२५ माघ, काठमाडौं । आगामी ३० वैशाख २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन भएको छ । यो भन्दा अगाडि बैशाखमा चुनाव हुने÷नहुने अन्योल थियो । पाँच दलीय सत्तागठबन्धनले नै जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेको थियो । त्यो पनि स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर । तर, अब बैशाखमै चुनाव हुने भएको छ । र ऐन संशोधनको च्याप्टर पनि क्लोज भएको छ ।
सुरुमा निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा गर्ने भए १४ वैशाख र दुई चरणमा गर्ने भए १४ र २२ वैशाखको मिति सिफारिस गरेको थियो । तर सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले जेठ मसान्तभित्र निर्वाचन गर्ने बताएपछि आयोगले पछि ४ जेठ प्रस्ताव ग¥यो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार हाल कायम रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा सकिने छ । साथै संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने कल्पना गरेको छैन । यस्तोमा पाँच दलीय सत्तागठबन्धनभित्रै पनि अनेकन छलफल र प्रस्तावहरु भए । सबै छलफल र प्रस्तावहरुलाई चिर्दै चुनावको मिति तोकिएको हो ।
४ जेठमा चुनाव गर्दा केही दिन स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था आएपछि सरकारले नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको हो । नेताहरुका अनुसार सोमबार सरकारले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग नयाँ मितिबारे परामर्श गरेको थियो । र सोही अनुसार निर्णय गरेको हो ।
सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री बैशाखमै चुनाव गर्ने मिति प्रस्ताव गर्नुको कारणमा ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई देखाउँछिन् । ‘नियमावली सच्याउने कि कसरी जाने भन्ने इस्यु पनि थिए । त्यसैले वैशाखमा गर्दा धेरै चिजको सहजता हुने भएकाले बैशाखमा सारिएको हो’ उनी थप्छिन्, ‘केही दिन अगाडि नियमावली सच्याउने कि भन्ने कुरा भएको थियो । नियमावली सच्याउन भन्दा त निर्वाचन समयमा गर्नु उचित छ ।’
बैशाख ३० मै चुनाव गर्दा आवधिक चुनाव समयमा गरेको हुने र विपक्षीले बाटोमा चुनाव माग गरेर हिडिरहेकोलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । र यो संगै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधनको च्याप्टर क्लोज भएको उनको भनाइ छ ।
तर, निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने तर्क स्वमं पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले गरेका थिए । अहिले उनीहरु नै त्यो प्रस्तावको औचित्य सकिएको बताउँछन ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडू पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधनको च्याप्टर क्लोज भएको बताउँछन ।
अब ऐन संशोधन नगरी निर्वाचन गर्ने तयारीमा सरकार जुटिसक्यो’ उनले भने । उनका अनुसार बैशाख ३० गते चुनाव गर्दा संविधानसँग कानुन बाझिने कुरा छैन । पहिलो चरणदेखि नै काउन्ट गरेर जेठ पाँचमा पुरा कार्यकाल हुन्छ । वर्तमान ऐनको व्यवस्था यही हो ।
गठबन्धन गलेपछि …
सुरुम पाँच दलीय गठबन्धन बैशाखमा चुनाव गर्न तयार नै थिएन । सरकारको यहि भेउ बुझेर निर्वाच्न आयोगले सरकारलाई दवाव दिने राण्नीति लियो । पुस ३० गते आयोगले आयोग कार्यालय कान्तिपथ बोलाएर बिभिन्न १६ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई स्थानीय तहको चुनावबारे ध्यानाकर्षण गरायो ।
त्यस अगावै आयोगका पदाधिकारीहरुले ९ पुसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय निर्वाचन एकैपटक गर्ने भए १४ वैशाखमा, दुई चरणमा गर्ने भए १४ र २२ वैशाखमा गर्न सुझाएका थिए । तर, आयोगले गरेको आग्रह अनुसार सरकारले चुनावको मिति तोक्नमा गम्भीरता नदेखाएपछि आयोगले सरकारमाथि दवाव बढाउने रणनीति लियो । ३० पुसमा दलका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर संवैधानिक र कानुनी अड्चनहरुबारे चर्चा ग¥यो ।
त्यसपछि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई एजेण्डाकै रुपमा अगाडि बढायो । सरकार निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाउँदै चुनावको मिति तोक्नका लागि खबरदारी गर्न थाल्यो । गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघ लगायतका सरोकारवालाहरुले संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिबिहिन हुने कल्पना नगरेको भन्दै सरकारमाथि दवाब बढाए ।
तर, पाँच दलीय सत्तागठबन्धन भने बैशाखबाट स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने ध्याउन्नमा लाग्यो । आफुनिकटका कानुनविदहरुसंग सल्लाह ग¥यो । कानुनविदहरुसंगको छलफलपछि गठबन्धनका नेताहरु संविधानले कार्यकाल सकिएको ६ महीनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने भनेको र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनु दुई महीना अगाडि नै चुनाव गर्नुपर्ने भन्ने रहेकाले यसलाई मिलाउन ऐन संशोधन गर्ने र बैशाखबाट चुनाव सार्ने निष्कर्षमा पुगे ।
यस्तो तर्क गर्नेमा गठबन्धनका मुख्य दुई घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी हुन । किनभने यी दुई दल बैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न तयार थिएनन् । उनीहरु स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना सारेर अर्को बर्षको मंसिरमा वा फागुनमा पु¥याउनने निचोडमा पुगे र प्रस्ताव गरे– तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गरौं ।
