१९ फागुन, काठमाडौं । सरकारबाट हटेपछी नेकपा एमालेले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसीमा मुछिन चाहेको थिएन । पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनले एकीकृत धारणा बनाएपछि आफ्नो धारणा तय गर्ने बताउदै आएको एमाले एमसीसी अनुमोदन हुनेबेला सत्तारुढ गठबन्धन ब्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्न तयार हुँदा चुप लागेर बस्यो । आफ्नो धारणा दिनुको साटो एमसीसी अनुमोदन गर्ने एजेण्डा तय हुँदै गर्दा प्रतिनिधि सभा कार्यब्यबस्था परामर्श समितिमै नगएर पन्छियो । तथापि, एमसीसीको पक्षमै छैनौं भनेर भने एमाले पन्छिन भने सकेन ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यहि दोहो¥याए । उनले आफुहरु एमसीसीको पक्षमा हो वा विपक्ष्म हो प्रष्ट त पारेनन् तर, एमसीसी आफु प्रधानमन्त्री हुँदा अगाडि बढाउन खोजिएको र रोकिएको स्मरण गरे ।
‘एमसीसीसम्वन्धी मुद्धा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदच्यूत गर्ने लक्ष्यसहित विकृत रुपमा शुरु गरिएको योजनाबद्ध दुष्प्रचार थियो’ एमाले अध्यक्ष ओलीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अर्थात, अध्यक्ष ओलीले आफुहरु एमसीसीकै पक्षमा रहेको घुमाउरो पारामा भनेका छन् ।
र एमालेले अब एमसीसी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताएको छ । ‘एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ । अब राष्ट्रको हित प्रतिकूलन हुने गरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । पारित भइसकेको परियोजनाका बारेमा राष्ट्रको जनमतलाई थप विभाजित गर्नु हानिकारक हुन्छ’ अध्यक्ष ओलीले भनेका छन् । अध्यक्ष ओलीको यस्तो अभिव्यक्तिले एमसीसी विरोधी कार्ड चुनावमा देखाउने कतिपय एमाले नेता कार्यकर्ताको चाहनाको च्याप्टर क्लोज भएको छ ।’
एमालेका प्रमुख सचेतक बिशाल भट्टराईका अनुसार एमसीसी पास गर्न सत्ता गठबन्धन तयार हुन्छ भन्ने सुरुमा एमालेलाई लागेको थिएन । कांग्रेस एक्लैले चाहेर एमसीसी पास हुन सक्ने थिएन । यस्तो बेला एमालेको साथ आबश्यक पर्छ र एमालेले निर्णय नदिइ एमसीसी पास हुन सक्दैन भन्ने एमाले सांसदहरुको बुझाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेको यहि बुझाइलाई सतारुढ माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजबादीसंग बार्गेनिङ गर्ने टुल्स बनाए । कांग्रेस– एमाले सत्तासमिकरणको प्रयास गरे । केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा सताबाट बाहिरिएको एमाले पुनः सत्तरोहणको आशमा पाच दलीय सत्ता गठबन्धन भत्किने शर्तमा एमसीसी पास गर्न तयार भयो । एमसीसीको पक्षमै भोट हाल्छौ तर, बर्तमान सत्तागठबन्धन भत्किनुपर्ने शर्त राख्यो । नेपाली राजनीतिमा नयाँ समीकरणको अभ्यास हुने आभास भयो ।
तर, माओबादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमालेले चाहे जस्तो हुन दिएनन्, ब्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेर एमसीसी पास गर्न यी दुई तयार हुँदा एमालेको चाहना मात्रै बाहिरिएन, ऊ एमसीसीको पक्षमा विगतमा पनि थियो र पास गर्दा पनि रह्यो भन्ने प्रष्ट देखायो ।
एमसीसी र सत्ता गठबन्धन जोगाउने खेलोमेलोमा कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीसँग बार्गेनिङ गर्न थालेपछि प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि गल्न पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले केपी ओलीको निजी निवास बालकोटमै पुगेर गरेको छलफलका कारण एमसीसी परियोजनालाई राष्ट्रघाती भनेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी गल्दा आफैंले ‘राष्ट्रघाती’ भनेको परियोजना अनुमोदनको पक्षमा मतदान उभिन पुगे ।
एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार थप केही दिन प्रचण्ड र माधव नेपालले एमसीसी पास गर्ने पक्षमा आफुलाई नउभ्याएको भए नयाँ समिकरण बन्ने पक्कापक्की थियो । यहि आशमा एमालेले कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी फेलै हुन भने नदिने बचन दिएका थिए ।
