अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)को संसदमा टेबल भएदेखि सडकदेखि सदनसम्म ठूलो विवाद चर्किएको छ।
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चाको विरोध र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजी अवरोधबीच सांसदमा एमसीसी पेस भएको छ। संसदमा एमसीसी टेबल भइरहेको बेला बाहिर बानेश्वर क्षेत्र रणभूमि बनेको थियो । बाहिर सडकमा एमसीसीविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच दोहोरो झडप भयो । जसमा परी प्रहरी र आन्दोलनकारी घाइतेसमेत भए ।
संसदमा टेबुल भएसँगै अब एमसीसीमाथि सडकमा होइन संसद भित्र छलफल हुनेछ । सार्वभौम संसदले एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिनेछ । सत्तारुढ दलले एमसीसी संसदमा टेबुल गर्ने निर्णय गरे पनि तिनै दलका अन्य नेता र भातृ संगठन भने सडकमा एमसीसी विरुद्ध नारवाजी गरिरहेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गरेपछि भने यो विषय यति गिजोलिएको छ, कि अहिले घरघरमा एमसीसी बहसले प्रवेश पाएको छ।
यसको पक्ष र विपक्षमा प्रधानमन्त्री, सांसद, नेता र सार्वसाधारण लगायत अधिकांशले आआफ्ना किसिमका तर्क गरिरहेका छन् । तर्कमा विविधता छ। कसैले चुरो कुरो समाएर तर्क गरेका छन् त कसैले सुनेका आधारमा बिना पुष्टि बोलेका छन्।
ती तर्कहरू एकबाट अर्कोमा पुग्दा यतिसम्म अतिरञ्जित भएर गएका छन् कि नेपाली भूभाग अमेरिकाले कब्जा गर्ने, नेपाल अमेरिकाको सैन्य क्रीडास्थल बन्नेदेखि लिएर पूरै नेपाल नै अमेरिकालाई बेचिनेसम्मको अर्थ लाग्ने गरेका छन्।
त्यसले आम सर्वसाधारणलाई पनि त्रसित बनाएको छ। सोझासाझा जनता कतै एमसीसीले हाम्रो अस्तित्व नै गुम्ने त होइन भन्ने डरमा बसिरहेका छन्। एमसीसीका बारेमा सामाजिक सञ्जाल र युट्युबबाट फैलाइएका अफवाह र भ्रमहरूले जनता दिगभ्रमित भएका छन्। उनीहरु अहिलेसम्म एमसीसीको वास्तविकता बुझेका छैनन् । अहिले सडकमा एमसीसीको विरोध हुनुको एक कारण आफूले चयन गरेको प्रतिनिधिप्रति विश्वास नहुनु नै हो। उनीहरूले कतै गलत निर्णय त गर्दैनन् भन्ने जनतामा शंका उत्पन्न भएको छ।
नेपालकै पहल र आवश्यकताअनुसार अमेरिकी सहयोग परियोजनाअन्तर्गत एमसीसी आएको हो। यसलाई अहिले राष्ट्रघातसँग जोडेर जबर्जस्त जनमत विभाजित गराउन कतिपय व्यक्ति र राजनीतिक दल नियोजित रूपमै सक्रिय भएर लागेका छन् । एमसीसीले नेपालको सत्तारुढ गठबन्धन र राजनीतिक दल भित्र मतभिन्नता सृजना गरेको छ । एमसीसीकै कारण दलहरुभित्र आन्तरिक किचलो बढेको छ ।
नेपालका नेता जिम्मेवार ढंगले जनताप्रति उत्तरदायी भएर मुलुकप्रतिको एउटा निष्ठाका साथ राजनीति गर्नुपर्छ। त्यसो गरेका हुन्थे भने आज एमसीसीको यति ठूलो विवाद नेपाली राजनीतिमा हुने थिएन सायद। नेताहरूले सत्तास्वार्थका लागि विगतका दिनहरूमा पनि राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बन्धक बनाएका घटना भएका कारण जनतामा नेताप्रतिको विश्वास गुमेकाले अहिले यति ठूलो विवाद भएको हो। एमसीसीलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच वाकयुद्ध सुरु भएको छ । अमेरिकाले एमसीसी चिनियाँ दबाबका कारण रोकिन लागेको प्रतिक्रिया दिएको छ । चीनले एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाले नेपालमाथि कूटनीतिक दबाब दिइरहेको आरोप लगाएको छ ।
एमसीसी के हो ?
