६ फागुन, काठमाडौँ । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले पशु चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाका चिकित्सक वा सो सरहको अधिकृत तहमा सेवा प्रवेश गर्दा ८ औँ तहको सेवामा प्रवेश गराउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका तीनै तहसँग परामर्श गरेको छ।
परिषद्ले २०७८ माघ २८ गते पत्रचार गर्दै पशु चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाका चिकित्सक सरह सरकारी सेवामा प्रवेश गराउनु पर्ने आधारसमेत खुलाई पत्राचार गरेको छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग वागमतीले २०७८ माघ १० गते सुचना निकाली स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका चिकित्सकलाई ८ औँ र पशु चिकित्सकलाई छैटौँ तहमा विज्ञापन गरेपछि यो विषय सतहमा आएको हो।
चिकित्सा परिषद्ले यस विषयमा ध्यानकार्षण भएको बताउँदै उक्त असमान व्यवस्थालाई सच्याई सबै चिकित्सकलाई राज्यका सबै अंगले समानरुपमा हेरेको अनुभूति गराउनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपाल विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE) र विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को सदस्य राष्ट्र भएको र ती संगठनहरुले अगाल्ने गरेको एक स्वास्थ्य रणनीति अनुरुप पशु चिकित्सक र मानव चिकित्सकलाई राज्यले एकै कोणबाट हेर्नु पर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको र राज्यले यस किसिमको चिकित्सकहरुबीच गर्ने विभेदपूर्ण व्यवहारवाट पशु चिकित्सा क्षेत्रले पशु स्वास्थ्य र मानव स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्याइरहेको योगदानलाई समेत नजरअन्दाज गरी पशु चिकित्कको मर्यादा माथि नै गम्भीर ठेस पुगेको परिषद्ले महसुस गरेको उक्त पत्रमा उल्लेख छ।
तीनै तहको सरकारलाई पत्र लेख्नै परिषद्ले “नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ को दफा ९ (ख) र (छ) वमोजिम नेपाल सरकार, सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा दर्तावाल पशु चिकित्सकलाई ८औं तहमा सेवा प्रवेशको व्यवस्था कार्यन्वयनका लागि पेस गर्ने भनी लेखेको छ। आगामी बन्ने ऐन, नियमावली तथा संगठन संरचनामा समेत सोही व्यवस्था गर्न र मौजुदा असमान व्यवस्थालाई सच्याउन समेत आग्रह गरेको छ।
चिकित्सा शास्त्रभित्र पर्ने होमियोपेथि चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, एलोपेथिक चिकित्सा र पशु चिकित्सा मध्य सबै चिकित्सामा स्नातक तहका लागि आवश्यक योग्यता +2 साइन्स, अवधि कम्तीमा ५ वर्ष, सम्बन्धित परिषद्को नाम दर्ता परीक्षामा पास हुनु पर्ने कुराहरु समान रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यस्तै रहेको भए पनि हाल वागमति प्रदेशका स्थानिय तहले पशु चिकित्सकलाई मात्र छैटौँ तहमा सेवा प्रवेश गराउने गरी विज्ञापन गरेकाले सो व्यवस्था सामान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप नदेखिएको परिषद् भनेको छ। यस अघि सो विषयमा नेपाल भेटेरिनरी एसोशियसनले समेत वागमती प्रदेश सरकार र लोकसेवा आयोगलई ध्यान्कर्षण गराएको थियो।