सत्ता गठबन्धनको ‘दाउपेच’मा प्रयोग भयो एमाले
एमालेलाई सुरु देखि नै कांग्रेसले एमसीसीमा संगै रहेको देखिने गरी मुछ्न चाहेको थियो । प्रचण्ड र माधव नेपालले सहजै एमसीसी पास गर्न तयार नहुने बताएपछि एमालेलाई मुछ्ने कांग्रेसको प्रयास पनि सफल भयो ।
र अहिले ब्याख्यात्मक घोषणा गरेर जुन फेस सेभिङ गरिएको त्यो नयाँ विषय पनि होइन । तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नकपा कालमै संकल्प प्रस्तावको विषय आएको थियो । त्यस्तो संकल्प प्रस्तावमा सहमति जुटेको थिएन ।
२०७६ को मंसिर र पुसमा चलेको नेकपाको स्थायी कमिटी र माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसीका बारेमा सत्तारुढ दल नेकपामा चर्काे विरोध भयो । त्यतिबेला ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने विकल्प पनि अघि सारेको थियो । तर प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले नै उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गरेनन् ।
तर, यसपाली उही नेकपा टुक्रिएर बनेका कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षहरूलाई कांग्रेसले एक अर्काको विरुद्धमा प्रयोग गरे ।
र आफ्नै जोडबलमा विस्थापित भएका ओली कांग्रेस– एमाले समिकरण बनेर पुनः सत्ता र शक्तिमा फर्किंदा कांग्रेसलाई जति हानि हुन्थ्यो, त्योभन्दा बेसी नोक्सानीको हिसाबकिताब प्रचण्ड र माधव नेपालले नै गरेका थिए । उनीहरूको गणितमा सत्तामा ओली आउनुभन्दा मुलुकमा एमसीसी आउनु कम हानिकारक हो । यहि निचोडमा पुगेर एमसीसी पास गरे ।
विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेको बुझाइमा एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्न देउवाले सबै रणनीतिक अस्त्रहरू आवश्यकता अनुसार समानान्तर रूपमा प्रयोग गरे ।
‘सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेसँग श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा समानान्तर छलफल सोही रणनीतिका सार्वजनिक परिदृश्य मात्रै हुन’ विश्लेषक वाग्ले भन्छन्, ‘एमसीसी परियोजना सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको समेत समर्थनमा संसदबाट अनुमोदन भएपछि देउवाले राजनीतिक, नैतिक र कूटनीतिक सबै दृष्टिले सफलता हासिल गरेका छन् ।’
वाग्लेका अनुसार सत्ताको दाउपेचमा रणनीतिक दृष्टिले ओली र प्रचण्ड चलाख छन्, तर कांग्रेस र देउवा रणनीतिक दृष्टिले कमजोर भन्ने भाष्यमाथि यसपटक केही हदसम्म एमालेलाई गठबन्धन कार्ड र गठबन्धनलाई एमाले कार्ड देखाएर कांग्रेस र देउवाले बाजी मारे ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीसँगको छलफललाई बाक्लो बनाए । कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायत नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै अब एमालेसँग लगभग कुरा मिलिसकेको र गठबन्धनको कुनै औचित्य नरहेको बताउन थाले । कांग्रेसका नेताहरूले एमालेसँगको वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ भनिरहँदा एमाले नेताहरू भने आफूहरुका मागमा कांग्रेस सहमत भइनसकेको अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए ।
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले त्यतिखेरै भनेका थिए, ‘उहाँहरूले एमालेलाई देखाएर एकअर्कासँग बार्गेनिङ गरिरहनुभएको छ । कांग्रेससँग वार्ता त गरिरहेका छौं, तर सहमतिको कुनै संकेत भेटिएको छैन ।’
तथापि, यसबीचमा कडा माग राखेर एमालेले गठबन्धन टुटाउने महत्वपूर्ण अवसर गुमाएको छ । वार्तामा एमालेका दुई शर्त थिए, पहिलो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउने र दोस्रो नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने ।
तर एमाले नेताहरूका अनुसार यी दुवै विषयमा कांग्रेसले रुचि देखाएन । अहिले उनीहरूको बुझाइ छ, ‘कांग्रेसले वार्ताको नाममा एमालेलाई अलमल्याएर, प्रचण्डलाई साइजमा ल्यायो ।’
