२६ माघ, काठमाडौं । तेजाब आक्रमणका घटना बढेपछि त्यसलाई नियमन गर्न भन्दै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १२ असोज २०७७ मा तेजाब तथा अन्य घातक रसायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश जारी ग¥यो ।
अध्यादेशमा तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद, पीडितलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति र रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने जस्ता व्यवस्था राखिएका छन् । यसमा तेजाब अनुमति नलिई बिक्री गर्नेलाई कैद र जरिवाना, तेजाब पीडितको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था छ । तर, यो अध्यादेश आएको एक वर्ष भन्दा बढी भैसक्दा पनि विधेयकका रूपमा संसदमा पुग्न सकेन ।
एमालेका धेरै नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चमा उक्त अध्यादेश ल्याएको भन्दै जस लिने गरी भाषण गरे । सरकार छाड्नुपरेपछि एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका बीच यस्ता अध्यादेशहरू दलहरुको प्राथमिकतामा नपर्दा अलपत्र बन्ने गरेका छन् । बरु सरकारले तीन पटक गरी यही अध्यादेश ल्यायो र तेस्रो पटक निष्क्रिय हुँदैछ ।
यस्तै प्रकृतिका ६ वटा अध्यादेश यही माघ २८ बाट निष्क्रिय हुँदैछन् । यी सबै अध्यादेश तेस्रो पटक निष्क्रिय हुन लागेका हुन ।
१२ असोज २०७७ मा तत्कालीन केपी आली सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो ।
ओली सरकारले नै २१ मंसिर २०७७ मा मुलुकमा महिला हिंसा र बलात्कारका घटना बढेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी ग¥यो । यो अध्यादेशमा बलात्कार घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । प्रचलित कानुनमा मिलापत्र गराएकै कारण कारबाही भोग्नुपर्ने व्यवस्था छैन ।
जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेशसहित फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश र रेलवे सम्बन्धी अध्यादेश पनि तेस्रो पटक निष्क्रिय हुँदैछन् ।
यी अध्यादेशहरू तत्कालीन सरकारले पहिलोपटक २०७७ असोज र मंसिरमा जारी गरेको थियो । दोस्रो पटक २०७८ वैशाख २१ गते र तेस्रो पटक २०७८ मंसिर १५ गते जारी भयो । तीनै पटक प्रतिस्थापन विधेक ल्याएर कानुन बनाउने प्रयास भएन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार बरु संघीय संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य भएपछि चौथो पटक यही अध्यादेश ल्याउने तयारी छ ।
संविधानको धारा ११४ मा संसद अधिवेशन नहुँदा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । ती अध्यादेश संसद शुरु भएको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार अध्यादेश संसदमा पेश गर्ने तर, प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउने प्रवृत्ति देखा परेको हो ।
संविधानअनुसार अध्यादेश संसद अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनभित्र स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनुपर्छ । अस्वीकार गरे निर्णय भएको दिनदेखि अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ । स्वीकार वा अस्वीकार केही नगरे ६० दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । स्वीकार गरेको खण्डमा ६० दिन भित्रै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पनि पास भइसक्नुपर्छ ।
माघ २८ गतेबाट निष्क्रिय हुन लागेका ६ वटै अध्यादेशहरू संसदमा पेश भएका छन् । प्रतिनिधिसभाले स्वीकार पनि गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको छैन । यसको प्रमुख कारण २३ भदौ देखि नेकपा एमालेले संसदमा जारी राखेको अवरोध हो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका बीच २८ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाले यी अध्यादेशहरू स्वीकार गरेको थियो । तर, राष्ट्रियसभामा पेश मात्रै भएर रह्यो । संसदमा एमालेको अवरोध अहिले पनि जारी छ ।
अध्यादेश स्वीकार भएर पनि प्रतिस्थापन विधेयक नल्याइँदा ६ वटा अध्यादेश तेस्रो पटक निष्क्रिय हुन लागेका हुन् ।
संसद सचिवालयका अनुसार अब प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्न संभावना सकिएको छ । ‘विधेयक आउने सम्भावना देखिन्न । यरी हेर्दा ६ वटै अध्यादेशअनुसार जुन कामहरू भइरहको थियो । त्यो २८ गतेपछि रोकिन्छ,’ संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने ।
अब सरकारले कि अधिवेशन अन्त्य गरेर फेरि अध्यादेश ल्याउने वा विधेयक ल्याउने विकल्प रहेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘फेरि अध्यादेश ल्याउँदा अध्यादेश अनुसारको कामले निरन्तरता पाउने भयो । विधेयक ल्याउँदा संसदबाट पास हुने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
संसद सचिवालयका सचिव सोमबहादुर थापा अध्यादेश अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक ल्याउनै नहुने तर्क गर्छन् । पटक पटक एउटै अध्यादेश जारी गर्नु राम्रो अभ्यास नभएको जान्दाजान्दै पनि नेपालमा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्थाकै दुरूपयोग भएको थापाको ठम्याई छ ।
‘सत्ता स्वार्थ जोडिएका अध्यादेश प्राथमिकतामा पर्ने, जनताको स्वार्थका लागि आएका अध्यादेशहरूले प्राथमिकता नपाउने कस्तो संस्कृति विकास भयो भयो’ थापा भन्छन्, ‘यो साहै्र गलत भएको छ । सच्याउन फेरि पनि राजनीतिक दलहरू नै तयार हुनुपर्छ ।’
निष्क्रिय हुन लागेका ६ वटा अध्यादेश
१. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश
२. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश
३. फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही संशोधन गर्ने अध्यादेश
४. यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश
५. सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश
६. रेलवे अध्यादेश
