको अस्पताल, धुलिखेलको अस्पताल, अञ्चल अस्पतालहरु, संघ र जिल्ला अस्पतालहरुमा समेत गरी करिब ५ सय आइसियू बेड थप्नको लागि बजेटको व्यवस्था गरिसकेका छौं । यसरी आइसियू बेडको संख्या पनि ३१ सय पुर्याउन लागिएको छ ।’
अहिलेको संक्रमण दर निकै बढेको खण्डमा गरिएको तयारीले नधान्ने र अर्कै नीति तय गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए ।
‘अझ आइसियूको बेड बढाउनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ । नभए अहिलको अवस्थामा गरिएको तयारीले पुग्छ । तर, संक्रमण निकै बढ्यो भने अर्कै नीति तय गर्नुपर्छ’ सचिव अर्यालले समिति बैठकमा भने ।
संक्रमितको अवस्था हेर्न स्वमंसेवी खटाउने तयारी !
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपत्यकाका तीन जिल्लामा कोरोना भाइरसका संक्रिमितको अवस्था कस्तो छ भनेर अनुगमन गर्न स्वमंसेवीहरु खटाउने तयारी पनि गरेको छ ।
‘उपत्यकाको हकमा को मान्छेको अवस्था कस्तो हो ? आइसियूमा बस्नुपर्ने हो वा होइन अथवा कहाँ बस्नुपर्ने हो ? भन्ने अनुगमन गर्न खोजिरहेका छौं’ सचिव अर्यालले भने ।
आइसियूमा बस्दा सरकारबाट प्राप्त गरिने सुविधा बढी हुने हुँदा संक्रमित पनि आइसियूमा बस्न खोज्ने र अस्पतालले पनि त्यसमा बढ्ता जोड दिने प्रवृति रहेको समेत पाइएको अर्यालले जानकारी दिए ।
यस्तै, संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा सबै खर्च सरकारले गर्न नसक्ने भएकाले संस्थहरुहरु परिचालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको सचिव अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।
संस्थाहरु परिचालन गर्दा एकमुष्ट बजेट दिने र त्यसमार्फत काम लगाइने उनले बताएका छन् ।
केन्द्रको मात्रै मुख नताक्न आग्रह
सचिव अर्यालले कोरोना रोकथामका लागि केन्द्रको मात्रै मुख नताक्न स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
स्रोतसहितको अधिकार स्थनीय तहमा रहेको भन्दै उनले स्थनीय तहबाट न्युनीकरणका लागि गर्नुपर्ने दायित्वहरु पुरा गर्न भनेका छन् ।