माघ ७ गते एक अन्तरर्वार्तामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ‘तीनै तहको चुनाव मंसिरमा गर्ने’ बताएका थिए ।
यस्तैमा, सत्तागठबन्धनको घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिले संघीय संसदको चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरे । संघीय संसदको चुनाव बैशाखमै गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । यो विषयले पनि नेपाली राजनीति तरंिगत भयो ।
तर, अनेकन प्रस्ताव र तर्कमा प्रधानमन्त्री देउवा सार्वजनिक रुपमा मौन रहे । माघ ७ गते देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दा देउवाले निर्वाचनबारे ठोस प्रतिवद्धता जनाएनन् । ‘एक वर्षभित्रै तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा रहेको छ । निर्वाचनको पूर्वतयारी गर्न म सम्बन्धित निकायहरुलाई आग्रह गर्दछु’ भनेर प्रधानमन्त्री देउवा पन्छिएका थिए । उनको यस्तो अभिव्यक्तिले आशंका कायमै राखेको थियो ।
माघ ९ गते गठबन्धनका नेताहरुले आफूहरु निकट कानून व्यवसायीहरुसँग राय लिए । उक्त छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानअनुसार ऐन संशोधन गर्न कानून व्यवसायीहरुले सुझाव दिएको र सोही अनुसार सरकारले निर्णय गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।
‘स्थानीय तह निर्वानन ऐनको दफा ३ र संविधानको धारा २२५ सँग बाझियो । सो अनुसार कानून संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ’ कार्कीले भनेका थिए, ‘प्राप्त सुझावलाई आधार बनाएर सरकारले निर्णय लिन्छ ।’ साथसाथै कार्कीले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विकल्पमा पनि छलफल गरिने बताएका थिए ।
त्यसपछि ऐन संशोधन गरेर वैशाखको स्थानीय चुनाव टार्ने खेलमा सरकार लागेको भनी ब्यापक आलोचना भयो । प्रमुख विपक्षी एमालेको प्रश्न, सरोकारवालाहरुको दवाव, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट खबरदारी चर्कियो ।
प्रधानमन्त्री देउवामाथि चौतर्फी दवाव बढ्यो । देउवा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सारेको आरोप लिन चाहिरहेका थिएनन् । र पनि उनी दवावमा थिए । किनभने बैशाखमा चुनाव गर्न गठबन्धन तयार नहुने, उनीहरुको कुरा सुन्दा आफु आरोपित हुनुपर्ने दवावमा रहेका देउवाले सबैतिरबाट भएको खबरदारीलाई देखाउँदै गठबन्धनलाई सहमतिमा लिने प्रयास गरे । उनलाई कांग्रेसभित्रैबाट पनि बैशाखमै चुनाव गर्नुपर्ने दवाव थियो । रमेश लेखक लगायतका नेताहरु स्थानीय तहको निर्वाचन सारेको आरोप खेप्न हुन्न भन्नेमा थिए । महान्यायधिवक्ता खम्बहादुर खातीले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई यस्तै सुझाव दिँदै आएका थिए ।
यस्तैमा निर्वाचन आयोगले पनि निरन्तर सरकारमाथि दवाव कायमै राख्यो । प्रधानमन्त्रीले भेट्न समय नदिएको भनेर आयोगले माघ ११ गते विज्ञप्ती निकालेर स्थानीय तहको मिति तोक्न तेस्रो पटक ताकेता ग¥यो ।
आगामी मंसिर वा फागुनमा निर्वाचन गर्ने समझदारीमा पुगेको सत्तागठबन्धन चौतर्फी दबाव खेप्दै माघ १५ गतेसम्म पुग्यो । तर, त्यो भन्दा अगाडि बढ्न सकेन । माघ १५ गते गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले सुरक्षित अवतरणका लागि संविधानसंग बाझिाएको ऐन संशोधन गर्ने र जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णयमा पुगे ।
देउवामाथि फेरि दवाव प¥यो । जेठभित्रै चुनाव गर्ने भएपछि किन ऐन संशोधनको झण्झटमा लाग्नु ? ऐन संशोधन विधेयक ल्याएर संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने, फास्ट ट्रयाकमा पास गर्न एमालेले संसदमा अवरोध जारी राखेको छ । अध्यादेश ल्याउन संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्नुप¥यो । अध्यादेश ल्याउँदा अध्यादेशले शासन चलाउने ? भनेर प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै देउवामाथि जेठ ५ गतेभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने प्रेसर बढ्यो । र देउवाले आफुमाथि परेको प्रेसर र संसदीय प्रक्रियाबारे गठबन्धनका नेताहरुलाई मनाउन सफल भए । नेताहरुका अनुसार प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालसंग कुरा गरेर उनले जेठ ४ गते नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरे । सोही अनुसार निर्वाचन आयोगमा खबर पठाए ।
माघ १८ गते निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव ग¥यो । प्रधानमन्त्री देउवाले सकारात्मक जवाफ दिए ।
तर, सोमबारसम्म आइपुग्दा देउवाले जेठ ४ बाट पनि अगाडि बढेर बैशाख ३० गते नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएका छन् । र यो निर्णयमा सत्तागठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छैनन् । बरु संविधानसंग बाझिएको ऐनबारे महान्यायधिवक्ताले जवाफ दिनुपर्ने भनेर सुरक्षित अवतरण खोजेका छन् । ‘हामीले जेठ ६ गतेपछि मात्रै संविधान अनुसार चुनाव गर्न मिल्छ भनेका थियौं । सरकारले बैशाख ३० गते गर्ने भन्यो । अब संविधान र कानुन बाझिएको र त्यो संशोधनबीना बैशाख ३० गते निर्वाचन गर्ने निर्णयका विषयमा महान्यायधिवक्ताले प्रष्ट पार्नुहोला’ माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले भने ।
