९ माघ, काठमाडौं । आगामी बैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव नगर्ने गरी गृहकार्य अगाडि बढेको छ । पाँच दलीय सत्तागठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको चुनाव सार्ने गरी गृहकार्य अगाडि बढाएको हो ।
कानुन संशोधनको गृहकार्य अघि बढाउनुपूर्व गठबन्धनका नेताहरुले कानुनविदहरुसंग पनि सल्लाह गरेका थिए । कानुनविदहरुको सुझाव अनुसार कानुन संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताएका छन् ।
मन्त्री कार्कीका अनुसार अब कानुन संशोधन प्रक्रियाले छिट्टै औपचारिकता पाउने छ ।
‘स्थानीय तह निर्वाच्न ऐनको दफा ३ र संविधानको धारा २२५ सँग बाझियो । सो अनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ’ कार्कीले भनेका छन्, ‘प्राप्त सुझावलाई आधार बनाएर सरकारले छिट्टै निर्णय लिन्छ ।’
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १४ र २२ मा स्थानीय तहको चुनाव गर्न सरकारलाई दवाव दिइरहेको छ । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले पनि बैशाखभित्रै चुनाव गर्नुपर्ने भनी खबरदारी गरिरहेको छ । तर, सरकारले बैशाखमा चुनाव नगर्ने गरी गृहकार्य अगाडि बढाएको हो ।
चार व्यवस्था थपिँदै
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्दा मुख्यत चार वटा व्यवस्था थपिँदैछ ।
एक – संविधानको धारा १ मा नै संविधानसँग बाझिएका कानून अमान्य हुने भनेकाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ का केही व्यवस्था संशोधन गर्ने ।
दुई– संविधानको धारा २१५, २२० र २२५ मा स्थानीय जनप्रतिनिधीको कार्यकाल पाँच वर्षको भनिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ को उपदफा १, दफा ४ को उपदफा १ संविधानसँग बाझिएकाले संशोधन गर्ने ।
तीन– संविधानको धारा २२५ मा जनप्रतिनिधीको कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन हुने व्यवस्था भएकाले त्यससँग मिल्नेगरी ऐनमा व्यवस्था थप्ने ।
चार – संघीय तहमा कामचलाउ सरकार हुने, तर स्थानीय तहमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था नभएको देखिएकाले जनप्रतिनिधीविहीन बनाउनुको साटो स्थानीय तहमा पनि नयाँ जनप्रतिनिधी बहाल नहुञ्जेल कामचलाउ सरकारको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
संविधानको धारा १ अनुसार, स्थानीय सरकारवारे संविधानमा भएका प्रावधानहरुसँग स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ का केही प्रावधान बाझिएको निष्कर्ष सहित तिनलाई संशोधन गर्न लागिएको छ । धारा १ मा ‘संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २१६ को उपधारा ६ अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ का केही प्रावधान बाझिएकाले संशोधन गर्ने तयारी छ । संविधानको धारा २१६ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुको कार्यकाल ५ वर्ष हुने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ को उपदफा ४ संविधानसँग बाझिएकाले त्यसलाई संशोधन गर्न लागिएको छ ।
उक्त उपदफामा चरणवद्ध निर्वाचन भएमा अघिल्लो चरणको मितीदेखि नै कार्यकाल गणना हुने भन्ने व्यवस्था छ । यस्तो हुदा २ असोज २०७४ को निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधीको पदावधि ६ जेठ २०७९ मा नै पदावधि सकिनेछ ।
संविधानमा नै जनप्रतिनिधीहरुको कार्यकाल ५ वर्ष हुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएकोमा पछि ऐनमा कार्यावधि घट्नेगरी व्यवस्था भएको भन्दै संशोधनको तयारी भएको हो ।
त्यसैगरी संघीय तहमा झै स्थानीय तहमा पनि कामचलाउ सरकारको व्यवस्था गरिने भएको छ । संघीय सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि अर्को निर्वाचित सरकार बहाल नहुञ्जेल त्यो सरकार कामचलाउ हुने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले निर्वाचनको पदावधि सकिएपछि समेत कामचलाउको व्यवस्था थप्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
संघीय तहमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधीसभा विघटन हुने कल्पना छ । अनि सरकार कामचलाउ हुनसक्छ । स्थानीय तहमा विघटनको परिकल्पना छैन । संघमा अर्को नआउञ्जेलको सरकार कामचलाउ हुन्छ भने स्थानीय तह जनप्रतिनिधीविहीन बनाउने अवस्था हुदैन । कामचलाउको व्यवस्था राखिनुपर्छ भनेर संशोधनको तयारी भएको हो ।