यो संकेत एमाले नेताहरूले कांग्रेसका नेताहरूसँगको छलफलमा शुक्रबार नै पाइसकेका थिए । तर, कांग्रेसले शनिबार पनि एमालेसँग छलफल गरेर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एमसीसी अनुमोदनका पक्षमा मतदान गर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पु¥यायो । सबैले बुझेकै छन् –एमसीसीबारेका व्याख्यात्मक घोषणा सत्ता साझेदार दलहरूले अबगालबाट बच्न रचेको उपाय मात्रै हो ।
राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहालका अनुसार नेताहरुले जस्तो तर्क गरे पनि एमसीसीको अस्त्र प्रयोग गरेर गठबन्धन टुटाउने एमाले रणनीति असफल भएको छ । र एमसीसी जसरी पनि संसदबाट अनुमोदन गर्ने आफ्नो उद्देश्यमा कांग्रेस सफल भएको छ । गठबन्धन जोगाउने, तर एमसीसी फिर्ता पठाउने नीतिमा सत्ता साझेदार कम्युनिस्टहरु पनि असफल भएका छन् । समग्रमा कांग्रेसले कम्युनिस्ट प्रयोग गरेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गरेको छ ।
तर, एमालेले आफुलाई यो पटक राम्ररी बुझ्न नसकेको विश्लेषक दाहालको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘बिरालोले मुसा खेलाएझैँ कांग्रेसले खेलाउँदा एमालेले पत्तो पाएन ।’
एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एमालेलाई प्रयोग गरेर दाउपेचको राजनीति गर्न खोजेको स्वीकार्छन ।
‘उहाँहरूले एमालेलाई प्रयोग गरेर दाउपेचको राजनीति गर्न खोजेको त देखियो नै’ भट्टराईले भने, ‘त्यही भएर हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई अन्तिममा प्रयोग गर्ने खुत्रुकेजस्तो नठान्नुहोला भन्नुभएकै थियो ।’
एमसीसी पास हुँदा एमाले रमिते
प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसप् अनुमोदन भइरहरुको नारावाजी जारी थियो । तर, एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा एक शब्द खचिएनन् । केही सांसदले संसद बाहिर व्यक्तिगत रूपमा विरोध गरे पनि पार्टीले धारणा नबनाउँदा मौन बसे ।
गत आइतबार संसदमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया चलिरहँदा एमाले सांसदले सभामुखविरुद्ध नारा लगाए । आफ्नो पार्टीका अध्यक्षसहित सबै सांसदले वेलमा नाराबाजी गरिरहँदा सांसद भीम रावलले भने दुई पटक छलफलमा भाग लिए । सुरुमा सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका उनले दोस्रो पटक सरकारले ल्याएको व्याख्यात्मक घोषणा र एमसीसीमाथिको विस्तृत छलफलमा बोलेका थिए ।
अघिल्लो आइतबार एमसीसी पेस हुँदा झपट रावललगायत केही सांसदले ‘एमसीसी मुर्दावाद’ को नारा लगाएका थिए । तर, अनुमोदन हुँदा भने उनले नारा लगाउने मौकै पाएनन् ।
पहिलो बैठक ३ घण्टा र दोस्रो बैठक साढे १ घण्टा चल्दा एमसीसीको विरोधमा एउटै पनि नारा लागेन । एमाले सांसदले ‘हाम्रो विरोध जारी छ’, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर’, ‘गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर’, ‘पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दावाद’ जस्ता नारा लगाए ।
अरू दिन विरलै देखिने ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेललगायत सांसद पनि पूरै समय वेलमा रहे तर उनीहरूले नारा लगाएनन् । संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले अरू दिनझैं पूरै समय नाराबाजीलाई कहिले टेबलमा अडेस लगाएर त कहिले वेलमा उभिएर अवलोकन गरिरहे ।
नारा लगाउनेमा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, महेश बस्नेत, खगराज अधिकारी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, नीरुदेवी पाल, सूर्य पाठक, पदम गिरीलगायत थिए । उनीहरूले आलोपालो नारा लगाइरहेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको एमसीसीमाथिको व्याख्यात्मक घोषणा रोस्ट्रमबाट वाचन गर्दा एमाले सांसदहरू प्रत्येक बुँदा उभिएरै सुनिरहे । अर्थात, एमसीसी अनुमोदन भइरहँदा एमाले संसदमा रमिते भयो ।