एमसीसी विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मतसम्भार परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नका निम्ति नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदान हो। एमसीसीको उद्देश्य आर्थिक वृद्धि मार्फत गरीबी न्यूनीकरण गर्नु हो। एमसीसीको लक्ष्य नेपाली नागरिकको जीवनस्तर तीव्र गतिमा सुधार गर्नु रहेको छ। ५० करोड डलर बराबरको एमसीसी अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट नेपाललाई दिइएको उपहार हो ।
एमसीसी परियोजना अन्तर्गत मूख्यरुपमा सडक पूर्वाधार र विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । एमसीसी परियोजनाहरू पाँच वर्षको समयसीमाभित्र नै उच्च प्राविधिक तथा वातावरणीय मापदण्ड बमोजिम सम्पन्न होऊन् । एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत बन्ने सडकहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हुनेछन्। सडक पूर्वाधार र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन हुनेछ। गरिबी न्यूनीकरण र दीर्घकालीन विकासमा सहयोग पुग्ने हेतुले नेपालकै मागअनुसार आएको एमसीसी सम्झौतामा मुलुकलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने कुनै पनि प्रावधान छैनन्।
नेपालले कसरी पायो ?
एमसीसीको सहायता प्राप्त गर्न इच्छुक राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ । प्रतिस्पर्धा २० वटा सूचकका आधारमा हुने गर्दछ ।
नागरिकको लागि सरकारले गरेको लगानी, पारदर्शिता, महिला तथा बालबालिकामा गरिएको लगानी, कानुनी शासन आदि एमसीसी पाउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सूचक हुन् । यीनै सूचकका आधारमा अब्बल छानिएपछि सन् २०११ बाट नेपालले एमसीसीसँग सहकार्य सुरु गरेको हो ।
एमसीए–नेपालका अनुसार एमसीसीले सुरुमा ‘थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम’ नामक सानो सहयोग राखेको हुन्छ । थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि ठूलो आयोजनाका लागि अनुदान दिने गरिन्छ, जुन अनुदानलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) भन्ने गरिन्छ ।
नेपालले सन् २०११ मा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम प्राप्त गर्ने तयारी सुरु भएको थियो । यसले अन्तिम रुप नपाउँदै नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर गरिएको थियो ।
विभिन्न चारणको छलफल र विमर्श पश्चात सन् २०१७ मा नेपालले एमसीसीसँग कम्प्याक्ट अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि नेपालले एमसीसी परियोजना पाएको थियो ।
सन् २०१७ अगस्टमा बसेको एमसीसी सञ्चाल समितिको बैठकले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो । हालसम्म विश्वका ४९ देशलाई एमसीसीले यस प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
एमसीसीलाई लिएर नेपालमा कहिले के भयो ?
५ माघ २०६८
देशको प्रधानमन्त्री तत्तकालिन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेको बेला नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो।
२७ माघ २०६८
देशको प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेकै बेला नेपालले एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेको थियो ।
२९ पुस २०७१
सरकारले विकासका अवरोध पहिचान गर्न नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन गरेको थियो । त्यतिबेला देशमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष थिए तत्कालिन प्रधानन्यायाधीस खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री थिए शंकरप्रसाद कोइराला ।
माघ २०७१
देशको प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री रामशरण महत भएको बेला एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी दिएको थियो ।
२३ चैत २०७१
सरकारले पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री थिए नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री थिए डा. रामशरण महत ।
२८ भदौ २०७२
नेपालले सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी समझौता गरेको थियो । त्यतिबेला पनि देशको प्रधानमन्त्री सशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए ।
५ साउन २०७३
कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री थिए विष्णुप्रसाद पौडेल थिए।
१८ जेठ २०७४
एमसीसीको लागि द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । यो गठन हुँदा देशको प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल थिए भने अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा रहेका थिए ।
१० साउन २०७४
सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा पस्ताव पेस गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । उक्त समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए ।
१९ भदौ २०७४
एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालिन अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए ।
२९ भदौ २०७४
नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका थिए । एमसीसीमा नेपालको तर्फबाट कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त समयमा देउवा सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि सहभागी रहेको थियो ।
५ वैशाख २०७५
एमसीसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसीए–नेपाल गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका थिए ।
२५ माघ २०७५
तत्कालिन नेकपा नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्नेै निर्णय गरेको थियो ।
३० असार २०७६
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो ।
१२ असोज २०७६
सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआइए)मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सो समयमा तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री थिए ।
८ फागुन २०७८
एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालबीच सहमति ।
८ फागुन २०७८
एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको लागि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरियो ।
